मार्च महिन्यात सुरू झालेले गुजराथमधील हत्याकांड आता शांत होऊ लागले आहे. संघपरिवाराचे स्थापनेपासूनचे स्वप्न काही अंशाने का होईना, पुरे झाले. त्याचे श्रेय नव्याने हिंदुहृदयसम्राट झालेल्या नरेंद्र मोदींना दिले पाहिजे संघपरिवाराचे. हे स्वप्न साकार होत असताना, मुसलमान समाज काय करत होता? भारतात १५-१६ कोटी मुसलमान आहेत मुसलमान समाजात मालमत्ताधारक वर्गही आहे. मध्यमवर्गाची संख्या 'अलिकडच्या काळात. वाढली आहे. देशातील बहुतेक सर्व शहरांत अल्पसंख्याक्राबद्दलच्या तरतुदींचा फायदा घेऊन काढलेल्या शाळा,. महाविद्यालये आहेत. अलिगढसारखी विद्यापीठे आहेत. उर्दू वृत्तप्पत्रांचीही संख्या काही कमी. नाही. उर्दू साहित्यिकांचाही (मुसलमान) दबदबा बऱ्यापैकी आहे. शिवाय उर्दू अकादमी, वक्फ बोर्ड, हाज समिती अल्पसंख्याक आयोग, व्यक्तिगत कायदा समिती अशा अनेक संस्था व समित्या आहेत, की ज्यावर मध्यमवर्गीय काम करत आहेतं, थोडक्यात, मुसलमान समाजात सुशिक्षितांचा, व्यावसांयिकांचा काही तोटा नाही. मुसलमानांमध्ये मध्यमवर्गही बऱ्यापैकी मोठा आहे. याच वर्गातून मुख्यतः यासमाजाचे नेतृत्व येते. राजकीय पक्ष हाच वर्ग चालवितो, असे दिसते. याचेच मुल्लामौलवींशी घनिष्ठ संबंध असतात. पश्चिम आशियातील श्रीमंत देशांशी त्याची देवाणघेवाण असतें. या. वर्गाने बँकाही काढलेल्या आहेंत. या वर्गातील बऱ्याच जणांना इंग्रजीतून व्यवहार करणे जास्त सोपे जाते. बाबरी मशीद पाडल्यापासून ते गुजराथच्या हत्यांकांडापर्यंत॑ या वर्गाने आपल्या आपल्या समाजावरील हल्ल्याला कसे उत्तर. दिले? मशीद पाडण्यात आल्यानंतरच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर मुसलमान विचारवंतांनी एक बैठक दिल्लीत घेऊन मुसलमानांनी काय करावे यावर उलटसुलट चर्चा केली होती. त्यानंतर कोणती कृती करण्यात आली याची कोणालाच कल्पना नाहो. परंतू संघपरिवाराची मजल मशीद पाडण्यांपलीकडे गेली. त्यांचा आत्मविश्वास वाढला व गेल्या दोन महिन्यात हजारे मुसलमानांची हत्या करण्यात परिवार यशस्वी झाला.
आत्मघाताचा मार्ग
मुसलमानांमधील या उच्चभूंनी सुशिक्षितांनी कोणती प्रतिक्रिया यावर व्यक्त केली आहे? मुसलमान नेत्यांनी काय भूमिका या संदर्भात घेतली आहे? एखाद दुसर फुटकळ अपवाद वगळता या वर्गाने कोणतीही सामूहिक व परिणामकारक कृती केलेली नाही. संघपरिवाराचा हिंसावाद हा प्रश्न सर्व लोकशाहीप्रेमींचा, देशप्रेमींचा आहे हे जरी बरोबर असले. तरी गुजराथच्या हत्याकांडाची झळ पोहोचली आहे ती मुसलमानांना. त्यांनी काहीतरी हालचाल करणे अपेक्षित आहे आणि ही हालचाल लोकशाहीच्या चौकटीत होणे अपेक्षित आहे. मुंबईत मशीद पाडल्यानंतर जसे बाँबस्फोट झाले, तसे काही होणे म्हणजेच पाकिस्तानच्या जाळ्यात मूठभर भडक तरुणांनी अडकणे ही त्यावरील प्रतिक्रिया असू शकत नाही. त्यामुळे बहुसंख्य मुसलमानांच्या हितास बाधा निर्माण होते. तो आत्मघाताचा मार्ग आहे.
हिंमत दाखवावी
संघपरिवारास मुसलमानांनी हिंसेने उत्तर द्यावे, असेच वाटते. कारण त्यामुळे त्यांच्या अमानुषतेला समर्थन मिळते. शिवाय त्यांची राजकीय ताकदही वाढते. हिंसा धर्माच्या मूळ तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, तिला लोकशाहीत स्थान नाही, आणि या लोकशाहीतच संघंपरिवारास उत्तर देण्याची क्षमता आहे. मुसलमान समाजातील मध्यमवर्गाने, राजकारणाच्या वर्तुळात वावरणाऱ्यांनी हे वेळीच ओळखून, लोकशाहीच्या चौकटीत आत्मविश्वासपूर्वक उतरण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. मुसलमान तरुणांना मूलतत्त्ववादाच्या . जाळ्यात फसण्यापासुन वाचवले पाहिजे असे काहीच होताना आज दृष्टीस पडत नाही.
केवळ अशोभनीय
१५-१६ कोटी मुसलमान हतबुद्ध होऊन राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय झाले आहेत किंवा बिथरून जाऊन गप्प बसलेले आहेत, असे वाटते आहे.
मुसलमानांची बाजू घेऊन इतरांनीपुढे व्हायचे. प्रसंगी अवहेलना पत्करून त्यांना पाठीशी घालायचे हा प्रकार फारसा शोभादायक नाही. लोकशाहीच्या रक्षणार्थ इतरांनी लढ्यात उतरलेच पाहिजे. आज मुसलमानांची पाळी आहे, उद्या दुसऱ्या कोणाची असेल. पण याचा अर्थ असाही. नाही की मुसलंमानातील सुशिक्षित उच्चभूंनी इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून समाधान मानावे. काहींनी मध्यपूर्वेत नोकरी पत्करावी. काही नेत्यांनी भाजपची चाकरी करावी, तर काहींनी मायावतींबरोबर भाजपशी युती करावी. उरलेल्यांनी काँग्रेस, जनता दल, समाजवादी पक्षात राहून मुख्यत्वे करून मूलतत्त्ववादाच्या जवळ जाणारी भूमिका घेऊन आपले स्थान कायम ठेवावे आणि गुजराथेतील धर्मबांधवांची जळणारी घरे दूरदर्शनवर पाहून आपली भाषा आणखी भडक करावी. हा प्रकार जितका लवकर बंद होईल, तितका परिस्थितीत फरक पडेल. सामूहिक कृतीचा अभाव न्यूयॉर्कमधील हल्ल्यानंतर मुस्लिम मूलतत्त्ववादावर जेव्हा आरोप होऊ लागले. तेव्हा अमेरिकेचा धिक्कार करण्यात बुखारी किंवा निहाल अहमद यांनी पुढाकार घेतला होता व मोर्चेही काढले होते. परंतु हे धार्मिक व राजकीय नेते गुजराथच्या भयानक घटनेनंतर कोणतीही लोकशाही पद्धतीची सामूहिक कृती करताना आढळत नाहीत. धर्मसंस्थांमार्फत काहीशी मदत श्रीमंत मुसलमान करत आहेत. परंतु त्याच्या पलीकडे जाऊन संघपरिवाराच्या हिंसावादाला विरोध करण्यास ही मंडळी कचरताना दिसतात. सलमान रश्दीने कादंबरीत काही अव्हेलनात्मक लिहिले किंवा शाहबानोच्या बाजूने न्यायालयाचा निकाल लागला, तर॑ अत्यंत उच्च आवाजात मुस्लिम नेतृत्व विरोध करणार व सरकारविरुद्ध उभे राहणार, पण गुजराथेतील हत्याकांडानंतर मात्र गप्पा बसणार, हे समजण्यापलीकडचे आहे. मुसलमान मध्यमवर्गाला, उच्चभूंना, मालमत्तादारांना, नेत्यांना लोकशाही म्हणजे फक्त मताचे राजकारण वाटते कोणाच्या पारड्यात मते टाकायची एवढ्यापुरतीच त्यांची लोकशाहीची संकल्पना मर्यादित आहे. निवडणुकांच्या पलीकडे लोकशाही राजकारण असू शकते. जनसामांन्यांचे प्रश्न घेऊन सत्याग्रही मार्गाने लढे लढवावे लागतात. त्यासाठी शक्ती व पैसा खर्च करावा लागतो, यांची थोडी तरी कल्पना मुसलमान मध्यमवर्गाला आहे की नाही याचीच आज शंका येते आहे. मतांचे राजकारण करणे, धर्मपीठाचा राजकीय फतवे काढण्यासाठी उपयोग करणे, वेगवेगळ्या समित्या, आयोग यावर अल्पसंख्याक म्हणून वर्णी लावून घेणे, मंत्रिमंडळातील नगण्य खाती मिळवून सत्ता उपभोगणे यापलीकडे त्यांच्या राजकारणाची मजल जात नाही. जे या सत्ताकारणापासून अलिप्त आहेत व स्वतःला 'विचारवंत' मानतात, अशी काही मंडळी धर्मीनरपेक्षतेचा मुद्दा उगाळत बसतात. आपल्या धर्मबांधवांचे वैचारिक नेतृत्व करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसण्याचे हे लक्षण आहे. राष्ट्रीय एकात्मता समिती, स्वयंसेवी संघटना व 'लोंकशाहीप्रेमी लोकांनी हत्याकांडग्रस्त मुसलमान कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करायचा व मुसलमानांनी त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद द्यायला नकार द्यायचा, हा खेळ या समाजाला हिंसावांदाच्या व मूलतत्त्ववादाच्या दुष्ट वर्तुळात परत परत खेचणार आहे व्‌ त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांचे आयतेच फावणार. स्वत:च्या धर्माची वेगळी ओळख कायम ठेवू इच्छिणाऱ्या मुसलमान समाजधुरिणांनी लोकशाही . राजकारणाच्या प्रवाहात स्वतःला झोकून द्यावे आणि तेही मतांच्या व सत्तास्थानांच्या पलीकडे जाणाऱ्या राजकारणात. मध्यपूर्वेसारंखा पेहराव करणे किंवा मदरसा चालवणे, यापेक्षा सत्याग्रही मार्गाने संघपरिवाराच्या हिंसावादाला अटकाव करणे हे जास्त महत्त्वाचे. आहे, हे या समाजधुरिणांनी ओळखले पाहिजे. रस्ता चुकलेल्यांना. व मूलतत्त्ववादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्यांना परत लोकशाही प्रांतात खेचून आणण्याचे आव्हानही त्यांच्यापुढे आहे. हे जर त्यांनी केले, तरच भारतातील लोकशाही जिवंत राहू शकेल व शांतता नांदू शकेल.
राजकारणाचा पोकळपणा
मुसलमानांनी राजकारणात एकूणच फारशी मजल मारलेली नाही; कोणाच्या तरी आश्रयाने राहण्याचे धोरण मुसलमान नेत्यांनी अंगिकारले व संतत प्रतिक्रियावादी भूमिका घेणे पसंत केले. स्वंत:ची कार्यक्रमपत्रिका स्वत: ठरवण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यामुळे मतपेटी किंवा मूलतत्त्ववाद यांच्या सीमा त्यांना ओलांडता आल्या नाहीत. त्याची फळं आज दिसू लागली आहेत. गुजराथच्या. निमित्ताने त्यांच्या राजकारणाचा पोकंळपणा उघडा पडला आहे. सकारात्मक सामूहिक कृती करून आपले स्थान निर्माण ' करणे व इतर अल्पसंख्याक तसेच दलित व मागास यांच्याबरोबर जाऊन समर्थ ताकद उभी करण्याचा प्रयल करणे याचे महत्त्व त्यांना उमगले नाही. मुसलमान नेतृत्वाला किंवा त्यांच्यातील मध्यमवर्गाला ते कळेल तो सामान्य मुसलमान माणसाच्या दृष्टीने व लोकशाहीच्या दृष्टीने सुदिन म्हणावा लागेल.
--------------------------------------------------
परिवर्तनाचा वाटसरू (जुलै २००२) मध्ये प्रकाशित