भांडवलशाही उत्पादन पद्धतीमध्ये उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन अधिकाधिक नफा मिळविण्यासाठी केले जाते. मालमत्ता धारकांचा वर्ग अर्थव्यवस्थेतील आपले प्रभुत्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी प्रातिनिधिक लोकशाही शासनव्यवस्थे मार्फत स्वतःचे राजकीय प्रभुत्वही निर्माण करतो. बाजारपेठेच्या मागणी - पुरवठा - विक्री - नफा या नियमांचा संपूर्ण समाजरचनेवर प्रभाव पडतो. आर्थिक वेग विकसित होतात. आणि त्यांच्या विचारव्यूहाचे प्रतिबिंब सर्वत्र पडताना दिसते. जगातील ह्या देशांमध्ये भांडवलशाही व्यवस्था निर्माण झाली किंवा ज्या वसाहतींखालील देशात बाहेरून आली, त्या सर्व देशात असेच घडले आहे. भांडवलशाही उत्पादन पद्धत निर्माण होण्यापूर्वीच्या अवस्थेतील समाजरचना कालांतराने बदलते. पण याचा अर्थ ती पूर्णपणे नष्ट पावते असे नव्हे. त्या रचनेतील कालबाह्य व निरुपयोगी भाग हळूहळू लयाला जातो. त्या रचनेतील भाग असा असतो की जो भांडवली अर्थकारणाला उपकारक, सहाय्यभूत ठरतो. भांडवलशाही उभी राहताना त्यांचा आधार घेते. भांडवलदारांच्या मालमत्ता धारकांचा वर्ग जुन्या रचनेतील काही घटकांचा स्वतःचे प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी व नंतर कायम ठेवण्यासाठी उपयोग करतो. प्रातिनिधिक राजकारण (किंवा दुसऱ्या प्रकारचे राजकारणही ) जुन्या समाज घटकांचा नव्या संदर्भात उपयोग करून घेऊन उभे राहते. सत्ताधारी वर्ग भांडवलशाही पद्धतीचा प्रारंभ झाल्यानंतर स्वर्गातून किंवा पाताळातून अवतरत नाही. दुसऱ्या वर्गांचेही तसेच असते. भांडवलशाहीपूर्व अवस्थेतील समाजातूनच हे नवे वर्ग उदयाला येतात, आकार घेतात. सर्वच भांडवलशाही देशात, असे घडले आहे. वासहातिक देशात, जेथे साम्राज्यशाहीस उपकारक असलेली भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आली, तेथेही साम्राज्यवादी देशातील भांडवलदार वर्ग जरी सुरुवातीच्या काळात प्रत्यक्ष उत्पादन व्यवस्थेत स्वारस्य घेत होता, तरी पुढे पुढे मात्र स्वदेशी भांडवलदार वर्गाने आकार घेतला व त्याच्या सहाय्याने साम्राज्यवादी शोषण चालू राहिले, म्हणूनच आफ्रिकेत आणि आशियातील देशांमध्ये जेव्हा भांडवली उत्पादन पद्धत आली तेव्हा तिने उपलब्ध देशीय समाजरचनेतली सामाजिक गटांचा, समूहांचा, मूल्यकल्पनांचा अथवा धर्मसंस्थांचा उपयोग करून घेतलेला इतिहासात दिसून येतो. भांडवलशाहीला तसे कशाचेही वावडे नसते. नफ्यावर आधारित उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या व्यवस्थेवरील आपल्या प्रभुत्वासाठी मालमत्ताधारकांचा गट कोणत्याही रचनांचा उपयोग करून घेत असतो.
भारतातील भांडवलशाही व जातिसंस्था
यामुळेच आपण पाहतो की भांडवलशाही उत्पादन पद्धत येऊनही वंश, वर्ण, भाषा, टोळ्या, अथवा जाती यांचे महत्व कायम राहते. भांडवलशाही एक गोष्ट मात्र करते. भांडवलशाहीपूर्व अवस्थेतील समाजरचनेचे स्वरूप ती पालटून टाकते. त्या समाजरचनेस एका अंगाने किंवा एका अर्थाने टिकविते व दुसऱ्या अंगाने किंवा अर्थाने बदलविते. म्हणूनच आज आपण पाहतो कि भांडवलशाहीचा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रारंभ होऊनही अद्याप आपल्या समाजातील जातिसंस्थेचे महत्व कमी झालेले नाही. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही . सर्वदूर असेच घडलेले आहे किंवा घडते आहे. पूर्वीच्या अवस्थेतील रचना नव्या रंगात रंगतात व भांडवली पद्धतीला आधार देतात. भारतात भांडवलदार वर्गच येथील समाजात ज्या जातीजमाती व्यापारउदीमांशी निगडित होत्या त्यामधून तयार झालेला आहे. तेच घडले आहे. कामगारवर्गाबाबत. बनिया, पारशी, वाणी, मारवाडी, खत्री, खोजा, रामगरीया, शीख, चेट्टीयार, सिरियन ख्रिश्चन, नायडू, गौंडा, ब्राह्मण, पाटीदार, रेड्डी, बोटरा, भाटिया, इत्यादी, जाती व जमातींनी उद्योगधंदे, व्यापार, सावकारी, कंत्राटदार या प्रकारात देशाच्या निरनिराळ्या प्रदेशात बस्तान बसविले आहे. यांच्यातून देशातील भांडवलदार वर्ग निर्माण झाला आहे. हा वर्ग आपल्या उत्पादन प्रक्रियेतील स्थान कायम टिकविण्यासाठी जातिसंस्थेचा उपयोग करून घेतो. त्याचे प्रतिनिधी असलेले राजकीय पक्ष स्वतःस पाठिंबा मिळविण्यासाठी जातिसंस्थाच आधार घेताना दिसतात. उच्चजात व उच्चवर्ग ह्या एकमेकात गुंतलेल्या रचना झालेल्या आहेत. त्या एकमेकांना आधार देताना दिसतात. आणि हे फक्त उद्योगधंद्यांच्यापुरतेच क्षेत्रापुरतेच खरे आहे असे नव्हे. ग्रामीण भागातील अर्थकारणास व समाजरचनेसही लागू पडते. तेथेही आपले उत्पादन संबंधावरील नियंत्रण कायम ठेवले जात आहे. तसेच श्रीमंत शेतकऱ्यांनी आपल्या जातिबांधवांवरील प्रभावाद्वारा कनिष्ठ जातीयांचे शोषण चालू ठेवले आहे. शहरी काय किंवा ग्रामीण काय, दोन्ही क्षेत्रात जेथे अधिक्य मिळविण्याचा व म्हणून वर्चस्व ठेवण्याचा प्रश्न येतो, तेथे वर्ग व जाती यांची बरोबर जुळणी होते. तसे पहिले तर वर्ग व जात या घटकांमध्ये आपण बऱ्याच वेळा जरा जास्तच फरक करतो असे वाटते. खरे तर त्यांच्यात बरेच साम्य आहे. जातीची व्याख्या बंदिस्त वर्ग म्हणून पण करता येते किंवा आधुनिक वर्ग संस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वीच्या अवस्थेतील वर्गसदृश्य समाजरचना म्हणजे जातिसंस्था असेही म्हणता येईल. वर्गसंस्थेचा खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश काळात उदय झाल्यानंतर जातिसंस्थेत परिवर्तन होत गेले, पण त्याचे वर्गसदृश्यत्व मात्र वैशिष्ट्यपूर्णरीत्या टिकून राहिले. प्रत्यक्ष कष्ट करणाऱ्यांपासून उत्पादन झालेल्या वस्तू, मालमत्ता, संपत्ती दूर ठेवण्याबाबत जात व वर्ग यांमध्ये साम्य आढळते. त्यांच्या रचनापद्धतीत फार तर फरक आढळेल. भांडवलशाही क्षेत्रातील वर्गसंस्था आपण समजतो तेवढी लवचिक व खुली नाही. वरच्या वर्गात जाणे काळ्या अमेरिकन माणसाला तितके सोपे नसते. जर्मनीत भांडवलशाहीने वंश-वर्गाचा आधार घेतला होता. आपल्या देशात जातिसंस्थेचा आधार घेऊन भांडवलशाही उभी राहिलेली आहे. हे गणित कसे साधले गेले याची सोदाहरण चर्चा येथून पुढे आपल्याला करायची आहे. अलीकडच्या काळात देशात या संदर्भातील जे अभ्यास झाले आहेत, त्यांच्या नित्कर्षाचीही नोंदही आपण त्यासाठी घेणार आहोत. प्रथम शहरी आणि उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात जात कोणत्या स्वरूपात कार्यरत आहेत याचा आढावा घेऊ या.
उद्योगधंदा व जात
यापूर्वी नोंद केल्याप्रमाणे काही विशिष्ट जाती व जमातीमधून एत्तदेशीय भांडवलदार वर्ग तयार झालेला आहे. सुरुवातीच्या काळात व्यापाराशी जोडल्या गेलेल्या जाती - जमातीमधून नवा भांडवलदार वर्ग तयार झाला , व त्यानंतर ब्राम्हणांसारख्या उच्च जातींनीही या क्षेत्रात समर्थपणे प्रवेश केला. याचे कारण म्हणजे जातिसंस्थेचे व्यवसायनिष्ठ जाती हे वैशिष्ठय हळूहळू कमी कमी महत्वाचे ठरू लागले. भांडवलशाहीमुळे जे नवे नवे व्यवसाय -उद्योग निर्माण झाले त्यामध्ये निरनिराळ्या जातींनी प्रवेश केला, परंतु असे घडत असताना काही क्षेत्रात विशिष्ट जातीच प्रामुख्याने आल्या, त्या व्यवसायाच्या ज्या मागण्या होत्या किंवा अपेक्षा होत्या त्या पुऱ्या करू शकतील अशाच जातींना त्या व्यवसायात शिरता आले. कारखान्यांचा मालक वर्ग जसा काही विशिष्ट जातींमधून आलेला दिसतो तसा व्यवस्थापकीय अधिकारीही काही जातिमधून आलेले दिसतात. उच्च व मध्य्म जातीतील मंडळींचे या क्षेत्रात जास्त प्रमाण आहे. कनिष्ठ पातळीवरील परंतु पांढरपेशा वर्गातही उच्च जातींचे प्रमाण फार जास्त आहे. कामगारवर्गात माध्यम जाती देखरेख करणाऱ्या स्थानावर दिसतील. अकुशल कामगारांत बहुसंख्य लोक जातीतून आलेले दिसतील. अलीकडे असंघटित क्षेत्राची भूमिका ठरू लागली आहे. कंत्राटावर काम करणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. या क्षेत्रात बऱ्याच ठिकाणी स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण जास्त आहे. हे स्थलांतरित मजुर आपल्या जातिसंबंधावर अवलंबून राहतात. कारण परक्या ठिकाणी त्यांच्याकडे दुसरे काहीच नसते. असंघटित क्षेत्रातील मजूर व कामगार कनिष्ठ जातीमधून येतात असे दसते. कंत्राट-उपकंत्राट या बाबतीत जातघटकाचा उपयोग होतो. बऱ्याच कामगार संघटना व्यवस्थापनाशी असा करार करतात की ज्यावेळी नवीन भरती करायची असेल तेव्हा कामगारांच्या नातेवाईकांचाच विचार करावा. सार्वजनिक उद्योगधंद्यात असे आढळते की तेथील व्यवस्थापक आपल्या जातीतील व विभागातील लोकांना नोकऱ्या देतात. कारखान्यावर व कामगारांवर प्रभाव राखण्यासाठी जातीच्या संबंधाचा उपयोग करतात. व्यापारी संबंधांशिवाय कारखानदारांचे चालत नसते. त्यात ते जातभाईंचाच विचार करतात. भाग विकताना कुटुंब, कुळ व नंतर जातीचा विचार केला जातो. संपर्क राखणे, प्रभाव पडणे किंवा मक्तेदारी कायम ठेवणे या बाबतही जातसंबंधांचा वापर अत्यंत कुशलपणे केला जातो. ज्या मालकांना करांचे नियम मोडायचे असतात, क्रमांक दोनचे व्यवहार करायचे असतात, त्यांना विश्वासू व्यवस्थापक हवे असतात. नातेवाईक किंवा जातभाईंशिवाय जास्त विश्वासू कोण असणार?
शहरातील इतर व्यवसायात नोकरशाहीत आणि सेवा उद्योगामध्येही जात या घटकाचे प्राबल्य आढळते. सरकारमधील प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांमध्ये, सचिवांमध्ये इतक्या वर्षांच्या राखीव जागांनंतरही उच्च जातीचे प्रमाण पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आहे, ज्या व्यवसायांना प्रतिष्ठा आहे, आहे, ज्यामध्ये पैसे आहे, कमी आहेत अशा सर्व ठिकाणी उच्च जातींचा प्रमाणाबाहेर शिरकाव झालेला आहे. राखीव जागांचा फायदाही दलित व आदिवासींमधील काहीच जातींना मिळाला आहे. तसाच प्रकार इतर मागास जातीतही दृष्टीस पडतो.
शहरीकरण
शहरीकरणामुळे जात जाते असे म्हणले जाते. पण हे खरे दिसत नाही. जातीच्या संघटना, संस्था शहरातच स्थापन होतात. त्यांची कार्यालये शहरात असतात. त्यांचे मेळावेही शहरात भरतात. स्मरणिका काढल्या जातात. त्यात श्रीमंत जातभाई जाहिरात देतात व आपले नेतृत्व प्रस्थापित करतात. मेळाव्यांचा खर्च जातीतील उद्योजक, बडे नोकरदार व व्यापारी करतात. ही मंडळी जातीच्या संबंधांचा आपल्या व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी उपयोग करून घेतात. गरीब जातवाल्यांना नोकरीला लावून कायमचे मिंधे करून त्यांच्यामार्फत आपल्या इतर कामगारांवर नियंत्रण ठेवतात. काही जातीचं शहरी आहेत. ब्राह्मण, सारस्वत, कायस्थ प्रभू , पाठारे प्रभू , या त्या जाती होत. त्यांचे समाजकारण व अर्थकारण शहरातच वाढत असते. शहरात जातीनिहाय पतपेढ्या असतात, बँका असतात. त्या जातीतील उच्चवर्णीय मंडळी त्यांचा पद्धतशीरपणे उपयोग करून घेतात. वधुवर सूचक मंडळे, मंगल कार्यालये, शिष्यवृत्या, शैक्षणिक संस्था, महिलामंडळे, तरुणमंडळे, सेना, वसतीगृहे जातीजातींची असतात. जातीच्या गृहरचना संस्था असतात. जातीच्या वेगळ्या वस्त्या शहरातही आढळतात. व्यवसायावर जातीचा निर्बंध राहिलेला नाही, असे आपण वर म्हटले पण , न्हावी, परीट, भंगी यांची पारंपरिक कामे तशीच राहिली. चांभारांचे जवळ जवळ तसेच आहे. जातींची दैवते, नेते, महापुरुष, त्यांच्या जयंत्या - पुण्यतिथ्या शहरातच मोठ्या धूमधडाक्याने साजऱ्या होतात. महापुरुषांचे पुतळे व तैलचित्रे त्या महापुरुषाच्या जातबांधवानी दिलेली असतात, हे आपण जाणतोच. अशी बरीच उदाहरणे देण्यासारखी आहेत. पण त्यांना महत्व नाही. महत्वाचा आहे तो मुद्दा व तो ग्रामीण भागातही दिसतो, जास्त स्पष्टपणे दिसत असेल काही जणांना. जवळ जवळ साठ टक्के लोक महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात राहतात. तेथील उत्पन्नाचे व उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे, शेती व शेतीशी निगडित व्यवसाय, मालमत्ता जमिनीच्या रूपात अस्तित्वात आहे. त्यावरील मालकी तुमचा वर्ग ठरविते. प्रतिष्ठा ठरविते. तुम्हाला राजकीय क्षेत्रात प्रवेश मिळेल की नाही हेही ठरविते. महाराष्ट्रातील सहा महसूल विभागातील, बारा जिल्ह्यांमधील, चोवीस तालुक्यांमधील, अठ्ठेचाळीस गावांतील जमीनमालकीचे स्वरूप आम्ही पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागातर्फे एका संशोधन प्रकल्पांतर्गत तपासले. जास्त एकर जमीन असलेले जमीन मालक मुख्यत्वेकरून मध्यम शेतकरी जातीतून आलेले आहेत. एकाच किंवा दोनच जातींच्या हातात जमीन मालकी एकवटली आहे. त्यामुळे ती जात म्हणजे जणू काही वर्गच बनला आहे किंवा त्या जातीत वर्ग तयार झाले आहेत. ते त्या गावातील अर्थकारण व सहकारी संस्था नियंत्रित करतातच पण राजकीय सत्ताही प्राप्त करतात. जात व वर्ग यांची गुंफण आहे. वर्ग जातीच्या रूपाचा फायदा घेतो. जात वर्गाचे रूप घेते. आणि असा प्रकार सर्व गावात आढळतो. जमीन मालकीच्या बाबतीत गुंतल्या आहेत मध्यम जाती. पण त्याच गावातील गरिबीच्या रेषेखालील लोकांची यादी पाहिली कि कळते की, तेथे मागास, दलितांची गर्दी झाली आहे. भूमिहीन शेतमजूर सामान्यतः मागास व दलित आहेत.
मोठ्या शहरालगतच्या खेड्यात तीव्र वेगाने बदल घडून येतात. पण त्या खेड्यातील जातींचे समीकरण बदलतेच असे नाही. जमीनमालकी असलेल्या घराण्यांची मातब्बरी कायमच राहते. फक्त त्याचे स्वरूप बदलते. बांधकाम व्यवसाय, कंत्राटे, यामध्येही श्रीमंत जातीतील घराणी प्रवेश करतात. त्यांचे खेडे शहराच्या नगरपालिकेत सामील झाले तर त्या खेड्याचा जो प्रभाग (वॉर्ड) तयार होतो, तेथे त्या घराण्याचे प्रभुत्व कायम राहते. नव्या अर्थकारणाचा फायदा त्यांनाच होतो. राजकारणातही हीच मंडळी अग्रभागी जातात. पुण्याच्या चोहोबाजूला असलेल्या गावामध्ये ही प्रक्रिया पाहायला मिळते. अगदी स्पष्टपणे जाती-वर्गाच्या या युतीकडून कनिष्ठांना, अप्रतिष्ठांना, गरिबांना डावलले जाते. त्यांचा उपयोग कंत्रटदारांचे मजूर म्हणून करून घेतला जातो. शेतमजूर आता बांधकाममजूर होतात किंवा रस्त्यासाठी खडी फोडतात आणि यालाच परिवर्तन, शहरीकरणाचे फायदे असे संबोधले जाते.
राजकारण
अर्थकारणात व समाजकारणात अशाप्रकारे जातिसंस्था टिकून असल्याने ती राजकारणातही आपले अस्तित्व टिकवून आहे. यात जगावेगळे काही नाही. भांडवलशाही व्यवस्था व प्रातिनिधिक लोकशाही आपल्या देशात हातात हात घालून या समाजातील जाती संस्थेचे रूप त्यांना सोईस्कर तसे बदलत आहेत. जातिसंस्थाही चिवट आहे. स्वतःचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाथी बदलत्या परिस्थितीला प्रतिसाद देत, ती बदलते आहे. समाजातील वर्ग जातिसंस्थेचा आधार घेऊन आपले प्राबल्य राजकारणात कायम राखत आहेत. शिवाय जात व वर्ग यांच्या सीमा पुसत होत आहेत. आणि ते फक्त परिवर्तनामुळे नव्हे तर जात व वर्ग या रचनांमध्ये बऱ्याच अंशी साम्य आहे म्हणूनही, हे आपण आधी नोंद केलेले आहेच.
जातिविचार १
आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेबरोबर जातिभेदांची तीव्रता कमी होत जाईल आणि विज्ञाननिष्ठेची (का विज्ञानशक्तीची ?) धरल्याबरोबर अंधश्रद्धामूलक जातीव्यवस्था कोलमडून पडेल ही आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांची धारणा इतिहासाने चुकीची ठरवली. हृदयपरिवर्तनाचा वसा घेऊन हरिजनांची सेवा करीत आजवर केलेल्या पापांचे प्रायश्चित सवर्णनांनी घेतले म्हणजे जातिसंस्थेचा शोषणात्मक गाभाच नष्ट होईल अशी श्रद्धा बाळगणाऱ्या गांधीवाद्यांचे प्रयत्नही भारतातील जातीसमस्येची उकल करण्यास व त्यावर तोडगा काढण्यास असफल ठरले आहेत. भांडवलशाहीच्या विकासाबरोबरच उत्पादनसंबंधात बदल होत जाऊन वर्गीय संघर्षाच्या वेदीवर जातिसंस्थेची ऊर्ध्ववास्तू आपोआपच ढासळून पडेल, ही पारंपरिक मार्क्सवादी धारणा भारतातील जातिसंस्थेच्या संदर्भात सपशेल चुकीची तरी तोकडी पडल्याचे दिसते.
जातिविचार २
जातिमीमांसेची अब्राह्मणी भिन्न परंपरेची सारभूत वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे सांगता येतील: (१) अब्राह्मणी जातिमीमांसेने जातिसंस्थेचे शोषणप्रधान स्वरूप प्रथम स्पष्ट करून ते ऐतिहासिक विकासाच्या संदर्भात मांडले. (२) जातीव्यवस्था ही एक शोषणव्यवस्था असल्याने तिच्या समूळ उच्चाटनाशिवाय सामाजिक न्यायाची प्रतिष्ठापना होणे अशक्य आहे हे या मीमांसेने निःसंदिग्धपणे सांगितले. (३) जातिसंस्थेचे मूळ हे वर्णनसंस्थेमध्येच आहे हे निश्चित ध्यानात घेऊन वर्ण व जातींचा एकसमयावच्छेदेकरून अंत केल्याशिवाय समताधिष्ठित समाज निर्माण होणार नाही हे ओळखून जातीभेदावर उपाय म्हणून गुणकर्माधिष्ठित वर्णव्यवस्थेचा पुरस्कार या मीमांसेने बिलकुल केला नाही. (४) राष्ट्रोन्नतीसाठी जातीभेदनिर्मूलन ही प्रेरणा अब्राह्मणी परंपरेची कधीच नव्हती. उलट, व्यक्तीची माणूस म्हणून प्रतिष्ठा कशी अबाधित राहील हे तिने पहिले. (५) जातिव्यवस्थेच्या संदर्भात भारतीय इतिहासाचे अन्वेषण करताना या परंपरेने केवळ उच्चवर्णीय जातीय अभिजात संस्कृत वाङमयाचा आधार न घेता बौद्ध, जैन, लिंगायत, व तत्सम भक्तिमार्गी प्राकृत वाङमयाचा, लोकपरंपरेचा, आधुनिक भाषाविज्ञानाचा, शोषक शासित संबंधातील कार्यकारणभावाचा समग्र विचार करूनच जातीव्युत्पत्ती, विकास व निर्मूलनाची दिशा तिने दाखविली म्हणूनच ब्राह्मणी विचारपरंपरेहून ती खऱ्या अर्थाने प्रागतिक, पुरोगामी अशी वेगळी ठरते.
------------------------------------------------------------------
सत्याग्रही विचारधारा (दिवाळी १९९६) मध्ये प्रकाशित