विशवनाथप्रतापी कचखाऊ जातवाद मागे पडल्यानंतर आपण हिंदुधर्माच्या नावाखाली हिंदुत्ववाद विकणाऱ्या लालकृष्णांची लीला पाहिली. त्या लीलेचे स्वरुप होते नवफॅसिस्ट. साध्वी ऋतंभरा यांनी या विक्रीत वरचा क्रमांक मिळवला होता. परंतु हिंसेचे उदात्तीकरण करणाऱ्या या पॉपहिंदुत्वाचा अयोध्येच्या अवतीभोवतीच पराभव झाला. उत्तरेत नवे तारे उगवले. त्यांच्या प्रकाशात भगवा निस्तेज झाला. मुलायमसिंग व कांशिराम यांच्या लोकानुरंजनवादी (Populist) राजकारणाची सरशी झाली. श्रीरामाच्या मागे लपलेल्या नवफॅसिस्टांना कसा प्रतिसाद घ्यावा याची इंग्रजीत गहन तात्विक चर्चा करीत बसलेल्या मंडळींना या लोकानुरंजनवादी बनावाने सुखद धक्का दिला.
बहुजनवादी जातवादाने हिंसक हिंदुत्ववादाला मागे टाकले. ज्या हिंदुधर्माच्या नावाने सत्ता संपादन करायला अडवाणी चालले होते, त्यांच्या मार्गात त्याच धर्मातील जातीसंस्थेने अडसर निर्माण केला. अयोध्येला मंदिर बांधायला निघालो आहे असे सांगून ज्यांनी लखनौ व दिल्लीची वाट धरली होती. त्यांची अटकळ चुकली. उत्तेत ही उलथापालथ करणाऱ्या मुलायमसिंग व कांशिराम यांच्याबद्यल साहजिकच औत्सुक्य निर्माण झाले. मुलायमसिंग मुख्यमंत्री झाले. त्यांना राज्यशकट हाकायचा आहे. इतर राज्यातील राजकारणात त्यांना स्वारस्य नाही. पण कांशिरामांचे तसे नाही. त्यांना मध्यप्रदेशात ११ जागा मिळाल्या आहेत. पंजाबात व हरयानात त्यांची थोडीबहुत ताकद आहे. आता इतर राज्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी देशभर दौरे काढण्यात ते मग्न आहेत. वृत्तपत्रांना चमचमीत खाद्य मिळेल अशी वादग्रस्त विधाने करण्यात ते तरबेज आहेत. सतत प्रकाश झोतात राहण्याची हातोटी त्यांनी साधली आहे. याबाबतीत कुमारी मायावती त्यांना सहाय्य करीत असतात. यामुळे मुलायमसिंगांपेक्षा कांशिरामांबद्दल सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. आंबेडकरांचे आपणच खरे पाईक आहोत असा दावा करुन महाराष्ट्रातही त्यांनी दौरे काढल्याने येथील बहुजनवादी समीकरणाच्या पुरस्कर्त्यांना त्यांची दखल घ्यावी लागत आहे. अतिरंजित दावे करुन स्वत:बद्दल एक हवा निर्माण करण्यात कांशिराम वाकबगार आहेत म्हणून त्यांची ताकद खरी किती आहे हे समजून घेणे गरजेचे झाले आहे बामसेफ आणि डी. एस. फोर अशा संघट्नांद्वारे कांशिराम जोपर्यंत राजकारण करीत होते तोपर्यंत त्यांची दखल फारशी कोणी घेतली नाही. पण १९८४ साली जेव्हा त्यांनी पक्ष स्थापन केला व निवडणुका लढवायला सुरवात केली तेव्हा हे कांशिराम कोण याचा शोध वृत्तपत्रांनी घ्यायला सुरवात केली व जवळ जवळ सर्व महत्वाच्या साप्ताहिकांनी व पाक्षिकांनी त्यांच्यावर मजकूर छापण्यास सुरवात केली. त्यांच्या भोवती निर्माण झालेले गूढतेचे वलय थोडे कमी झाले. पण त्याच बरोबर अफवाही पसरल्या. त्यांना मोठया प्रमाणावर परदेशी पैसा मिळतो; ते सीआयएचे दलाल आहेत. फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड व जपान येथील परिषदांना ते हजर राहतात, त्यांचे परदेशाशी संबंध आहेत. बाफसेफच्या सभासदांकडून वर्गणी रूपात त्यांना कित्येक कोटी रुपये मिळतात वगैरे. पण हळूहळू या अफवाही खाली बसल्या. उत्तरेतील पाच राज्यात झालेल्या विधानसभांच्या निवडणूकानंतर जाणकार त्यांची गंभीरपणे दखल घेऊ लागले. आहेत. कांशिरामांच्या व्यक्तिगत जीवनाची, त्यांच्या संस्थांची व पक्षांची माहिती गोळा होऊ लागली आहे.
कांशीरामांचा राजकीय प्रवास
कांशीराम यांचा जन्म पंजाबमधील सेपड जिल्हयातील खवासपूर गावी रामदसिया कुटुंबात झाला. (१९३४) जे चांभार शीख झाले त्यांना रामदसिया म्हटले जाते. पंजाबात आर्यसमाज व शीख संप्रदायाच्या प्रभावामुळे अस्पृश्यतेची तीव्रता भासत नाही. कांशिरामांच्या घरात सैन्यात नोकरी करण्याची परंपरा होती. यासर्व कारणांमुळे अस्पृश्यतेची झळ कांशिराम यांना तशी जाणवली नव्हती.त्यांचे शिक्षण सुरवातीस खवासपूर नंतर रोपडला झाले.विज्ञान शाखेतील पदवी मिळवून (१९५६) त्यांनी सर्व्हे ऑफ इंडियाची परीक्षा दिली (१९५७) परंतु त्या विभागात नोकरी करण्याऐवजी -त्यांनी पुण्याच्या एक्सप्लोझीव्ह रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरीत (ERDL) संशोधन सहाय्यक म्हणून काम करणे पसंत केले. पुण्यात आल्यावर त्यांचा फुले-आंबेडकरांच्या विचारधारेशी परिचय झाला.त्याला एक घटना कारणीभूत झाली. त्यांच्या संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी एकावर्षी बुध्द व आंबेडकर जयंतीची सुट्टी दिली नाही.आंबेडकर जयंतीच्या जागी टिळक जयंतीची सुट्टी दिली.राजस्थानातील दलित जातीच्या कर्मचाऱ्याने याचा विरोध केला म्हणून त्यास कामावरून दू करण्यात आले.या प्रसंगी कांशिराम त्याच्यासाठी न्यायालयात लढले व जिंकले.या घटनेमुळे ते दलितांकडे ओढले गेले आणि आंबेडकरवाद्यांच्या संबंधात आले. आंबेडकरांच्या 'अनीहलेशन ऑफ कास्ट' या पुस्तकाने ते प्रभावीत झाले. आपल्या संमाजातील सर्व दोषांच्या मुळाशी जातिसंस्था आहे. जातिविहिन समाज निर्माण झाल्याशिवाय हे दोष दूर होणार नाहीत हे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. (१९६४) आणि स्वतःच्या जीवनासंबंधी काही निर्णय घेतले. केव्हाही लग्न करायचे नाही. वैयक्तिक मालमत्ता करायची नाही. तसेच स्वत:च्या कुटुंबाचे संबंध तोडून टाकायचे. लग्न, जन्म-मृत्यु इत्यादिशी संबंधी समारंभ व कार्यक्रमात सामील व्हायचे नाही. आपला पूर्णवेळ सार्वजनिक कार्याला द्यायचा हे ते निर्णय होत.
नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाचे व पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचे काम सुरु केले. चार वर्षे हे काम केल्यावर कांशिराम यांच्या लक्षात आले की आपापसात लढण्याशिवाय दुसरे काहीही काम रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते करीत नाहीत. त्याच काळात पक्षात फाटाफुटीलाही सुरवात झाली. (१९६६) पक्षाचे नेते हळूहळू काँग्रेसवासी होऊ लागले. लौकरच (१९७८) रिपब्लिकन पक्षाचे १२ व दलित पैथरचे ६ गटात विभाजन झाले. रिपब्लिकन पक्षाला या आत्मघातकी फाटाफुटी पासून वाचविण्याचा कांशिराम यांनी निष्फळ प्रयत्न केला व एकेदिवशी त्याला रामराम ठोकला. रिपब्लिकनांच्या या अल्पसंतुष्ट राजकारणातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील दलित व आदिवासी कर्मचाऱ्यांना संघटित करायचे ठरविले. या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळजवळ वीस लाख आहे. यांना संघटित केले तर पुढे नव्या पक्षाची उभारणी करणे सोपे जाईल हे त्यांनी जाणले. दलित-आदिवासींच्या बरोबर मागास जाती व अल्प संख्याकांना समाजाच्या कर्मचाऱ्यांनाही या संघटनेत आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. ६ डिसेंबर १९७२ रोजी पुणे व दिल्लीतील काही सरकारी कर्मचारी बरोबर घेवून बामसेफची (बॅकवर्ड अँड मायनॉरीटी कम्युनिटीज एम्प्लॉईज फेडरेशन) सुरवात केली. त्याला अखिल भारतीय स्वरुप देऊन औपचारिक स्थापना ६ डिसेंबर १९७८ रोजी करण्यात आली. बामसेफचे १९८७ मध्ये दोन लाखाच्या आसपास सभासद होते. प्रत्येक सभासदास आपल्या पगारातील एक टक्का संघटनेला द्यावा लागतो. यातून दरवर्षी. अंदाजे दोन ते तीन कोटी रुपये जमा होतात. हे कर्मचारी सरकारी नोकर असल्याने सक्रीय राजकारणात भाग घेवू शकत नाहीत. म्हणून बामसेफच्या यशावर संतुष्ट न राहता कांशिराम यांनी सत्तेच्या राजकारणात उतरायचे ठरविले व ६ डिसेंबर १९८१ रोजी दलित शोषित समाज संघर्ष समिती या राजकीय संघटनेची स्थापना केली. यालाच डी. एस. फोर या नावाने ओळखले जाते. मागासलेल्या जातीजमातींचे संघटन करुन संघर्षात्मक कार्यक्रम हाती घेणे हा डीएसफोरचा मुख्य हेतू आहे. त्याचे सभासद वर्षाला तीन रुपये वर्गणी देतात. कांशिराम यांच्या विचाराचा प्रचार करण्यासाठी डीएसफोरच्या झेंड्याखाली देशाच्या पाच टोकांकडून दिल्लीला पोहोचणारा एक सायकल मोर्चा काढण्यात आला होता. शंभर दिवस चाललेल्या या मोर्चाने एक लाख किलो मीटर अंतर कापले व साडेसात हजार सभा घेतलया. या संघटनेने १९८२-३ साली दिल्ली महानगरपालिका ह्याना विधान सभा व जम्मू आणि काश्मीर मधील निवडणुकात उमेदवार उभे करुन आपली ताकद अजमावली. त्यातून कांशिरामांना नवा हुरुप आला. तसेच पक्ष संघटित करण्याची प्रेरणा मिळाली. पुढच्याच वर्षी (१९८४) आंबेडकर जयंतीला बहुजन समाज पक्षाची (बीएसपी) स्थापना करण्यात आली. आणि तेंव्हा पासून कांशिराम यांची घोडदौड चालू आहे.
बीएसपी व निवडणूका
गेल्या नऊ दहा वर्षाच्या बीएसपीच्या वाटचालीचा आढावा निवडणुकांप्रमाणे घेतला तर आपल्याला या पक्षाच्या वाढत्या ताकदीचा अंदाज येऊ शकेल.
१) बीएसपीने त्याची स्थापना झालेल्या वर्षातच (डिसेंबर १९८४) लोकसभा निवडणुकांत भाग घेऊन आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्याला एकही जागा जिंकता आली नाही .पण १०,०५,६८४ मते. मिळवून आपले अस्तित्व सिध्द करता आले. २) उत्तरप्रदेशात बीएसपीला पाठिंबा मिळायला सुरुवात झाली ती १९८५ साली विधानसभा निवडणुकात. त्याला एकूण ७ लाख मते मिळवता आली. ३) पंजाबातील विधानसभा निवडणुकात १९८५ साली बीएसपीने (२%) तर लोकसभा निवडणूकीत २ लाख १५ हजार (३%) मते मिळवली. ४) कु. मायावती यांचे नाव आता माहित झाले आहे. पण डिसेंबर १९८५ च्या बिजनोर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी त्या अपरिचित होत्या. तरीही त्यांना ६१ हजार मते मिळाली. प्रचारात त्यांचे कांशिराम यांच्याशी संबंध आहेत असा नेहमीचा घाणेरडा आरोप करण्यात आला होता. ५) मायावती यांनी १९८७ साली हरद्वार लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीत मात्र १,२३५, २९९ मते मिळवून दुसरे स्थान पटकावले. या निवडणुकीत रामविलास पासवान (कांशिराम पासवान यांना ठाकूरांचा थप्पा (शिक्का) असे म्हणतात.) यांना अनामत रक्कम जप्त होण्याची नामुष्की पत्करावी लागली होती. ६) परंतु कांशिराम यांच्या स्वतःच्या दृष्टीने महत्वाची निवडणूक म्हणजे जून १९८८ मधील अलाहाबाद लोकसभा मतदार संघातील. या निवडणुकीत कांशिराम यांनी उमेदवार म्हणून सुनील शास्त्री (काँग्रेस आय) व विश्वनाथ प्रताप सिंग (जंनमोर्चा) यांच्याशी लढत दिली व ७१,५८६ मते मिळवून आपल्या प्रतिस्पर्ध्याना धक्का दिला. ७) उत्तरप्रदेशात १९८८-८९ साली झालेल्या ग्रामपंचायत व नगरपालिका निवडणुकीत बीएसपीने १८८ नगरपालिका, भाजप-८४, काँग्रेस-४५, जनता दल-१४, साम्यवादी-३ व २८०० ग्रामपंचायती (२४७०० काँग्रेस) काबीज केल्या. ८) लोकसभेच्या १९८९ सालच्या निवडणुकांत बीएसपीचे तीन उमेदवार लोकसभेवर निवडून गेले. उत्तरप्रदेशातून दोन (बीजनोर व आझमगढ) व पंजाबातून एक. ९) विधानसभेच्या १९९० सालच्या निवडणुकात कांशिराम यांच्या पक्षाने उत्तरपदेशात १४ जागा पटकावल्या. यात ६ मुस्लीम, ५. दलित व ३ मागासजमातींचे उमेदवार होते. मध्यप्रदेशात पक्षाने दोन जागा जिंकल्या. १०) पंजाबमध्ये बीएसपीने सुरवातीपासूनच आपली ताकद दाखवली आहे. तेथील १९९२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने ९ जागा मिळवल्या. - तर ३६ मतदारसंघात त्यांना दुसर्या क्रमांकाची मते मिळाली. ११) बहुजन समाज पक्षास १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उत्तऱरदेश आणि पंजाबमध्ये अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली. या कामगिरीमुळेच . तर मध्यप्रदेशात त्याची नोंद (Registration) घेण्यात आंली १२) उत्तरप्रदेशात १९९१ साली विधानसभा निवडणुकात हिंदुत्ववाद्यांचा जोर होता तरीही बीएसपीने ३०० जागा लढविल्या व त्यातील १२ जिंकल्या. जवळ जवळ १३७ मतदार संघात त्याला दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. हरियानातही एक जागा पक्षाने जिंकली. १३) कांशिराम यांनी इटावा (उ.प्र) लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक नोव्हेंबर १९९२ मध्ये लढविली व भाजपच्या उमेदवाराचा १९००० मतांनी पराभव केला. १४) लोकसभेच्या निवडणुकीत काशिरामांच्या पक्षाने फिरोजपूर (पंजाब) ब रेवा (मध्यप्रदेश) या जागा जिंकल्या व आपली चढती कमान कायम राखली. १५) आणि मग आल्या १९९३ च्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका. मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष व बहुजन समाजपक्ष या युतिला या निवडणुकीत विजय मिळाला व॑ सत्ता काबीज करता आली. कांशिरामांच्या पक्षाला ६७ जागा (१२%. मते) तर समाजवादी पक्षाला १०९. जागा (१५%) मिळाल्या. बीएसपीने १७३ मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. त्यातील ६७ जागा जिंकल्या उत्तर प्रदेशातील मतदारांचे जातवार प्रमाण अंदाजे पुढील प्रमाणे आहे. ब्राम्हण १२ टक्के, ठाकूर १२ टक्के, बनिया ४ टक्के, जाट १ टक्का हे सर्व मिळून होतात २९ टक्के याउलट मागास जाती ३० टक्के, दलित २४ टक्के, मुस्लीम १५ टक्के, इतर जाती २ टक्के यांजी बेरीज होते ७१ टक्के. १६) मध्यप्रदेशात बीएसपीने २८७ उमेदवार उभे केले होते. त्यातील ११ जण जिंकले. एकूण ७ टक्के मते मिळाली. पाच राज्याच्या या निवडणुकात बीएसपीने जवळ जवळ ८०० उमेदवार मैदानात उतरवून व उत्तरप्रदेशात सत्तेत सहभागी होऊन उत्तर भारतातील आपला ताकद सिध्द केली आहे. आता त्याचे लक्ष इतर राज्यांकडे लागले आहे.
लोकानुरंजनवाद
बहुजनसमाज पक्ष, डीएसफोर किंवा बामसेफ या संघटना कांशिराम यांनी उभ्या केल्या आहेत. त्याला पक्षाचे किंवा संघटनेचे स्वरुप असले तरी त्यांचे सर्वेसर्वा कांशिराम आहेत. कांशिराम त्यांच्या संघटना कौशल्यावर, राजकीय प्रतिभेवर व वैचारिक शिदोरीवर पक्ष व संघटना अवलंबून आहेत. बहुजन समाजाचा रक्षणकर्ता, त्यांना मुक्ती देणारा प्रेषित अशी भूमिका कांशिराम यांनी आपणहून घेतली आहे. लेखाच्या सुरवातीला सांगितल्याप्रमाणे त्यांचे राजकारण लोकानुरंजनवादी आहे. याप्रकारात काटेकोर सैध्दांतिक मांडणीला नकार दिलेला असतो. त्याऐवजी सोपपत्तिक व सहज समजेल असा सूत्रबध्द पध्दतीने मांडलेला विचार असतो. लोकांच्या जीवनप्रणालीत व अनुभव विश्वात रुतलेल्या, त्यांच्याच भाषेत सांगितलेल्या कल्पनांचे ते साधे कडबोळे असते. लोकांना ते समजते, भावते व प्रसंगी त्यांना कृतिप्रवण करते. जनसामान्यांच्या स्वाभाविक प्रेरणांचा उपयोग करून घेण्याकडे त्याचा कल असतो. लब्ध प्रतिष्ठित गटांच्या तो विरुध्द असतो. सर्व जनतेच्यावतीने तो व्यक्त झालेला असतो. जास्तीत जास्त लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याचा तो प्रयत्न करतो. बहुसंख्य लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा तो दावा करतो. आजपर्यंत ज्यांना सत्ता व प्रतिष्ठा नाकारण्यात आली आहे त्यांचा तो आवाज असतो. असामान्य नेतृत्वाच्या आधाराने तो उभा रहातो. लोकानुरंजनवादाचे राजकारण नेल्यावर, त्याच्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. पध्दतशीरपणे आखलेली सुबध्द संघटना किंवा पक्ष असे त्याचे रुप नसते. नेत्याच्या बरोबर त्याच्या लोकानुरंजनवादी बनवाचा अस्त होतो; एखाद्या वावटळीसारखा तो येतो व अस्तंगतही होतो. प्रस्थापित नेत्यांची व पक्षाची तो निर्भत्सना करतो.
कांशिराम यांचे राजकारण व त्यांचा विचार याच लोकानुरंजनवादी पध्दतीने व्यक्त झालेला आहे. त्यांच्या पक्षाला, संघटनांना व त्यांच्या नेतृत्वाला वरील सर्व विशेषणे थोड्याफार फरकाने लागू पडतात. त्यांचा विचारही याच चौकटीत मोडतो असे म्हणता येईल.
कांशिराम यांच्या मते भारतातील सर्व राष्ट्रीय पक्ष ब्राम्हणवादी आहेत. या पक्षांचे सुकाणु सवर्णांच्या हाती आहे. ते पक्षास स्वत:च्या हितासाठी वापरतात. या बनावात दलित शोषित समाजाला मागे टाकले जाते. हा दलित शोषित समाज म्हणजेच बहुजन समाज. यात दलित जाती (१५%), आदिवासी (७.५%), मागास जाती (५२%) व धर्मांतरीत अल्पसंख्यांक (१०.५%) यांचा समावेश होतो. यांच्यावर ब्राम्हण (३.५%), क्षत्रिय (५.५%) व: वैश्य (६%) यांचे (एकूण १५%) वर्चस्व. आहे. म्हणूनच १९८३ साली डीएसफोरने घोषणा दिली होती, ब्राम्हण बनिया, ठाकूर चोर बाकी सब है डिएसफोर. म्हणजेच आपल्या देशात शासनकर्ते येतात १५%, ब्राम्हण, बनिया, ठाकुरांतून सत्तेच्या जोरावर ते धन, ज्ञान. ऐश्वर्य. वैभव व प्रतिष्ठा मिळवितात व बहुजनसमाजाचे (८५%) शोषण करतात. त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवतात. हा बहुजनसमाज ६००० जातीजमातीत विभागलेला आहे. त्यास संघटित करणे हे बीएसपीचे उद्दिष्ट आहे.
गांधींवरील राग
कांशिराम पुणे कराराविरुध्द आहेत. या करारामुळे दलित उमेदवार राखीव जागांवर निवडून येतात पण त्यांना सवर्णांचा पाठिंबा घ्यावाच लागतो. या प्रकारातून 'चमचा युग' निर्माण झाले. दलित शोषित समाजाचा खरा नेता यातून निर्माणच होऊ शकला नाही. पुणे करारास १९८२ साली पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कांशिराम यांनी 'द चमचा एज” ही पुस्तिका प्रकाशित केली होती. त्यामध्ये राखीव मतदारसंघावरील त्यांचा हा राग व्यक्त झाला आहे. अलिकडेच मायावती व काशिराम यांची महात्मा गांधीवरील सनसनाटी वक्तव्ये प्रसिध्द झाली आहेत. परंतु गांधीवादावरील त्यांचा राग नवा नाही. पुणेकरारावरील टीकेमध्ये तो प्रतिबिंबीत झालेला आहे. त्यांच्या मते गांधीवाद हे ब्राम्हणवादाचे दुसरे रूप आहे. सनातन धर्माचेच एक रुप गांधीवादातून प्रतीत होते. सनातन हिंदूंच्या नीतीपेक्षा गांधींजी नीती वेगळी नाही. उदाहरणार्थ जातीवाद, गोभक्ती व कर्मफळ. गांधीवाद जातीवादाचा संरक्षक आहे. शूद्रांना शूद्र ठेवण्यात त्यास रस आहे. गांधीहून मोठा हरिजनांचा शत्रू झाला नाही. त्यांनी देशाचे विभाजन करण्याचे काम केले. गांधीवाद यथास्थितीवादाचा समर्थक आहे. कांशिराम देश एक करु पहात आहेत व त्यांचा विचांर संपूर्ण परिवर्तनवादी आहे. तो आंबेडकरवादाचा पुरस्कार करतो. चमचा युगाची समाप्ती कण्याचे ध्येय उराशी बाळगतो. कांशिराम तसे एकूण राखीव जागांच्या धोरणाविरुध्द आहेत पण जातीवादाचा पूर्ण नायनाट झाल्यावर आरक्षणाची जरूरीच राहणार नाही. सवर्णांना मात्र आरक्षणाची गरज पडेल. कांशिराम तेव्हा सवर्णांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा देऊ इच्छितात. राखीव मतदारसंघाच्या धोरणामुळे दलित व आदिवासी संसदेत येऊ शकतात. पण मागास जातींबाबत हे घडू शकत नाही. त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण ५२% आहे पण संसदेत त्यांचे ८% प्रतिनिधी असतात. याउलट ब्राम्हण - ठाकूर ८% आहेत तर त्यांचे ५२% खासदार संसदेत निवडून येतात. प्रतिनिधीत्वातील हे विषम प्रमाण नष्ट करण्याचे ध्येय कांशिराम यांच्या पक्षाने आपल्यासमोर ठेवलेले आहे.
कांशिरामांच्या बहुजनसमाजाच्या व्याख्येत अल्पसंख्याकांचाही समावेश होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातील मुसलमान मूळचे येथील शूद्र आहेत. केवळ स्वाभिमानाने जगण्यासाठी त्यांनी धर्मांतर केले होते. तसेच बरेचसे शूद्र, खिश्चन अथवा बौध्द झाले. या पध्दतीने कांशिरामांच्या बहुजनसमाजात दलित जाती, आदिवासी व इतर मागासलेल्या जाती यांच्या बरोबरीने मुसलमान, शिख, खिश्चन आणि बौध्दांचा समावेश होतो. या बहुजनसमाजात तंटे बाखेडे उपस्थित करुन ब्राम्हणवाद्यांनी आजपर्यंत सत्ता उपभोगली आहे असे कांशिराम. यांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या हिंसक राजकारणाला घाबरलेल्या उत्तरप्रदेशातील मुसलमानांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकांत बीएसपीला मते देण्यामागे बहुजनसमाजाची ही अल्पसंख्याकांना सामावून घेणारी व्याख्या असणे शक्य आहे.
मर्यादा
कांशिराम यांचा विचार व राजकारण एकूण असे आहे. त्यास आपण लोकानुरंजनवादी म्हटले आहे. खरे तर मुलायमसिंग व कांशिराम यांच्या युतीलाच लोकानुरंजनवादी बनाव म्हणणे योग्य ठरेल. आधी नोंद केल्याप्रमाणे दबल्या गेलेल्या वर्गाचाही लोकनुरंजनवाद असू शकतो आणि तो जहाल स्वरुप धारण करु शकतो. आजतागायत दबल्या गेलेल्या मागास व दलित जातींचे कांशिराम व मुलायमसिंगांचे राजकारण, या प्रकारात मोडते की नाही हे आपल्याला पहावे लागेल. नवफॅसिस्ट हिंदुत्वाचा पराभव करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी त्याने केलेली आहे. तसेच त्यांच्या मार्गाने मागास व दलित जातींचे प्रतिनिधी सत्तेवर आले आहेत. हे नाकारता येणार नाही. यापुढे काँग्रेस व भाजपला उत्तरप्रदेशात या जातींना योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे लागणार आहे याचेही श्रेय या दोघांच्या राजकारणाला काही प्रमांणात तरी द्यावे लागेल. परंतु हा लोकानुरंजनवाद आपल्या मर्यादा ओलांडू शकतो. एका नेत्याच्या वकूबावर अवलंबून असल्याने तो लोकशाहीच्या सीमारेषा काही वेळा ओलांडू शकतो हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. सत्तांतर घडवून आणणे हे महत्वाचे आहेच पण त्यापलिकडे काही परिवर्तनाची अपेक्षा आपण या राजकारणाकडून करु शकतो का हा प्रश्न चर्चिला गेला पाहिजे. लोकांच्या जीवनप्रणालीत जात हा महत्वाचा घटक आहे. कांशिराम व मुलायमसिंग या घटकाच्या आधारे सत्ता काबीज करीत आहेत. बहुसंख्यांक जातीगटांचे निवडणूकीचे राजकारण असे त्याचे रुप आहे. परंतु बहुजन व कनिष्ठ जातींच्या संघटना या स्वभावत:च परिवर्तनवादी असतात असे नाही. त्यांच्या समीकरणातून जातीसंस्थेचा अंत जवळ येतो का? दलित व मागास यांचे हितसंबंध व सामाजिक स्थान काहीवेळा एकमेकांना छेद देण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. लल्लूप्रसाद, मुलायमसिंग व कांशिराम यांच्या एककल्ली नेतृत्वाभोवती फिरणारे लोकानुरंजनवादी राजकारण जितक्या वेगाने उभे राहिले तितक्याच वेगाने ते विरुनही जाऊ शकते.
बहुजनांच्या सत्तेचा प्रश्न
कांशिराम व मुलायमसिंग यांच्या लोकानुरंजनवादाच्या मर्यादांची चर्चा केल्यानंतर शेवटी एकूणच जातवादाबद्दल काही मुद्दे मांडणे अप्रस्तुत होईल असे वाटत नाही.
टीप: या लेखातील कांशिराम व त्यांच्या पक्षाबद्दलची माहिती आर.के.सिंह, 'कांशिराम और बी.एस.पी.' अलाहाबाद १९९४, अकेला ए.आर.(संपा), 'कांशिराम प्रेसके आईने में अलिगड १९९४, बी.के.ननावो, बहुजन समाज और राजनैतिक सत्ता' इंदू. १९९४ आणि सुरेश माने, Towards Independence of Bahujan Samaj, Bombay, 1994 या पुस्तकांवर आधारलेली आहे. ही पुस्तके उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल विलास वाघ व अरुण कांबळे यांचे आभार.
------------------------------------------------------------------
समाज प्रबोधन पत्रिका (एप्रिल-जून १९९४) मध्ये प्रकाशित