विसाव्या शतकातील. या शेवटच्या दशकातील सर्वात महत्वाची व परिणामकारक घटना कोणती असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर निश्चितच जागतिकीकरण असे द्यावे लागेल. अखिल मानवजातीवर प्रभाव टाकणारी, मानवाच्या जीवन पद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारी आणि त्यांच्या संस्कृतीस नवे परिमाण देणारी एवढी व्यापक प्रक्रिया दुसरी कोणतीही नसेल. राष्ट्रा-राष्ट्रांच्या, समाजा- समाजांच्या व जातीजमातींच्या तसेच भाषेच्या सीमारेषा छेदून जाणारी जागतिकीकरणाची ही लाट आपल्या वाटेत येणाऱ्या लहान-मोठ्या घटकांना गिळंकृत करीत आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था, जागतिक संस्कृती किंवा जागतिक राज्यसंस्था या. शब्दांना अर्थ प्राप्त होतो आहे तर. स्थळ व काळ यां संकल्पना निरर्थक बनू लागल्या आहेत. राष्ट्र-राज्य, सार्वभौमत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ती, स्वदेशी, स्वयंपूर्णता, देशाची स्वायत्तता यासारख्या. गोष्टींना, संज्ञाना इतिहासजमा होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात राष्ट्राच्या सार्वभीमत्वाची चर्चा करण्याची वळू आपल्यावर आठी आहे. असंख्य लोकांच्या त्यागातून उभे राहिलेले हे राष्ट्र आपण गेल्या. अशतकात सर्व संकटांवर मात करून टिकवून ठेवले. आहे. पण आता जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आगामी काळात मात्र आपल्यासारख्या देशांच्या सार्वभीमत्वावर बऱ्याच मर्यादा पडणार अशी लक्षणे दिसत आहेत.
सार्वभौमत्वावरील मर्यादा
अर्थकारणाने देशाच्या सीमारेषा पूर्वीच ओलांडल्या होत्या. पण आज या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये परिणामकारकपणे हस्तक्षेप करणे सार्वभौम सरकारला कठीण होऊन बसले आहे. याउलट बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र त्यावर वर्चस्व गाजवू लागल्या आहेत. या कंपन्यांच्या कारवायांवर नियंत्रण घालणे आपल्यासारख्या देशांना अवघड झाले आहे. शेअरबाजारही जागतिक बनला आहे त्यावर प्रभाव टाकणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे गरीब देशांना शक्य होत नाही. उपग्रहाद्वारे होणाऱ्या संदेशवहनास प्रतिबंध घालणे हे राज्यसंस्थेस शक्य नाही. पर्यावरणाच्या प्रश्नांनी वैश्विक रूप धारण केले आहे. त्याला आपल्या कक्षेत आणणे कोणत्याही देशाच्या सरकारला झेपणारे नाही. गणकयंत्रांमार्फत जी माहिती, जें संशोधन किंवा आकडेवारी संक्रमित होते आहे तेही सरकारच्या कक्षेबाहेर जाणारे आहे. दूरध्वनी, दुरसंचार. यामार्फत होणाऱ्या संचरणास नियंत्रित करणे राज्यसस्थेस जमणारे नाही. त्याचे तत्रज्ञान इतके पुढे. गेले आहे की त्याला आळा. घालणे सर्वभौम सत्तेस जमत नाही. संपर्क माध्यमांनी जे जागतिक परिमाण अंगीकारले आहे त्यामुळे शिक्षण व भाषा या घटकांवरील राज्यसत्तेचा. प्रभाव कमी कमी होऊ लागला आहे. शिक्षण व भाषेला देशाच्या सीमारेषा थोपवू शकत नाहीत. परदेशांतील बँकांत असणाऱ्या प्रचंड ठेवी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होणारी पैशाची मोठ्या. प्रमाणावरील अदला-बदल यामुळे विनिमयावरील राज्यसंस्थेची मालकी मर्यादित होत आहे. जागतिक पातळीवर भांडवलाची होणारी उलाढाल, दूरसंचारामार्फत होणारे संदेशवहन, हवाई वाहतुकीचे वाढलेले प्रमाण यामुळे जगातील मोठ- मोठी शहरे एकमेकांशी सहज संपर्क साधू शकत आहेत. त्यांच्या देशातील अंतर्गत भागापेक्षा त्यांचा परदेशातील शहरांशी जास्त संबंध प्रस्थापित होत. आहे..स्वत:च्या देशाच्या केंद्र सरकारला विचारात न घेता घटकराज्याची सरकारे इतर देशांतील घटकराज्यांशी व्यापारी व आर्थिक संबंध साधू लागले .आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या. सत्तेला धक्का बसू लागलाय. देशांच्या सीमारेषा ओलांडून जाणारे परस्परसंबंध निर्माण होण्याची प्रक्रिया सध्या दृष्टीस पडते. स्त्रीवादी चळवळ किंवा पर्यावरणीय आंदोलनात हे प्रभावीपणे घडताना दिसते. व्यवस्थापकांचा वर्ग बहुराष्ट्रीय दृष्टीने विचार करताना तसेच स्वत:च्या वर्गाचे संबंध जोडताना देशांच्या सीमांचा विचार करणे गरजेचे मानत नाही. संगणक यंत्रामार्फत एकमेकांशी सतत संपर्क साधणाऱ्यांचेही बहुद्देशीय गट निर्माण झाले आहेत. इंटरनेटमार्फत हे घडते आहे, राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वापेक्षा मानवी हक्क, पर्यावरण या गोष्टींना जास्त महत्व प्राप्त होते आहे.
जगाच्या वेगवेगळ्या भूप्रदेशांतीठ, खंडांतील देश युरोपीयन युनीयनप्रमाणे एका संघटनेचे सभासद होताना आपण पाहतो आहोत ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशेन अँड डेव्हलपमेंट या संघटनेचे २९ पुढारलेले देश सभासद आहेत. जी-७ याचे सात श्रीमंत देश सभासद. आहेत. गॅटचे १२२ देश सभासद होते, ते आता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचे (१९९५) सभासद झाले आहेत. आय.एम.एफ. चे १८२ देश सभासद आहेत. इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ सेक्युरिटीज कमिशन्‌स या संस्थेचे ६९ देशांतील ११५ सेक्युरिटीज कमिशन्‌ूस सभासद आहेत. वर्ल्ड बँक तर आहेच आहे. मुद्दा असा आहे की या आंतरराष्ट्रीय संस्था सभासद देशांच्या आर्थिक धोरणावर जबरदस्त प्रभाव टाकतात. बर्‍याच देशांच्या अर्थमंत्रालयावर त्यांची देखरेख असते. फोर्ड फाऊंडेशन, सारोस फाऊंडेशन या सारख्या संस्थाही आपापल्या परीने बर्‍याच देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असतात हे आपण जाणतोच सामाजिक चळवळींनीही आंतरराष्ट्रीय रूप घेतले आहे. त्यात आदिवासींच्या, एतद्देशीयांच्या चळवळी, स्त्रीवादी, पर्यायी विकास इ.ग्रीनपीस, एड्सविरोधी चळवळ इत्यादींचा समावेश होतो. परदेशी गुंतवणूक जगात पूर्वी (१९६० साली) ६६ बिलीयन डॉलर्स होती, ती १९९५ साली झाली २६०० बिलियन. निर्यात १९५० साठी ४३० बिलियन डॉलर्सची होत असे. ती आता. १९९५ साली ६००० बिलियन डॉलर्सची होते आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्यांकडून ठेवल्या जाणाऱ्या ठेवी फक्त २० बिलियन डॉलर्स इतक्या होत्या. १९६४ साली त्या १९९५ साली ७८७६ बिलियन डॉलर्स इतक्या वाढल्या आहेत. यावरून आपल्या लक्षात येईल की जागतिकोकरणाची प्रक्रिया किती व्यापक परिणामकारक बनते आहे आणि आपण तर १९९५ ची आकडेवारी पहिली आहे. आजमितीला हे प्रकरण पुढच्या टप्प्यावर गेलेले असणार.
जागतिकीकरणावरील आक्षेप
सार्वभौमत्वाला, स्वायत्ततेला धक्का लावणाऱ्या व जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर राष्ट्रवादी किंवा समतावादी दृष्टीकोनातून टीका केली तर जागतिकीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना किंवा ही प्रक्रिया अपरिहार्य आहे. असे मानणाऱ्या लोकांना हसू येते. ते म्हणतात की हे टीकाकार जुन्या कारणांना कवटाळून बसले आहेत. त्यांना जग कुठे चालले आहे हे माहीत नाही, म्हणून अमेरिका व युरोप खंडात या जागतिकीकरणावर कोणते आक्षेप घेतले जात आहेत याचीच नोंद प्रथम करू या (१) खऱ्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय कंपन्या तुलनेने फ़ार कमी आहेत. एखाद्या राष्ट्रातील कंपनीच आंतरराष्ट्रीय व्यापार किंवा उद्योगधंदा करीत असते. म्हणजे त्या कंपनीचे आर्थिक साम्राज्य सर्वत्र पसरलेले असते. व॑ त्यास आपण जागतिकीकरण म्हणतो. (२) वित्तीय किंवा औद्योगिक भांडवलाचे संक्रमण विकसित जगातुन अविकसित देशाकडे फारसे होत नाही जागतिकीकरणाचा फायदा गरीब देशांना होतो का.असा प्रश्न आहे (३) प्रत्यक्ष गुंतवणूक विकसित जगातील देशात केंद्रित झाली आहे. (४) खरे तर जगाची अर्थव्यवस्था ही जागतिक नाहीच. व्यापार, गुंतवणूक, भांडवलाची देवाणघेवाण या गोष्टी युरोप, उत्तर अमेरिका आणि जपान हे तीन गट जगाच्या बाजारपेठेचे नियंत्रण करतात. (५) खुल्या धोरणाच्या नांवाखाली जागतिकीकरणातं गरीब देशांचे जास्त परिणामकारकपणे शोषण होते आहे. (६) आर्थिकदृष्ट्या दुभंगठेल्या जगात भांडवलशाहीचा डंका पिकविण्याचा हा प्रकार आहे जागंतिकीकरणाशी निगडीत असलेले तंत्रज्ञान श्रीमंत देशांनाच फायद्याचे ठरते असा अनुभव आहे. (७) जागतिकीकरणामुळे गर्दचा व्यापार, अतिरेक्यांची चळवळ चालवणे जास्त सोप जाते. (८) आय.बी.एम, किंवा शेल सारख्या कंपन्यांवर ठोकशाही मार्गाने कायदेमंडळामार्फत नियंत्रण घालणे शक्य होत नाही इतक्या त्यां ताकदवान बनल्या आहत (९) जागतिकीकरण ही पाश्चिमात्य भांडवलशाहीची नवी अवस्था आहें. हे सर्व आक्षेप जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या.अमेरिका युरोपातूनच घेण्यात आतेल आहेत. बुरसटलेल्या संकुचित मनाच्या नतद्रष्ट-राष्ट्रवादी व समतावादी भारतीयांनी घेतलेले नाहीतं हे लक्षण ठेवले पाहिजे.
भारताच्या दृष्कोनातून जागतिकीकरणाकडे पाहिले तर काय दिसते? वरील आक्षेपातून एक मुद्दा पुढे आला आहे की, विकसनशील किंवा अविकसित देशास जागतिकीकरणाचा फायदा होत नाही. तो. मुख्यतः होतो अतिश्रीमंत व श्रीमंत देशांना. खुले आर्थिक धोरण व बाजारपेठीय तत्व केव्हाही सबल व श्रीमंत देशांनाचे उपक्रारक ठरणार हे सिद्ध करण्याची गरज नाही. जागतिकीकरण याच धोरणावर, तत्वावर आधांरलेले आहे किंवा या धोरणाचा परिणाम आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत येणारा एक मोठा अडथळा होता, सोव्हिएट युनियनचा व त्याच्या मित्र राष्ट्रांचा. तो दूर झाल्याबरोबर सर्व जगावर साम्राज्य स्थापन करू पाहणार्‍या अमेरिकेचे फावले आहे. अमेरिकां शक्‍यतो, जमेल तेवढा स्वतःचा किंवा स्वत:च्या कंपूचा हितसंबंध पुढे रेटते. काही बाबतीत, काही-प्रसंगी युरोपशी व जपानशी हातमिळवणी करते. हे तीन गट जागतिकीकरणाच्या गोंडस शीर्पकाखाली आपले आर्थिक साप्राज्य वाढवितात, या प्रकरणात भारत किंवा भारतासारख्या गरीब देशांना जबर किंमत देणे भाग पाडले जाते. हे सर्व अपरिहार्य आहे म्हणून आपण हताशपणे सहन करतो, जगातील सर्व देश समान असते, त्यांची परिस्थिती सारखी असती तर जागतिकीकरणाचा काही एक फायदा सर्व दैशांना झाला असता पण विषम जगावर जागतिकीकरण लादणे. म्हणजे गरीब देशांच्या हितास बाधा आणणे होय हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. जागतिकीकरण याचा अर्थ भारत किंवा तत्सम देशांनी राष्ट्रवादास सोडचिठ्ठी देणे आणि अमेरिका व जपानसारख्या देशांनी स्वत:च्या देशाचे हित संभाळणे. जागतिकीकरणामुळे राष्ट्रवाद हीं श्रीमंत राष्ट्रांची मक्तेदारी झाली आहें. भारतास श्रीलंकेस किंवा बांगला देशास राष्ट्रवादावर विश्वास ठेवण्यास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. बी अमेरिकन बाय अमेरिकन अशी घोषणा अमेरिकेस देण्याची मुभा आहे पण भारतात महात्मा गांधींची स्वदेशीची कल्पना मांडल्यास चेष्टा केली जाईल, अमेरिकेच्या काँग्रेसने व्यापाराबाबत केलेले कायदे जगातील सर्व देशांनी पाळावेत अशी अमेरिकेची अपेक्षा असते. नाहीतर या महान, देशाचे अध्यक्ष गरीब देशांना, स्पर्धा करणाऱ्यांना, त्यांच्याशी टक्कर, देणाऱ्यांना उघड धमकी देतात. कोणत्याही स्पर्धेतून मक्तेदारी निर्माण होते. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली चाललेल्या जागतिक स्पर्धेत अमेरिका, जपान, जर्मनी यांची मक्तेदारी आकार घेते आहे. त्यांच्यात आपापसात थोडी स्पर्धा असू शकते. पण सर्वांना त्या स्पर्धत उतरण्यास वाव नाही. ज्यामुळे पर्यावरण बिघडेल, आरोग्यास धोका निर्माण होईल, घाण, दुर्गंधी होईल असे कारखाने गरीब देशांमध्ये उघडणे म्हणजे जागतिकीकरण श्रोमंत देशातील औद्योगिक कचरा व टाकावू वस्तूंचे डोंगर गरीब देशात आणून टाकणे म्हणजे जागतिकीकरण. एनरॉन कंपनीच्या बाईनी शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनांथ मुंडे यांच्यावर सारखाच प्रभाव टाकणे म्हणजे जागतिकीकरण. अशी व्याख्या जागतिकीकरणाची आपण केली पाहिजे. ज्या गरीब देशात मंजुरीचे दर कमी आहेत व बेकारी जास्त आहे अशा देशातील कामगारांकडून उत्पादन करून .घेऊन ते सर्व जगात वाटेल त्या किंमतीने विकणे म्हणजे जागंतिकीकरेण असेही म्हणता येईल, मध्य आशियातील पेट्रोलवर आपले वर्चस्व लादणे, तसे म्हटले तर जगातील सर्व साधनसंपत्ती व नैसर्गिक संपत्तीवर आपलाच हक्क आहे असे श्रीमंत देशांनी मानंणे व तसा व्यवहार करणे असाही एक अर्थ जागतिकीकरणाचा आहे. मनमोहनसिंग, यांच्यासारखे अर्थमंत्री जगातील वेगवेगळ्या देशांत नेमणे हाही एक प्रकार जागतिकीकरणात बसतो. जगातील सर्वांनी अमेरिकेत लोकप्रिय असलेले कपडे वापरावेत, तेथे प्रसिध्द असलेला सिनेमा. पाहावा, तसाच गोळीबार करण्यास सर्वांनी शिकावे, त्यांच्याप्रमाणेच नाचावे, गावे, हसावे, बोलावे, हावभाव करावेत म्हणजे जागतिकीकरण असेही म्हटले तर चूक होणार नाही. आपण आपली. संस्कृती; भाषा, चालीरीती,- परंपरा, इतिहास विसरावा व॑ जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सामील व्हावे. आपल्याकडील योगा व अध्यात्म चवीपुरते त्यांनी घ्यावे व त्यांच्याकडे न खपणाऱ्या सिंगरेटी इकडच्या लोकांना विकांव्यात असा देवघेवीचा हा सर्व प्रकार आहे. आपल्याकडील इंजिनिअरांनी अमेरिकेत गोर्‍्यांपेक्षा कमी पगारात कामे करावीत व थोडेबहुत पैसे विश्व हिंदू परिपदेस द्यावेत असाही अर्थ जागतिकीकरणाचा सांगता येईल. त्यांनी 'गांधी' हा सिनेमा पाहावा व आपण ‘टर्मिनेटर’ पाहावा हे जागतिकीकरणाला अपेक्षित आहे. आपल्याकडून त्यांनी योग व आयुर्वेद चोळावेत व आपण त्यांच्याकडून येऊ चा व सौंदर्य स्पर्धा. त्यांनी आपल्या मुलींना विश्वसुंदरी बनवावे व कोट्यावधी रुपयांची सौंदर्यप्रसाधने येथे खप व्हावीत आणि आपण राष्ट्राभिमान आ च्या दृष्टीने याच्या कडे पहावे असे जागतिकीकरण अमेरिका व इतर श्रीमंत राष्ट्रांना आपल्यावर ला जायचे आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या प्रयत्नात गरीब लोकांचे आयुष्य बरबाद करणारे बहुराष्ट्रीय प्रकल्प कसे आणावेत व कोकण अस्थानी कॅलिफोर्नियात जाऊन सॉफ्टवेअरचा धंदा करावा असेही या जागतिकीकरणात अभिप्रेत आहे ओरिसाच्या कलहंडी जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्राच्या मेळघाट भागात भूकबळी पडल्या तर त्याची बातमी वाचण्यापूर्वी हिलरी क्लिंटन यांनी कोणती नवी भानगड केली किंवा डायना चे कपडे किती किमतीत विकले गेले याची बातमी उपग्रहाद्वारे इकडे येऊन पोहोचलेल्या संदेशातून करणे म्हणजे जागतिकीकरण असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. भारताच्या दृष्टीने पाहिल्यास जागतिकीकरणाचा आहात अर्थ होतो. पूर्वीपासूनच स्वतःच्या देशाचे परराष्ट्र धोरण पुढे रेटण्यासाठी आर्थिक बाबींचा (उदाहरणार्थ आर्थिक मदतीचा) उपयोग करून घेतला जात असे. जागतिकीकरणामुळे एका बाजूने खुले जागतिक आर्थिक धोरण असे म्हणून तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणायचे व तेथे ऐन वेळी स्वतःच्या राष्ट्रहिताचा प्राधान्य द्यायचे व तुम्हाला भीती घालायची तुमच्यावर बंधने आणायची किंवा याउलट आर्थिक हित सांभाळण्यासाठी मानवी हक्काचा मुद्दा पुढे करायचा असे प्रकार उघडपणे चालू झाले आहेत. स्थिती भीतीचा बागुलबुवा हा त्यातीलच एक प्रकार. तुम्हाला आर्थिक दृष्ट्या इतके अवलंबून रहायला लावायचं की तुम्ही त्यांची राजकीय मागणीही मान्य कराल असे हे त्यांचे जागतिकीकरण आपल्या युगातील परराष्ट्र धोरण आहे.
दोन राष्ट्रांचा सिद्धांत असूनही आपण जागतिकीकरणाची रिका ओळखत आहोत? त्यांची अपरिहार्यता स्वतःला का पटवून देत आहोत? त्याची चांगली बाजू रंगवून का सांगतो आहोत? त्याच्या टीकाकारांची खिल्ली का उडवीत आहोत याचे उत्तर देणे आपल्याला जमते का ते पाहूया. आपल्या देशात आपल्या राष्ट्रात दोन देश दोन राष्ट्रे आहेत एक आहे उच्चभ्रूंची श्रीमंतांचे उद्योगपतींचे, व्यापाऱ्यांचे, व्यवस्थापकांचे, व्यावसायिकांचे, वृत्तपत्रकारांचे, डॉक्टरांचे, प्राध्यापकांचे, शास्त्रज्ञांचे. या सर्वाना अन्ना जागतिकीकरण ही संधी वाटते आहे. त्याबरोबर येणारे खुले आर्थिक धोरण व खाजगीकरण त्यांना हवे आहे त्यांच्या हिताचे आहे. त्याचा फायदा उठविण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यांना हव्या असलेल्या वस्तू घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा आहे. बाजारपेठ त्यांना प्रिय आहे. पाश्चिमात्य पद्धतीचे जीवन त्यांना आवडते. त्यांच्याकडे काळा पैसा आहे. त्यांना गलेलठ्ठ पगार आहे त्यांच्याकडे शेअर्स आहेत. तरीही त्यांचा हव्यास कमी होत नाही म्हणून त्यांना अमेरिकी करण्याची प्रक्रिया चालू राहावी असे वाटते. त्यांना समाज वादाबद्दल घृणा वाटते. देशभक्ती हा भावनेचा अतिरेक वाटतो. आपण गोरे नसूनही गोऱ्या लोकांप्रमाणे जगू शकतो याचे त्यांना अप्रूप वाटते. त्यांचे राष्ट्र जागतिकीकरणाच्या लाटेत वाहून गेले तर त्यांना ते हवे. उद्योगपती व्यापारी श्रीमंत शेतकरी व्यवस्थापक यांच्या हितसंबंधात आता एकवाक्यता आली आहे. त्यांच्यात सहमती निर्माण झाली आहे या सर्व वर्गांना गटांना जागतिकीकरणाचे फायदे उठवायचे आहेत म्हणूनच बहुतेक सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांचे आर्थिक धोरण एक सारखे वाटू लागले आहे. काँग्रेस भाजप व किमान समान कार्यक्रमावर आधारलेली संयुक्त आघाडी यांचे जागतिकरणा बाबतचे धोरण जवळपास सारखेच आहे कारण या देशातील सत्ताधारी वर्ग गटांचे हितसंबंध आपण एक सारखे झाले आहे व त्यांना जागतिकीकरण सबलीकरण यांच्या सोयीचे व फायद्याचे वाटते आहे. शरद जोशींसारखे लोक व धीरूभाई यांची युती झाली आहे. त्यांच्या युतीचा फायदा प्रशासक व्यवस्थापक व व्यावसायिकांनाही होतो आहे. या सर्वांच्या दृष्टीने भारत राष्ट्र महत्त्वाचे राहिलेले नाही. परदेशातील त्यांच्यासारख्या गटाची की त्यांनी युती झाली आहे जनसामान्यात पासून दूर रहायची आहे म्हणूनच त्यांच्या बंगल्याभोवती उंच भिंतींचे दगडी कुंपण असते. त्यांची स्वतःची खाजगी आरोग्य वीज पाणी रस्ता व्यवस्था असते. त्यामुळे त्यांना खाजगीकरण प्रिय आहे. सार्वजनिक गोष्टींवर ‘ कोणीही’ ही हक्क सांगू शकतो हे त्यांना पटत नाही. राजकारण राज्यसंस्था, प्रशासन, कल्याणकारी धोरण यामध्ये त्यांना तितका रस नसतो. काहीही झाले तरी आपलेही सरकारकडून सांभाळले जाणार आहे अशी खात्री त्यांना वाटत असते. सध्याच्या अस्थिरतेची त्यामुळे त्यांना काळजी वाटत नाही. त्यांना सरकार हवे असते जनतेच्या चळवळी दडपण्यासाठी शांतता राखण्यासाठी, मागास जातीचे कमी शिकलेले नेते सत्तेवर आले म्हणजे त्यांची रेवडी उडवण्यात हे पुढे असतात. शेअर बाजार घोटाळे कंपन्यांच्या ताळेबंदातील घोटाळे, परकीय चलन घोटाळे, बँक घोटाळे, काळ्या पैशातून केलेली लाचलुचपत या सर्व गोष्टी स्वतः करून राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारावर तोंडसुख घेणारे महाभाग त्यांच्याकडे असतात. या सर्वांना जागतिकीकरण योग्य वाटते. राष्ट्र त्यांचे सार्वभौमत्व, राज्यसंस्था, या घटकांनी नव्या युगाचा मंत्र शिकावा अशी त्यांची इच्छा आहे.
परंतु हे लोक हे वर्ग म्हणजे काही भारत देश नव्हे. या देशात या भूप्रदेशावर ९० ते १०० कोटींच्या आसपास लोक राहतात. त्यामुळे या मंडळींची संख्या एका अलीकडच्या अंदाजानुसार असेल तर फार तर २० कोटी. या देशातील बहुसंख्य लोक गरीब आहे. मागास व व दलित जातीचे व आदिवासी आहेत. हे बेकार किंवा अर्ध बेकार आहेत. ते अंग मेहनतीचे काम करतात. त्यांच्यात शेतमजूर, कामगार, असंघटित क्षेत्रातील मजूर, मच्छिमार, भूमिहीन शेतकरी, शहरातील झोपडपट्ट्यात राहणारे यांचा समावेश होतो. यांचे एक राष्ट्र आहे. याचा वरील २० कोटी उच्चभ्रूंच्या राष्ट्रांशी संबंध आणून दिला जात नाही. जागतिकीकरणात गरीब देशातील उच्चभ्रू एक झाले आहे. व जनसामान्यांना आपल्या खेळात घेण्यास नकार देत आहेत. बाजारपेठेचा हा खेळ आहे. बाजारपेठेत खरेदी-विक्री करू न शकणाऱ्या लोकांना या खेळात घेतले जात नाही. जागतिकीकरणाची जी लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली विविध अंगे आहेत त्याचा काहीच उपयोग सामान्य जनतेला होणारा नाही. आपल्या देशातील पन्नास टक्के लोक निरक्षर आहेत उच्च तंत्रज्ञान, गणक यंत्र उपग्रहाद्वारे होणारे संदेशवहन नव्या संशोधनाची ताबडतोब होणारी माहिती, विमान प्रवास, इंटरनेट, पेपर या गोष्टी त्यांना समजण्या पलीकडे आहे व त्यांचा त्यांना उपयोगही नाही. धुळीचे किंवा तत्सम यंत्रांचा त्यांचा कधीही संबंध येणार नाही त्यांना त्यांच्या वर्षांनुवर्षे चालू असलेल्या व्यवसायातून हद्दपार केले जाते आहे. त्याठिकाणी बहुराष्ट्रीय कंपनीचा महाकाय प्रकल्प उभा राहत आहे त्यांच्या जमिनी त्यांची नैसर्गिक साधन संपत्ती, त्यांचे व्यवसाय, त्यांची जीवन जगण्याची पद्धत त्यांच्याकडून हिरावून घेऊन त्यांना सहाय्य करण्याचा घाट जागतिकीकरणात द्वारे घातला जात आहे. त्यांच्या कधी नव्हे इतके आता लक्षात आले आहे की आपला देश आहे हे आपले राष्ट्र आहे. ही जमीन, ही भाषा व संस्कृती आपली आहे. म्हणून त्यांचा या सर्वांना बाधा आणणाऱ्या त्यावर मर्यादा घालणाऱ्या त्यांना निरर्थक बनविणाऱ्या जागतिकीकरणात विरोध आहे. निदान असायला हवा. त्यांच्याबद्दलचे त्यांच्या जमिनीबाबतचे किंवा नैसर्गिक संपत्तीचे निर्णय त्यांना विश्वासात न घेता घेतले जात आहेत. सरकारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधलेली असतात. खोटा प्रचार करण्यासाठी या कंपन्या कोट्यावधी रुपये खर्च करायला तयार असतात. यातून दूरगामी परिणाम करणारे महत्त्वाचे धोरण ठरविले जाते की यायोगे येथील सामान्य जनता आयुष्यातून उठेल व बहुराष्ट्रीय कंपनीत तिच्या भारतीय बगलबच्च्यांना फायदा मिळेल. म्हणून सामान्य लोकांचा, दलित मागास जाती, निरक्षर, अर्धशिक्षित, गरीब, आदिवासी, मजुरी करणाऱ्यांचा जागतिकीकरणात विरोध असायला हवा. त्यांच्यासह संख्येच्या जोरावर येथील संसदीय लोकशाहीचा फायदा उठवायला हवा. अर्थकारणावर त्यांचे वर्चस्व हवे. सत्तेच्या राजकारणात शिरून त्यायोगे अर्थकारणावर त्यांना प्रभाव टाकता येईल. येईल ते त्यांच्या बाजूला वळविता येईल. भारत या राष्ट्राचे हित जपता येईल. येईल या देशाची स्वायत्तता राखता येईल. येईल ही स्वायत्त का राखली तरच येथील गरिबांची काहीतरी धडगत आहे अन्यथा जागतिक भांडवलशाही त्यांना जीवनातून उठवेल. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गरिबांच्या विरुद्ध जाणारी कशी आहे हे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जगातील उत्पन्नाच्या वाटपाबाबतचा कोष्टकावरून आपल्याला लगेच कळेल.
या कोष्टकावरून ध्यानात येते की १९८० ते १९९० या दशकात गरिबांची गरिबी जास्त प्रमाणात वाढत चालली असून श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत चालली आहे. १९९० ते २००० या दशकात गरिबांच्या वाट याचे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे असे या आधीच्या दशकाच्या आकडेवारी वरून वाटते. वर्षे नेमकी जागतिकीकरणाची वर्षे आहे. म्हणून गरीब राष्ट्रातील गरिबांनी राष्ट्रवादाला सोडचिठ्ठी देणे घातक ठरेल. जागतिकीकरणाचा फायदा लाटणाऱ्या उच्चवर्गीय व उच्चवर्णीयांच्या सुरात सुर मिळविणे अंतिमतः तोट्याचे ठरेल. गरीब राष्ट्रांना व त्यातील गरिबांना राष्ट्र ही संस्था, ही संकल्पना. तीचे सार्वभौमत्व, आता जास्तच महत्त्वाचे बनले आहे. तसेच राज्य संस्था व तिच्यावरील नियंत्रणही अपरिहार्य बनले आहे.
जागतिकीकरणाचा एक पैलू आहे समाजवादास कडवा विरोध, सार्वजनिक प्रयत्नास विरोध. कारण जागतिकीकरण खुल्या बाजारपेठेत अर्थकारणावर आधारलेले आहे. कोणत्याही समता वादात पुनर वाटपास विरोध हे या धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हे भारतातील गरिबांना हे धोरण परवडणारे नाही. भांडवलशाहीची समीक्षा करण्यास अजूनही समाजवादाची गरज आहे हे विसरता कामा नये. तसेच समाज वादातून समता वादच त्यांचे जीवन सुसह्य करू शकणार आहे. देशातील विकसित देशातील लोकांना समाजवाद नकोसा झाला असेल, पण काळ्या, तपकिरी लोकांना आशिया, आफ्रिका खंडातील गरीब देशातील जनतेला समाजवादच तारणहार आहे. अर्थव्यवस्थेवरील उच्चवर्गीय यांची व उच्चवर्णीयांची पकड करण्यात यावर गावाकडील उतू जाणारी संपत्ती काढून घेण्यास, कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा वादी कार्यक्रमात प्राधान्य देण्यासाठी, वश्‍यक गरजा पुरविणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यात अग्रक्रम देण्यासाठी समतावादास पर्याय नाही. जेव्हा पाचव्या, सहाव्या व सातव्या दशकात राज्यसंस्थेच्या आधाराची, सहाय्याची, उत्तेजनाची गरज होती, तेव्हा समाजवादाच्या नावाने या देशातील भांडवलशाहीने राज्यसंस्थेचा आश्रय घेतला. आज जेव्हा या कुबड्यांची स्वतःच्या वर्गाला गरज नाही ही तेव्हा राज्य संस्था व समाज वादात शत्रू ठरविण्याचा प्रकार चालू झाला आहे जागतिकीकरणाच्या आवरणाखाली.
-------------------------------------------------------
सत्याग्रही विचारधारा (१९९७) मध्ये प्रकाशित