एस. एम. जोशी जन्मशताब्दी जिल्हा संयोजन समिती, लातूर
राज्यस्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता शिबिर, लातूर
(दि. 29, 30, 31 ऑक्टोबर 2004)
आजवर राजकीय अथवा सामाजिक सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या जातींच्या हाती ताबडतोबीने सत्ता जाणे यास बहुजनवाद असे म्हणता येईल. दलित व इतर मागास जाती तसेच मुस्लिम व ख्रिश्चनांमधील मागास जातींना ब्राह्मण, रजपुत बनिया व तत्सम उच्च जातींनी सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. प्रत्यक्ष मागास जाती 'बहुजन' असताना मुठभर उच्चवर्णीयांनी सत्तेवर मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. म्हणून मागासांना प्रशासनात, सरकारी सेवेत, शिक्षण संस्थांमध्ये आणि मुख्यतः राजकीय सत्तेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सहभाग मिळाला पाहिजे अशी मागणी बहुजनवाद करतो. म्हणजेच बहुजनवाद उच्च जातीकडून कनिष्ठ जातींकडे सत्तांतर व्हावे असा आग्रह धरतो. आजच्या लोकशाहीच्या संकल्पनेप्रमाणे बहुसंख्यांक जातींच्या हाती राजकीय सत्ता येणे ही गोष्ट फक्त अपरिहार्यच नव्हे तर श्रेयस्कर मानली पाहिजे. ब्राह्मण, राजपूत किंवा बनिया या अल्पसंख्य उच्च जातीकडून मागास व दलित जातींकडे सत्ता संक्रमित होणे म्हणूनच एक आवश्यक व पुरोगामी पाऊल आहे. आणि या निकषाप्रमाणे बहुजन वादास विरोध करणारे लोकशाहीचेच विरोधक ठरतात. सत्तेत उच्चवर्णीयांची मक्तेदारी असते तेव्हा जातीय राजकारणाचा आरोप होत नाही पण जेव्हा या मक्तेदारीस मागासांकडून आव्हान दिले जाते, त्यांचे नवे राजकीय समीकरण पुढे केले जाते किंवा त्यांचे पक्ष- आघाड्या या निर्माण होतात तेव्हा राजकारणात जात वाद आल्याची ओरड व्हायला लागते. राजकीय सत्तेचा खेळ अधांतरी चाललेला नसतो. समाजात जे गट, संस्था किंवा समूह असतात त्यांच्यामध्ये तो रुतलेला असतो. आपल्या देशात जर जातिसंस्था ही प्रमुख सामाजिक संस्था असेल तर तिच्या आधारे सत्तेचा सारीपाट मांडला जाणार हे गृहीत धरायला हवे आणि त्यातूनच उद्भवणाऱ्या बहुजन वादाचे स्वागत करायला हवे.
बहुजनवादाच्या मर्यादा
परंतु जातींच्या लोकसंख्येतील प्रमाणावर आधारलेल्या बहुजन वादास बऱ्याच मर्यादा पडतात हे ध्यानात घेतले पाहिजे. जात मूलतः दुही पाडणारा घटक आहे. तो बहुजन जातींना एकमेकांपासून अलग करतो आणि त्यांच्यात स्पर्धा लावतो. संख्येने मोठ्या असलेल्या जातींचा फायदा मिळवून देऊन अल्पसंख्य जातींना सत्य पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. लहान-मोठ्या सर्व मागास जातींना एकत्र आणून संपादन करण्याऐवजी तो त्यांच्यात फूट पडतो व स्वार्थाने बरबटलेल्या संकुचित राजकारणाचा प्रस्थापितांचा बनाव चालू ठेवतो. तसेच मागासतील उच्चवर्गीयांना व सुशिक्षितांना फायदा मिळवून देतो. उत्तरेतील यादवांचे उदाहरण यासंदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. आर्थिक विकासाचा लाभ ज्यांना घेता आला अशाच मागास जातीतील मुठभरांना राजकीय ऊत्तेच्या प्रांगणात उतरणे सोपे करून बहुजनवाद नवी मक्तेदारी निर्माण करतो. बहुजनवादामुळे दलितांमध्ये सत्तेची उर्मी उद्भवते; पण त्यांना त्याची किंमत मोजायला लागते. यातूनच दलित व मागास जातींमध्ये अंतर्विरोध तयार होतो. बहुजनवादी म्हणविणारे सरकार येऊनही दलितांवरील अत्याचारात फारसा फरक पडत नाही. बिहार व उत्तर प्रदेशचे उदाहरण या बाबतीत देता येते. स्त्रियां बाबतचा बहुजन वादांचा दृष्टीकोनही समतावादी असत नाही असा अनुभव आहे. बहुजनवादामुळे जातिसंस्थेचा अंत जवळ येणार की नाही हाही प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. जर जातीसंस्थेची पाळंमुळं या प्रकारातून जास्त घट्ट होणार असतील, जाती -संस्थेची अंगभूत उतरंड तशीच कायम राहणार असेल तर मग एवढा खटाटोप कशासाठी करायचा? तसेच उत्तरेचा पण पाहतो की बहुजनवादी राजकारण बऱ्याच प्रमाणात एककल्ली नेतृत्वभोवती उभे राहते तितक्याच वेगाने कोसळूही शकते. त्याचप्रमाणे मागासांना आपलेसे करणे जमातवाद्यांना सहज शक्य होते असेही दिसते. आपण सारे हिंदू आहोत हा नारा देऊन कनिष्ठ जातींना आकृष्ट करणे धर्मांध शक्तींना शक्य होते. भाजपच्या कल्याणसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशातील सरकार अशा प्रकारच्या राजकारणावरच उभे होते.
थोडक्यात सांगायचे तर जात या एकाच घटकाभोवती विणलेला बहुजनवाद सत्तांतरापलीकडे जाऊ शकत नाही. तसे पाहिले तर बहुजनवाद ही एक पोकळ विचारधारा आहे. ती स्वतंत्रपणे उभी राहिली तरी सम्यक सामाजिक परिवर्तनास हातभार लावू शकेल अशी खात्री देता येत नाही. स्वतःचा पायाच भुसभुशीत असल्याने या विचार झालेला स्वार्थी सत्तालोटून राजकारणापलीकडे जाणे अवघड जाते. फार लांबचे पाहण्याची किंवा विशिष्ट ध्येयाप्रत वाटचाल करण्याची ताकद बहुजन वादात आहे असे दिसत नाही. बहुजन वादाला म्हणूनच स्वतःच्या मर्यादा ओलांडायला हव्यात. आणि त्यासाठी समाजवादाचा आधार घ्यायला हवा. आपल्या अंगभूत व आजवरच्या अनुभवाने सिद्ध झालेल्या मर्यादा ओलांडायच्या असतील व खऱ्याखुऱ्या समतावादाकडे जायचे असेल तर बहुजन वादाला समाजवादाच्या आश्रयाला गेले पाहिजे. पण समाजाची काय अवस्था आहे?
भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून अथवा भांडवल शाहीची टीकात्मक समीक्षा करण्यासाठी म्हणून आज समाजवादाने पुढे येणे गरजेचे झाले आहे. रशियातील व पूर्व युरोपातील स्टालिनवादाचा पाडाव झाला म्हणून समाज वादच संपला असे मानणे आत्मघातकीपणाचे ठरेल. बाजारपेठेच्या, खाजगीकरणाच्या व अंतरराष्ट्रीय करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आज भारतातील गरीबवर्ग होरपळून निघत आहे. गोऱ्या देशातील लोकांनी समाजवादाचा पाडाव करण्याचा ठरविला तरी आपल्याला तसे करणे परवडणारे नाही. बाजारपेठेबाहेर फेकल्या जाणाऱ्या गरिबांना आज समतावादाचा आधार हवा आहे. भांडवलशाही विकास नी तिला पर्यायी नीती प्रगती होणे कधी नव्हे इतके गरजेचे झाले आहे. जास्तीत जास्त बेरोजगारांना सामावून घेणारी आर्थिकनीती कोट्यावधी लोक उपाशी असणाऱ्या भारत देशाला विकसित करावी लागणार आहे.
बळी तो कान पिळी या तत्वावर आधारलेल्या बाजारपेठेत कमकुवत, गरीब व मागासांना काहीच उरत नाही. अशा स्थितीत या बाजारपेठीय अर्थकारणला पर्याय तयार करणे किंवा त्यावर नियंत्रण घालणे आवश्यक ठरते. म्हणूनच समाजवादाची पुनर्मांडणी होणे क्रमप्राप्त झाले आहे.
बहुजनवादी समाजवाद
वर्गीय संघटनांवर आधारलेल्या विशेषतः कामगार वर्गावर भिस्त असलेल्या समाजवादी राजकारणाची पिछेहाट होताना दिसते आहे. अशा परिस्थितीत संघटन करण्याचे तत्व म्हणून वर्गसंस्था उपलब्ध नसेल आणि जर कष्टकरी जनता जातीय जाणीवेभोवती जमा होत असेल तर समाजवादाला बहुजनवादाचा आधार घेणे आवश्यक ठरणार आहे.'बहुजन' म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून कष्ट करीच असतात. कष्टकरी जनतेपर्यंत जाऊन पोहोचण्याचा बहुजनवाद हा हा चांगला मार्ग ठरू शकतो. समाजवादाचे एक ध्येय आहे आर्थिक समानता प्रस्थापित करणे, संपत्तीचे पुनर्वाटप करणे, समतावादी धोरणाची अंमलबजावणी करणे, कल्याणकारी योजनांची आखणी करणे आणि देशातील अर्थकारणावर पकड मिळवून उच्चवर्गीय हितसंबंधांना उलथून लावणे या सर्व गोष्टींसाठी प्रथम राजकीय सत्ता हाती येणे जरुरीचे ठरते. ही सत्ता मागास व दलित जातींच्या बहुमताच्या जोरावर उभे राहणारा देऊ शकतो. 'बहुजन' समाजवादाचे वाहक होऊ शकतात. उच्चवर्गीय सर्व साधारणत: उच्चवर्णीयही असतात व व कष्टकरी, अगमेहनत करणारे, शेतमजूर, सीमांत शेतकरी व व झोपडपट्टीवासी कनिष्ठ व दलित जातींमधून आलेले असतात असे दिसून आलेले आहे. सत्ता, वर्ग व जात या एकमेकांवर अवलंबून असणाऱ्या उतरंडी आहेत, स्वायत्त नाहीत असेही ही म्हणण्यासारखी माहिती उपलब्ध झालेली आहे. म्हणूनच जात्या घटकावर लक्ष केंद्रित करणारा बहुजनवाद व वर्गावर लक्ष केंद्रित करणारा समाजवाद यांची सांगड घातली जाणे यावरून आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. हा बहुजनवादी समाज फक्त आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याबाबतीतच कामगिरी बजावू शकेल असे नव्हे. आपल्या समाजावर होणाऱ्या सांस्कृतिक आक्रमणासही अटकाव करू शकेल. मागास व दलित जातीजमाती मधून आलेली नेतेमंडळी मातृभाषेचा- राष्ट्रभाषेचा आग्रह धरण्याची शक्यता जास्त आहे. इंग्रजी न येणारी ही मंडळी इंग्रजी भाषे द्वारे होणारे पश्चिमेचे आक्रमण थोपवू शकतील. येथील सांस्कृतिक परंपरेशी जैव नाते असलेले मागास जातींमधील नेतृत्व देशीपणा टिकवण्याचा प्रयत्न करण्याची जास्त शक्यता आहे. धर्मांधता उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व कायम ठेवू इच्छिते. बहुजनवादी समाजवाद या धर्मांधतेला पायबंद घालू शकेल. मुस्लिमांमधील मागासांना जातीवर आधारित सवलती देण्यातून त्यांच्यात व त्यांच्या धर्मातील उच्चभ्रू अश्रफ गटात अंतर्विरोध निर्माण होऊ शकतो. यातून मुस्लिम समाजाचे एकगठ्ठा मतदान करणारा समाज म्हणून असणारे वैशिष्ट्य नष्ट होऊ शकते. तसेच अश्रफ मंडळीच मूलतत्त्ववाद पोसत असतात असे दिसते. अशा परिस्थितीत मुस्लिम मागास जातींमध्ये राजकीय जागृती होणे ही गोष्ट मुलतत्ववादाला विरोध करण्यास उपयोगी पडू शकते. आजवर उच्चशिक्षा विभूषित मुस्लिमांमधील मोजके लोक साम्यवादाचा पुरस्कार तात्विक पातळीवर करीत असत. मुस्लिम मागासांच्या जागृतीमधून समाजवाद प्रथमच सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोहोचेल.
या सर्व मुद्द्यांची सार असे की बहुजनवाद समाजवादाच्या आधारे आपल्या मर्यादा ओलांडून परिवर्तनवादी- समतावादी ध्येयाकडे मार्गस्थ होऊ शकतो. तसेच आजकाल भांबावलेल्या समाजवाद बहुजनवादाच्या सहाय्याने आपले आर्थिक समतेचे तसेच सर्वसाधारण ध्येय गाठू शकतो. समाजवादामुळे बहुजनवादाला आशय प्राप्त होतो. व तो एकारलेल्या जातीवादी राजकारणापलीकडे जाऊ शकतो तर बहुजनवादामुळे समाजवादाला राजकीय हत्यार करणे व सत्ता प्राप्त करणे सुलभ होऊ शकते तसेच कष्टकरी जनतेपर्यंत पोहोचता येते. बहुजन वाद व समाजवाद यांची सांगड काढण्याच्या या प्रकारास आपण बहुजनवादी समाजवाद असे म्हणूया.
डॉ.लोहिया आणि आजचे राजकारण
असा बहुजनवादी समाजवाद मांडण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी या शतकाच्या पाचव्या व सहाव्या दशकांमध्ये केला होता. लोहियांच्या मते दलित, इतर मागास जाती, कनिष्ठ वर्णीय मुसलमान, स्त्रिया व आदिवासी यांना योग्यतेचा विचार न करता नेतृत्व देणे हे खऱ्या जातविरोधी चळवळीचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. या सर्व सामाजिक गटांचे व जातीचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे ८५ टक्के पण राजकारण, लष्कर, व्यापार-उदीम आणि उच्च सरकारी पदे यामध्ये यांचे प्रमाण दहा टक्के होऊन कमी आहे. म्हणून समाजवादी पक्षाने मागास जातींना नेतृत्वाची संधी देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. सार्वजनिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात त्यांना ६० टक्के जागा दिल्या पाहिजेत. देशाचे भौतिक व आध्यात्मिक पतन होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण जातीसंस्था हे आहे. भारतात सत्ताधाऱ्यांची तीन वैशिष्ट्ये आढळतात. उच्च जात, इंग्रजी शिक्षण व संपत्ती. या तीन पैकी कोणतेही दोन ज्याच्याकडे असतील तो सत्ताधारी वर्गात जाऊ शकतो. समाजवादी पक्षाने स्त्रिया, शूद्र, हरिजन, आदिवासी व अल्पसंख्यांकातील मागास जातींना ६० टक्के जागा द्याव्यात व मागास जातीच्या राजकारणाची कास धरावी असे सांगणारे लोहिया हे त्यांच्या पिढीतील एकमेव समाजवादी नेते होते असे म्हटले तर चुकीचे होणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याचे अनन्यसाधारण महत्व लोहियांनी जाणले होते. बाबासाहेबांना फक्त दलितांचे नेते न मानता संपूर्ण भारत देशाचा नेता मानावे असे त्यांचे मत होते. बाबासाहेबां बरोबर पत्र व्यवहाराद्वारे व प्रतिनिधीद्वारे त्यांनी संपर्क साधला होता. या दोघा नेत्यांमध्ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन व समाजवादी पक्ष यांना एकत्र आणण्याबाबत ती चर्चा झाली होती असे दिसते. आपल्या 'मनकाईंड' या नियतकालिकात बाबासाहेबांनी लेखन करावे अशी लोहियांची मनापासूनची इच्छा होती. फक्त संघटनात्मक दृष्ट्या नव्हे; तर वैचारिकदृष्ट्या ही आंबेडकर व आपण एकत्र येऊ शकतो असे लोहियांना वाटत होते. त्यांची व आंबेडकरांची ठरलेली भेट आंबेडकरांच्या निधनामुळे होऊ शकली नाही.(पहा: डॉक्टर आंबेडकर यांचे लोहियांना पत्र: २४ सप्टेंबर, १९५६ लोहियांचे मधु लिमये यांना पत्र: १ जुलै १९५७). अशाप्रकारे डॉ. लोहियांनी उच्चवर्णीय व मागास जातीमधील संघर्ष व वर्गसंघर्ष यांचे नवे समीकरण मांडण्याचा प्रयत्न केला व व उत्तरेतील मागास जातीच्या राजकारणाला वैचारिक पाया मिळवून दिला. गैरकाँग्रेसवाद , अंग्रेजी हटावो, अल्पप्रमाण यंत्र, चाकरबाजारया चार मुद्द्यांचा आधार लोहियांच्या ' पिछडे जातीकी नीति'स मिळाला होता. त्यातूनच उत्तरेतील मागास जातींचे राजकारण उभे राहिले व समाजवादी पक्ष मागास जातींचे गट एकत्र येऊ शकले.
उत्तरेत मागास जातींमध्ये जागृतीसाठी मागासवर्ग आयोगाची १९५३ मध्ये कालेलकरयांच्या अध्यक्षतेखाली नेमणूक झाल्यानंतर, उदाहरणार्थ बिहार मध्ये ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ व राजपूत यांच्याविरोधात यादव, कुर्मी व कोयरी यांच्या राजकारणाचा उदय झाला. त्यातून निर्माण झालेल्या आर. एल. चंदापूरी यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार राज्य मागासवर्ग संघास समाजवादी पक्षात विलीन होण्यास डॉ. लोहियांनी प्रवृत्त केले (१९५९). परंतु मागास जातींच्या राजकारणाची व समाजवाद यांची खरी युती झाली १९६७ च्या निवडणुकीच्या वातावरणात. कर्पूरी ठाकूर या मागास जातीय समाजवादी नेत्याने या युती ची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली व " व सोशालिस्टने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौमें साठ " ही घोषणा देऊन काँग्रेसचा पराभव केला. याच काळात बिहारात ११ टक्के प्रमाण असलेल्या एका महत्त्वाच्या मागासजातीचा- यादवांचा- राजकारणात उदय झाला. आणीबाणीनंतरच्या १९७७ च्या निवडणुकीत कर्पूरी मुख्यमंत्री झाले व बिहार मंत्रिमंडळातले मागास यांचे प्रमाण ३८% तर उच्च जातीचे प्रमाण २८ टक्के झाले.
उत्तर प्रदेशात मागास जातीच्या राजकारणाचे रूप थोडे वेगळे होते. तेथे १९६७ मध्ये चरणसिंग या जाट शेतकऱ्यांच्या नेत्याने भारतीय क्रांती दल स्थापन केले व त्याद्वारे ब्राह्मण, राजपूत व बनिया यांच्या वर्चस्वाला धक्का देण्याची कामगिरी बजावली. चरणसिंग खरेतर जाट पण त्यांच्याकडे मागासांचे प्रतिनिधी म्हणून पाहिले गेले. लोहियांच्या अनुयायांनी चरणसिंगासोबत जाणे पसंत केले व त्यांनी नव्याने स्थापन केलेल्या भारतीय लोक दलात ते सामीलही झाले (१९७४). शेतकऱ्यांच्या हितास प्राधान्य देणारा उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्व विरुद्ध लढणारा नेता म्हणून चरणसिंग पुढे आले व त्यांच्या राजकीय बनवातून उत्तर प्रदेशातील मागास जातींचे राजकारण उभे राहिले. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील राज्यात उच्चवर्णीय विरुद्ध मागास जातीयांनी लढा दिला असे म्हणता येईल. जनता पक्षाचा उदय हे एका अर्थी उच्चवर्णीय काँग्रेसच्या विरुद्ध हा लढा दिलेल्या मागास जाते नेत्यांचे यश होते. म्हणूनच केंद्रात सत्तेवर आल्यावर ताबडतोब जनता सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली. मागास जातीमधील शेतकऱ्यांच्यात जो नवश्रीमंतांचा वर्ग तयार झाला होता तसेच सुशिक्षितांचा मध्यमवर्ग तयार झाला होता त्याचे प्रतिनिधित्व त्याकाळात जनता पक्षाने केले असे दिसते. परंतु हा बनव लवकरच कोसळला व पुन्हा १९८९ च्या निवडणुकीपर्यंत मागास जातीयांना थांबावे लागले. या निवडणुकीत मात्र मागास जातींनी पुन्हा उचल खाल्ली. मंडल आयोग स्वीकारला गेला. मुलायमसिंग यांनी पुढे समाजवादी पक्षच स्थापला व १९९३ मध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या बरोबर उत्तर प्रदेशात सत्ता काबीज केली. बहुजन समाज पक्षाचा दलित जातींचा प्रतिनिधी म्हणून याच कालखंडात उदय झाला. बिहारात १९९५ मध्ये लालुप्रसाद पुन्हा सत्तेवर आले. अशाप्रकारे आज उत्तर प्रदेश व बिहार मध्ये स्वतःला बहुजनवादी म्हणवून घेणारी सरकारे सत्तेवर आहेत. त्यांचा उगम लोहियांच्या पाचव्या व सहाव्या दशकातील मांडणीमध्ये सापडतो असे स्पष्टपणे दिसते. परंतु लोहियांनी समाजवादाची जोड बहुजनवादाला दिली होती त्यांचा काशीराम, मुलायमसिंग व लालूप्रसाद यांना विसर पडला आहे असे वाटते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
-----------------------------------------------------
एस. एम. जोशी जन्मशताब्दी- राज्यस्तरीय सामाजिक कार्यकर्ता शिबीर, लातूर (ऑक्टोबर २०१४) मध्ये प्रकाशित