महाराष्ट्रातील राजकारणावरील मराठा समाजाचे वर्चस्व ही बाब अभ्यासकांनी अनेकवार पुढे आणली आहे. १९७८ पासून मराठा नेतृत्वात फूट पडूनही मराठा वर्चस्वात फारसा फरक पडला नाही. १९९० च्या दशकात मराठा समाजाचे मतदानही काँग्रेस, शिवसेना (व नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस) या पक्षांमध्ये विभागले गेले. तसेच अन्य मागास जातींच्या राजकारणाचा उदय झाला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या सामाजिक वैशिष्ट्यांचा विचार केला असता मराठा समाजाने आपले संख्यात्मक बळ कायम ठेवले असल्याचे आढळते.
महाराष्ट्रात विधानसभेत निम्म्यापेक्षा अधिक जागांवर मराठा जातीचे 'आरक्षण' असल्याचे दिसते. १९६२ ते १९९९ पर्यंतच्या विधानसभा निवडणुकित निवडून आलेल्या आमदारांचा अभ्यास केला असता हे लक्षात येते. या लेखात पुढील प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. १. गेल्या चाळीस वर्षांतील आमदारांची सामाजिक रचना काय आहे? २. गेल्या दहा - वर्षांत इतर मागासवर्गीय जातीचे आमदार वाढले आहेत का? ३. दलित, मुस्लिम, अ-मराठी यांचे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात काय स्थान आहे? ४. आमदारांच्या सामाजिक रचनेमागे प्रादेशिक फरक आहेत काय? ५. मराठा जातीला विशिष्ट मतदारसंघात 'आरक्षण' मिळण्याची कारणे काय आहेत?
मराठा
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून (१९६०) झालेल्या दहा विधानसभा निवडणुकांत निवडून आलेल्या मराठा आमदारांची संख्या १२५ ते १४० दरम्यान आहे. याची सरासरी १३२ आहे. ही टक्केवारी एकूण आमदारसंख्येच्या (२८८) ४५% इतकी आहे. अनुसूचित जातीच्या १८ व अनुसूचित जमातीच्या २२ जागा वगळल्या तर सर्वसाधारण जागांच्या (२४८) ५४% आमदार मराठा जातीमधील आहेत (तक्ता क्र. १). ३१% मराठा लोकसंख्या असलेल्या जातीकडे विधानसभेतील ५०% जागांवर नियंत्रण आहे. काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून मराठा आमदार निवडून येत. असले, तरी काँग्रेस पक्ष नाजूक परिस्थितीमध्ये असताना मराठा आमदारांची संख्या बदलली नाही (तक्ता क्र. २). १९७८ च्या विधानसभा निवडणुकीत १२६ मराठा आमदारांपैकी काँग्रेस पक्षाचे ७२ आमदार होते (इंदिरा काँग्रेस २४ व रेड्डी काँग्रेस ४८). जनता पक्षाचे ३४ मराठा आमदार होते. १५ अपक्ष व ३ शेतकरी कामगार पक्षाचे होते. काँग्रेस पक्षात फूट पडते तेव्हा मराठा दोन गटांत विभागले जातात. दोन्ही गट दोन काँग्रेसमधून निवडणूक लढवितात. हे १९७८, १९८०, १९८५ व १९९९ मध्ये झालेले आहे. १९८० च्या विधानसभा निवडणुकात ७५ मराठा आमदार इंदिरा काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले व २९ मराठा आमदार काँग्रेस (अर्स)च्या तिकिटावर निवडून आले. मराठा आमदारांची एकूण संख्या १०४ होती. १९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत १०२ मराठा आमदारांपैकी ७२ आमदार इंदिरा काँग्रेसमधून निवडून आले. १९९९ मध्ये काँग्रेस पक्षात फूट पडून शरद पवारगट बाहेर पडला. या निवडणुकीत काँग्रेस (आय)चे ३० मराठा आमदार व शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३७ मराठा आमदार निवडून आलें (एकूण काँग्रेस मराठा आमदार ६७). बिगरकाँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात सत्ता मिळविण्यासाठी मराठा जातीकडे असणारी सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन आपले तिकीटवाटप धोरण ठरवितात. मराठा जातीला जेव्हा असे लक्षात येते क्री काँग्रेस पक्षात सत्ता मिळणार नाही, तेव्हा ते बिगरकाँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक लढवितात. शिवसेना व भाजपचा उदय व वाढ ही मराठा जातीच्या पाठिंब्यामुळे झाली. शिवसेना-भाजप युतीकडे अनेक मराठा नेते. आकर्षित झालेले दिसतात. तक्ता क्रमांक २ वरून असे लक्षात येते, की १९९०, १९९५, १९९९ च्या निवडणुकांत शिवसेना-भाजप युतीचे मराठा आमदार अनुक्रमे ३९, ५८ व ५९ होते. १९९५ मध्ये काँग्रेस सत्तेवर न येण्याचे कारण म्हणजे ३५ काँग्रेस बंडखोर आमदार निवडून आले. त्यातील २३ आमदार मराठा होते. निवडणुकीनंतर अपक्ष आमदारांनी (काँग्रेस बंडखोर) महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन करून सेनाभाजप युतीच्या सरकारला पाठिंबा दिला (व्होरा -पळशीकर; १९९६:८८).
गेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली असता असे लक्षात येते, की ७० मतदारसंघांत एकाच जातीचा उमेदवार गेल्या सहा निवडणुकीत निवडून आला आहे. या ७० पैकी ५४ मतदारसंघांत मराठा उमेदवार सतत सहा वेळा निवडून आला आहे. गेल्या नऊ निवडणुकांत सरासरी १३२ मराठा उमेदवार निवडून आले आहेत. या १३२ मतदारसंघापैकी ५४ मतदारसंघ जणू काही मराठा जातीला आरक्षित केलेले आहेत, असे गेल्या सहा निवडणुकांत दिसून येते.
मराठा जातीला अप्रत्यक्षपणे आरक्षित असलेले ५४ मतदारसंघ महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात येतात याचा शोध घेतला असता असे दिसते, की ५४ पैकी ३२ मतदारसंघ पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. मराठवाड्यात ९४ मतदार- संघ, उत्तर महाराष्ट्रात ५, विदर्भात २, कोकणात १ मतदारसंघ आहे. सर्वाधिक मतदारसंघ (४६) पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात आहेत. मराठा मतदार- संघांचे प्रादेशिक विभाजन पाहता, १९७८ ते १९९९ या काळात (तक्ता क्रमांक ३) ६०% मराठा आमदार पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातून निवडून आलेले दिसतात. तसेच विदर्भ व कोकणातून सर्वांत जास्त कुणबी आमदार निवडून जातात. १९६२ ते १९९९ या निवडणुकीत सरासरी कुणबी आमदारांची संख्या २५ आहे. सर्वसाधारण (२४८) जागांच्या तुलनेत हे प्रमाण १०% आहे. कुणबी जातीचे सर्वांत जास्त आमदार विदर्भातून निवडून. येतात. विदर्भातील आठ मतदारसंघात सतत गेल्या तीन निवडणुकांत कुणबी आमदार निवडून आलेले आहेत. तर कोकणात असे दोन मतदारसंघ आहेत. १९७८ ते २००४ मध्ये सरासरी २४ कुणबी आमदार निवडून आले.
इतर मागासवर्गीय जाती
महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय ही जाणीव मंडल आयोगाच्या वादापासून उदयास आली. त्यापूर्वी या सर्व इतर मागास जाती बहुजन समाज या राजकीय गटात समजल्या जात असत. बहुजन समाज या गटात सर्व ब्राह्मणेतर जातींचा समावेश होता. इतर मागास जातींमध्ये दोन गट आहेत. १. शेतकरीजाती, उदा. माळी, वंजारी, धनगर आणि २. कारागीरजाती, उदा. सुतार, शिंपी, सोनार. या दोन गटांपैकी शेतकरी मागास जाती हा गट प्रभावी आहे. याचे कारण त्यांची लोकसंख्या व शेतजमिनीवर असलेली मालकी. इतर मागास जाती महाराष्ट्रात सर्वत्र विखुरलेल्या आहेत.
उदा. माळीजात पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, जळगाव व अकोला जिल्ह्यात, धनगरजात सांगली, सातारा व पुणें जिल्ह्यात आढळते. वंजारी ही मुळात भटकी जमात नासिक, अहमदनगर व बीड जिल्ह्याच्या काही भागात आढळते. तेलीजात विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्यात आढळते. आग्री व भंडारी ह्या जाती कोकणात प्रभावी आहेत. लेवा हे जळगाव जिल्ह्यात आढळतात (पळशीकर; १९९८).
मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर इतर मागास जातींना नोकऱ्यांत राखीव जागांची तरतूद करण्यात यावी, यासाठी काही प्रयत्न झाले. १९८०च्यां दशकात शेतकरी संघटनेत इतर मागास जातींना संघटित केले. भाजपने देखील इतर मागास जातींचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले. १९९३ मध्ये विदर्भात बहुजन महासंघ स्थापन झाला. दलित व इतर मागास जातींना एकत्रे आणण्या साठी हा प्रयत्न होता. परंतु हा प्रयोग महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकला नाही. मराठा जातीविरुद्ध इतर मागास जातींना एकत्र करण्याचे प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केल्यावर पक्षसंघटनेत इतर मागास जातींना महत्त्वाची पदे देण्यात आली. १९८० व १९९० च्या दशकात भुजबळ, मुंडे, डांगे, फरांदे, शेंडगे, ढाकणे, मखराम पवार आणि इतर नेत्यांना महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष व शासकीय यंत्रणेत महत्त्वाची पदे मिळाली. मंडल आयोगाने कुणबी जातीचा इतर मागासवर्गीयोत समावेश केला असला, तरी व्यवहारात कुणबी हे मराठा समाजापासून विभक्त नाहीत.
तक्ता क्रमांक ५ नुसार १९६२ पासूनच्या निवडणूक निकालांची आकडेवारी पाहिली असता विधानसभेत निवडून येणाऱ्या इतर मागासवर्गीय आमदारांची संख्या सरासरी ३८ आहे. १९६२, ६७, ७२ या तीन निवडणुकांत निवडून आलेल्या इतर मागासवर्गीय आमदारांचे प्रमाण सर्वसाधारण जागांच्या तुलनेत १२% आहे. १९७८ पासूनच्या ६ विधानसभा निवडणुकांत इतर मागासवर्गीय आमदारांचे प्रमाण १८% इतके आहे. १९७८ नंतर त्यांची संख्या ६% वाढली आहे. १९७८ ते १९९९ या कालावधीतील इतर मागासवर्गीय आमदारांची संख्या वाढण्याचे कारण मंडल आयोगामुळे आलेली राजकारणातील इतर मागासवर्गीय जाणीव हेच फक्त नाही. इतर मागासवर्गीयांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्व वाढले; कारण इंदिरा गांधींच्या मराठाविरोधी राजकारणाचा तो एक भाग होता. १९९० नंतर इतर मागासवर्गीय जातींचा पाठिंबा शिवसेना- भाजप युतीकडे वळला.
माळी, वंजारी, धनगर व आग्री किंबा तेली व लेवा या इतर मागासवर्गीय जाती महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रातील २६ मतदार- संघांतून सतत इतर मागासवर्गीय उमेदवार निवडून येतो. या २६ पैकी १४ मतदारसंघ विदर्भातील आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रमुख इतर मागासवर्गीय जातींची लोकसंख्या १९३१च्या जनगणना अहवालानुसार अंदाजे माळी ३%, धनगर ४%, वंजारी १.५%, तेली १ ते १.५% एवढी आहे. मंडल आयोगाने २७२ जातींचा समावेश इतर मागास जातींमध्ये केला आहे. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येत इतर मागास जातीचे प्रमाण ठरविता येणे अवघड आहे. माहीत असलेल्या जातिसमूहांची लोकसंख्या वगळून इतर मागास जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण अंदाजे २७% आहे. त्यांचे विधानसभेतील प्रमाण फक्त १८% आहे.
अ-मराठी समाज
महाराष्ट्रातील अ-मराठी समुदायात गुजराती, पारशी, राजस्थानी, सिंधी, हिंदीभाषक व दक्षिणात्य यांचा समावेश होतो. अ-मराठी समुदाय हे मुंबई शहरात एकवटलेले आहेत. अ-मराठी आमदार प्रामुख्याने मुंबई शहरातून निवडून येतात. १९६२ पासूनच्या दहा विधानसभा निवडणुकांत अ-मराठी आमदारांची सरासरी संख्या २३ आहे. सर्वसाधारण जागांशी तुलना करता ही टक्केवारी ९% आहे. गेल्या सहा निवडणुकीत १४ मतदारसंघांत चार वेळा अ- मराठी आमदार हे काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येत असत. परंतु गेल्या काही वर्षांत मुंबई शहरात अ-मराठी समुदायात भाजपचा प्रभाव वाढत आहे (तक्ता क्रमांक ६). शिवसेना व भाजपचा हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे अ-मराठी समुदायांचा पाठिंबा त्या पक्षांना मिळतो, असे दिसते.
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत अ-मराठी समुदायांचे प्रमाण ५% आहे. परंतु विधानसभेत त्यांचे आमदार ९% असतात. कारण अ-मराठी समुदाय शहरात एकवटलेले आहेत. सर्वच पक्ष अ-मराठी उमेदवार देतात. त्यामुळे त्यांच्या आमदारांचें प्रमाण लक्षणीय आहे.
उच्च जाती
महाराष्ट्रातील उच्च्च जातीसमुदायात ब्राह्मण, सारस्वत व प्रभू यांचा समावेश होतो. १९३१ च्या जनगणना अहवालानुसार लोकसंख्येतील उच्च जातींचे प्रमाण ४% होते. महाराष्ट्रातील ब्राह्मणी प्रभुत्वाला पहिल्यांदा आव्हान ब्राह्मणेतर जातींमधील अभिजनांनी दिले. मराठी राज्याच्या निर्मितीनंतर उच्च्च जातींचे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्व कमी झाले. १९३६ मध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीमध्ये ब्राह्मण जातीचे ८०% सभासद होते. १९६६ मध्ये एकही सभासद नव्हता (सिरसीकर; १९७६:२२२). उच्च्च जातीचे लोक काँग्रेसपासून लांब गेले असले, तरी विरोधी पक्षाच्या राजकारणात त्यांचे वर्चस्व होते. समाजवादी पक्ष व कम्युनिस्ट पक्ष तसेच भाजप व शिवसेना यांच्या संघटनेत उच्च्च जातींचे वर्चस्व होते.
महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर ब्राह्मण शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले. जमिन सुधारणा कायद्यामुळेदेखील ब्राह्मण शहरात आल्यामुळे ब्राह्मण आमदार शहरी व निमशहरी भागांतून निवडून येतात, असे आढळते.
१९६२ ते १९९९ या कालावधीत सरासरी १४ आमदार उच्च जातींचे निवडून आले. सर्वसाधारण जागांच्या तुलनेत हे प्रमाण ६% आहे. विरोधी पक्षांमध्ये मुख्यतः हिंदुत्ववादी पक्षात उन्न्व जातींचे वर्चस्व आहे. प्रभू हे शिवसेनेत तर ब्राहमण हे भाजपमध्ये आढळतात. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांत ६ जागांवर ब्राह्मण आमदार निवडून आले आहेत. यांपैकी पाच जागांवर शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार निवडून आले आहेत.
मध्यम जाती
मध्यम जाती हा सुमारे ११९ जातींचा एक गट आहे. त्यातील सहा जाती विदर्भ व ५ महाराष्ट्राच्या इतर भागांत आढळतात. लिंगायत, राजपूत, कोमटी, गुजर व लोधी ह्या राजकीय दृष्टीने ह्या गटातील महत्त्वाच्या जाती आहेत. या जातींच्या प्रभावाची छोटी-छोटी क्षेत्रे आहेत. तेथून या जातींचे उमेदवार निवडून येतात. लिंगायत हे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातून सहा जागांवर निवडून येतात. राजपूत उत्तर महाराष्ट्र व अहमदनगर जिल्ह्यातून निवडून येतात. गुजर हे एका जागेवर उत्तर महाराष्ट्रातून निवडून येतात. लोधी व कोमटी हे विदर्भातून एक-दोन जागांवर निवडून येतात. मध्यम जातींचे गेल्या नऊ विधानसभा निवडणुकीत सरासरी बारा आमदार निवडून आले आहेत. मध्यम जाती हा राजकीय विश्लेषणाकरिता तयार केलेला एक गट आहे. ह्या गटाचे महाराष्ट्रात काही स्वतंत्र राजकारण नाही. यांतील बर्‍याच जाती महाराष्ट्राशेजारील राज्यातून येथे आलेल्या आहेत. शेती व इतर व्यवसायाशी त्या निगडित आहेत.
मुस्लिम व ख्रिश्चन
महाराष्ट्रातील मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण दहा टक्के इतके आहे. पण काही भागात मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण हे निवडणुकीत निकाल ठरविणारे आहे. ३७ विधानसभा मतदारसंघांत मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण १९५ ते २०% आहे. यांतील पाच मतदारसंघांत त्यांचे प्रमाण. २०% आहे. एकट्या मुंबई शहरातील दहा विधानसभा मतदारसंघांत मुस्लिम मतदार निवडणुकीचा निकाल ठरवितात. विदर्भातील पाच जिल्ह्यात मुस्लिमांची निवडणुकीतील भूमिका महत्त्वाची असते. मुस्लिम उमेदवार भिवंडी, मालेगाव, औरंगाबाद शहरांतून निवडून. येतात. गेल्या नऊ विधानसभा निवडणुकांत सरासरी दहा मुस्लिम आमदार निवडून आलेले दिसतात. सामान्यपणे मुस्लिम उमेदवार काँग्रेसतर्फे निवडून येतात. १९७८ मध्ये मुस्लिमांचा जनता पक्षाला पाठिंबा होता. १९८० मध्ये अंतुले यांनी १८ जागांवर मुस्लिम उमेदवारांना तिकिटे दिली. त्या पैकी १३ निवडून आले (तक्ता क्रमांक ९). गेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांत पाच विधानसभा मतदारसंघांत ४ पेक्षा अधिक वेळा मुस्लिम उमेदवार निवडून आले. तीन विधानसभा मतदारसंघांत तीन वेळा मुस्लिम उमेदवार निवडून आले. म्हणजेच आठ विधानसभा मतदारसंघांत मुस्लिमांचा प्रभाव आहे, असे म्हणता येईल. मुस्लिम लीग व समाजवादी पक्ष यांचा मुस्लिमांवरील प्रभाव मुंबई शहरापुरताच मर्यादित आहे.
ख्रिश्चन समुदाय हा महाराष्ट्रातील लहान अल्पसंख्य समुदाय असून त्यांना राज्याच्या राजकीय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान नाही. १९६२ ते १९७८ व २००४ मध्ये केवळ एक ख्रिश्चन आमदार होता. १९८० व १९८५ या दोन निवडणुकांत ख्रिश्चन आमदारांची संख्या जास्त दिसते. (१९८०-३ व १९८५-४). या दोन्ही निवडणुकात काँग्रेसखेरीज जनता पक्षाकडून एक ख्रिश्चन आमदार निवडून आला होता.
दलित जाती
महाराष्ट्रातील लोकसंख्येत दलित जातींचे प्रमाण २००१ च्या जनगणना - अहवालानुसार १०.२% आहे. दलित जातींमध्ये महार ही जात संख्येने अधिक - व सर्व महाराष्ट्रात विखुरलेली आहे. दलित जातींमध्ये इतर दोन महत्त्वाच्या जाती म्हणजे चर्मकार, मातंग होय. चर्मकार हे नासिक, उस्मानाबाद, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत प्रभावी आहेत. तर मातंग विदर्भातील चार जिल्हे, मराठवाड्यातील चार जिल्हे ब पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात प्रभावी आहेत. मातंग व चर्मकार आजही परंपरागत व्यवसाय करतात. महार ही दलित जातींमधील तुलनेने विकसित जात आहे. दलित जातींमध्ये सर्वप्रथम त्यांनी शिक्षणाच्या संधीचा फायदा घेतला. सैन्यात व कापड गिरण्यांत त्यांना रोजगार मिळाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रभावी चळवळीमुळे त्यांना राजकारणात प्रवेश मिळाला. त्यांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पार्टीमुळे महार जातीचा राजकारणात प्रभाव वाढला. डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर दलित चळवळीला नेतृत्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले. नेतृत्वाचां प्रश्‍न न सुटल्यामुळे 'गटबाजीने दलित चळवळीला ग्रासले आहे. रिपन्लिकन पक्षनेत्यांच्या संधिसाधुपणामुळे नवीन पिढीने १९७० मध्ये दलित पँथरची स्थापना केली. परंतु नंतर त्या चळवळीला देखील गटबाजीमुळे यश मिळाले नाही. दलित चळवळी मधील सर्व गट एकत्र न आल्याने त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळत गेला . हिंदुत्ववादी पक्षांनी दलित हिंदूना जवळ क्रेले. मातंग व चर्मकार दलित चळवळीपासून दूर गेले व हिंदुत्ववादी पक्षांचा प्रभाव त्यांच्यावर वाढला असे दिसते. १९६७ व १९७२ या विधानसभा निवडणुकांत अनसूचित जातीचे राखीव मतदारसंघ १५ होते. १९७८ पासून ते १८ झाले (तक्ता क्र. १०) अनुसूचित जातींच्या राखीव मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार प्रामुख्याने विजयी झाले आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या आमदारांची संख्या कमी होत आहे. १९७० पासून शिवसेना-भाजप युतीला आठ जागा राखीव मतदारसंघात मिळाल्या आहेत. महार व इतर दलित जाती यांच्यातील मतभेदाचा फायदा शिवसेना- भाजपला मिळालेला दिसतो. रिपब्लिकन पक्षाकडून खुल्या जागेवर दोन आमदार निवडून आले (१९७२ व १९९९). काँग्रेस पक्षाचे ८ दलित आमदार खुल्या जागेवर निवडून आले (१९८०-२, १९८५-२, १९९९-१ व २००४-३). शिवसेनेकडून ५ दलित आमदार खुल्या जागेवर निवडून आले (१९९०-१, १९९५-१, १९९९-२ व २००४-१). १९७८ मध्ये एक अपक्ष दलित आमदार निवडून आला होता.
मराठा वर्चस्व
महाराष्ट्रातील १९६२ पासूनच्या विधानसभा. निवडणुकांत निवडून आलेल्या आमदारांचे जातीनुसार व पक्षानुसार विश्लेषण केले असता मराठा जातीच्या आमदारांचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. मराठा जातीची लोकसंख्या ३१% असली तरी आमदारांचे प्रमाण ५४% आहे. याची कारणे खालीलप्रमाणे देता. येतील:
महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव असे राज्य आहे, की एका जातीची लोकसंख्या सर्वत्र पसरलेली आहे. काही राज्यांत कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व गुजरात राज्यात - शेतकरी जातीचे वर्चस्व अर्थव्यवस्थेत व राजकारणात आहे. त्या प्रभावी जाती एकमेकीत राजकीय वर्चस्वासाठी स्पर्धा करतात. कारण एक जात एका भागात तर दुसरी जात दुसऱ्या भागात प्रभावी असते. परंतु महाराष्ट्रात मराठा सर्वत्र प्रभावी आहेत. कोकण व विदर्भात मराठा जातीचा प्रभाव कमी असला, तरी तिथे कुणबी जातीचा प्रभाव आहे. कुणबी जात ही मराठा जातिसमूहाचाच एक भाग मानली जाते.
मराठा जातीच्या प्रभावाचे आणखी एक कारण, त्यांचा ग्रामीण भागात असलेला प्रभाव होय. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अभिजनांचा १९६७ मध्ये जो अभ्यास झालेला आहे, त्यानुसार तीन विभागांतील तीन जिल्ह्यांत मराठा अभिजनांचे प्रमाण ७७% होते. याच अभ्यासात असे दिसले, की मराठ्यांची शेतजमिनीवरील मालकी हा त्यांच्या प्रभावाचा मुख्य घटक आहे (पाहा तक्ता क्र.१; सिरसीकर; १९७०:३९). १९६७-६८ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार पाच जिल्ह्यांतील पन्नास गावांतील राजकीय नेत्यांपैकी ६५% मराठा जातीमधील पाटील किंवा देशमुख घराण्यातील होते. ८५% मराठा नेत्यांचा आर्थिक उत्पन्नगट उच्च्च होता (लेले : १९८२: १२५-२६).
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचा १९६१-६५ या कालावधी- मधील अभ्यास पाहिला असता, कारखान्याच्या १५ संचालकांपैकी १० संचालक मराठा होते. त्यांपैकी पाच उच्च्चउत्पन्न गटातील होते, तर चार संचालक मध्यमउत्पन्न गटातील होते (बावीस्कर; १९८०: १५०, १६४). पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाने १९९० पासून ग्रामीण भागातील सहकारी व राजकीय संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांची माहिती संकलित केली आहे. त्यावरून मराठा जातीचा ग्रामीण भागातील प्रभाव दिसून येतो. १९९२ मध्ये वीस जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष मराठा होते. तीन इतर मागासवर्गीय जातींमधील होते. १९९५-९६ मध्ये २३ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष मराठा होते. तीन इतर मागासवर्गीय जातींमधील होते. १०५ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांचे अध्यक्ष मराठा होते. सात इतर मागासवर्गीय जातींचे होते (पळशीकर; १९९८:४६).
बिगर मराठा शेतकरी जातींचादेखील ग्रामीण भागात प्रभाव आहे. मराठा नेते जमीनमालकीवर प्रभुत्व असणाऱ्या इतर जातींबरोबर समांतर युती करून आपला प्रभाव टिकवतात. लातूर जिल्ह्यातील चार गावांचा अभ्यास केला असता असे आढळले, की दोन गावांत मराठ्यांकडे जमीनमालकी अधिक आहे व त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीमधील सत्तास्थाने आहेत. एका गावात लिंगायत जातीकडे जमीनमालकी अधिक असल्याने त्यांचा राजकीय सत्तेवर प्रभाव आहे. एका गावात येलम जातीकडे जमिनीची मालकी अधिक असल्याने त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीमधील सत्ता आहे. मराठवाड्यातील अनेक गावांत बिगरमराठा शेतजमीनमालकीमध्ये प्रभावी असणाऱ्या जातीकडे राजकींय सत्ता आहे.
मराठवाडा विभागात मात्र मराठा जातीचा प्रभाव आहे. मराठवाड्यात एकूण लोकसंख्येपेकी ४६% लोकसंख्या मराठा जातीची आहे. त्यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ६५% पदे होती. गेल्या सहा विधानसभा निवडणुकांत मराठा जातीचे ६५% आमदार निवडून आले. लोकसभेवर ५५% मराठा जातीचे खासदार निवडून गेले. मराठवाड्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या इतर भागांत थोड्याफार फरकाने मराठा जातीचा प्रभाव आहे (बिरमल; १९९६ :२००-२१० )
मराठा जातिसमूहाच्या ग्रामीण भागातील प्रभावाची दोन वैशिष्ट्ये लक्षात घेण्यासारखी आहेत. एक म्हणजे संख्याबळाइतकाच या प्रभावाचा संबंध जमीनमालकीशी आहे. म्हणूनच ग्रामीण राजकारणात स्थानिक पातळीवर जेव्हा इतर कोणत्या जातीचा प्रभाव असतो, तेव्हा ती जातही स्थानिक पातळीवर जमीनजुमला बाळगून असते असेही अभ्यासामध्ये आढळते. दुसरे म्हणजे अशा जमनीमालकीतून येणारी सत्ता खरे तर काही थोड्या घराण्यांकडेच असते. जमीन बाळगणारी ही घराणी गावावर प्रभुत्व गाजवतात. समान जातीच्या धाग्याने अशी संपन्न घराणी व इतर सामान्य कुटुंबे राजकीय दृष्ट्या एक होतात (व्होरा; १९९९: २०३). याचाच अर्थ मराठा जातिसमूहाचे म्हणून काहीएक राजकारण असले तरी त्या जातिसमूहात अंतर्गत विभिन्नता व स्तरीकरण असते आणि मराठा वर्चस्वापुढील ती एक प्रमुख मर्यादा आहे (व्होरा; १९९४).
मराठा जातीच्या प्रभुत्वाच्या मर्यादा
ग्रामपंचायत ते मंत्रिमंडळ या रचनेत मराठा जातीचा वाटा ठरून गेल्या सारखा दिसतो. मात्र मराठा जातीचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या राजकारणात असल्याचे दिसत असले, तरी मराठा जातीच्या प्रभुत्वाला मर्यादा आहेत. मराठा जातीच्या प्रभुत्वाचा पाया येथील शेती-अर्थव्यवस्थेत आहे. परंतु महाराष्ट्रात पिकाखालील शेती व बागायत क्षेत्र यांचे प्रमाण पंजाब व हरियाना या राज्यांशी तुलना करता कमी आहे. महाराष्ट्रातील शेतीची उत्पादनक्षमता कमी आहे. शेतीक्षेत्राचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचा वाटा फक्त २१% आहे. त्यामुळे शेती-क्षेत्रातील कमी होत जाणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण मराठा जातीच्या प्रभुत्वावर मर्यादा आणते.
मराठा जातीच्या प्रभुत्वाचा मुख्य घटक म्हणजे सहकारी क्षेत्र होय. ते मुळात शासनसंस्थेच्या पाठिंब्यावर उभे राहिले; परंतु कमी उत्पादन, जास्त खर्च, जागतिकीकरणामुळे स्पर्धा यामुळे हे क्षेत्र आता कर्जबाजारी झाले आहे. सहकारी साखर कारखाने तोट्यात, जिल्हा मध्यवर्ती बँका दिवाळखोरीकडे चालल्या आहेत. ग्रामीण भागातील पतपुरवठा संस्था व शेतीमालाच्या उत्पादनसंस्था तोट्यात असल्यामुळे मराठाप्रभुत्वाला मर्यादा आल्या आहेत.
मराठा जातीचे प्रभुत्व ग्रामीण भागात आहे. वाढती शहरी लोकसंख्या हे मराठाप्रभुत्वाला आव्हान आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वांत मोठे औद्योगिक उत्पादन निर्माण करणारे राज्य आहे. जागतिकीकरणामुळे परदेशी भांडवलाची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. मराठा जातीचे प्रभुत्व असलेले शासन नवीन आर्थिक धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. शेतीचे भांडवलीकरण होत आहे. शहरी भागातील भांडवल शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक करत आहे. जागतिकी करणामुळे पारंपरिक शेतकरीजातीच्या प्रभुत्वाला मर्यादा येत आहेत (व्होरा; - १९९६ व १९९६अ).
बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मराठा जातीचे प्रभुत्व कायम राहणे अवघड आहे. आधीदेखील मराठा जातीला महत्त्वाची धोरणे ठरविता आली . नाहीत. त्याचा फायदा त्यांना झाला असला, तरी (उदा. हरित क्रांती) ती धोरणे राष्ट्रीय पातळीवर ठरविली गेली. शेतीचा विकास ही त्या वेळच्या भांडवलशाहीची गरज होती. मराठ्यांच्या प्रभुत्वाला मर्यादा असल्या तरी ते राज्याचे राजकारण नियंत्रित करतात. मात्र ते देशाच्या राजकारणावर निर्णायक प्रभाव टाकू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील मराठावर्चस्व संख्यात्मक अर्थाने टिकून राहिले तरी ते वर्चस्व वरवरचे बनण्याची शक्यता अधिक आहे. राजकीय वर्चस्वाची किंमत म्हणून मराठा नेतृत्वाला मराठा समाजाच्या भौतिक हित-संबंधांबाबत तडजोड करावी लागत असल्याचे चित्र दिसते. त्यातून निर्माण होणारा तणाव हाच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आगामी काळातील मुख्य केंद्रबिंदू ठरेल.
(सेंटर फॉर ह्युमन सायन्सेस, फ्रान्स व सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज, दिल्ली यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने केलेल्या संशोधनावर आधारित निबंध. स्वतंत्र संदर्भ दिलेले तक्ते वगळता इतर सर्व तक्त्यांमधील माहिती या संशोधनादरम्यान गोळा केली आहे.)
(पुढील तक्त्यांमधील २००४ ची आकडेवारी नितीन बिरमल व प्रकाश पवार यांनी संकलित केली आहे.- संपादक)
तक्ता क्र. १ : मराठा-कुणबी आमदार
निवडणूक वर्ष |
मराठा |
कुणबी |
मराठा+ कुणबी |
सर्वसाधारण जागा |
एकूण जागा |
१९६२ |
१०६ |
३१ |
१३७ |
२१७ |
२६४ |
१९६७ |
१०० |
२५ |
१२५ |
२३७ |
२६९ |
१९७२ |
१०५ |
२५ |
१३० |
२४० |
२७१ |
१९७८ |
१०४ |
२२ |
१२६ |
२४८ |
२८८ |
१९८० |
१०६ |
२० |
१२६ |
२४८ |
२८८ |
१९८५ |
१०९ |
२४ |
१३३ |
२४८ |
२८८ |
१९९० |
११६ |
२४ |
१४० |
२४८ |
२८८ |
१९९५ |
११५ |
२३ |
१३८ |
२४८ |
२८८ |
१९९९ |
१०४ |
३२ |
१३६ |
२४८ |
२८८ |
२००४ |
१११ |
२४ |
१३५ |
२४८ |
२८८ |
तक्ता क्र. २ : पक्षनिहाय मराठा व कुणबी आमदार
निवडणूक |
काँग्रेस |
राष्ट्रवादी काँग्रेस |
शिवसेना |
भाजप |
शेकाप |
जनता इतर |
कम्यु. |
अपक्ष |
एकूण |
१९६२ |
१० ९ |
-- |
-- |
-- |
-- |
२७ |
-- |
०१ |
१३७ |
१९६७ |
९०२ |
-- |
-- |
०१ |
१० |
०७ |
०२ |
०३ |
१२५ |
१९७२ |
११५ |
-- |
-- |
०१ |
०५ |
०१ |
०२ |
०६ |
१३० |
१९७८ |
७२ |
-- |
-- |
-- |
०३ |
३४ |
०२ |
९५ |
१२६ |
१९८० |
१०४ |
-- |
-- |
०२ |
०४ |
१० |
०१ |
०५ |
१२६ |
१९८५ |
१०२ |
-- |
-- |
०४ |
०७ |
०९ |
०१ |
१० |
१३३ |
१९९० |
७९ |
-- |
२७ |
१२ |
०२ |
१३ |
-- |
०७ |
१४० |
१९९५ |
४७ |
-- |
४० |
१८ |
०३ |
०४ |
-- |
२६ |
१३८ |
१९९९ |
३० |
३७ |
३८ |
२१ |
-- |
१० |
-- |
-- |
१३६ |
२००४ |
२५ |
४० |
३७ |
१५ |
-- |
-- |
-- |
१८ |
१३५ |
टीप- जनसुराज्य पक्षाचे ०२ मराठा आमदार अपक्षामध्ये आहेत.
तक्ता क्र. ३ प्रदेशानुसार मराठा ब कुणबी आमदार
निवडणूक |
कोकण |
मुंबई |
उत्तर |
विदर्भ |
मराठवाडा |
पश्चिम |
एकूण |
१९७८ |
१० |
०२ |
११ |
२४ |
२९ |
५० |
१२६ |
१९८० |
१३ |
०३ |
१९ |
२९ |
२७ |
५१ |
१२६ |
१९८५ |
०६ |
०२ |
१० |
३० |
३२ |
५० |
१३० |
१९९० |
१२ |
०६ |
११ |
२९ |
३४ |
४८ |
१४० |
१९९५ |
१२ |
०५ |
१० |
२६ |
३३ |
५२ |
१३८ |
१९९९ |
११ |
०५ |
१२ |
३४ |
२६ |
४७ |
१३५ |
२००४ |
१३ |
०३ |
६४ |
२७ |
३० |
४८ |
१३५ |
(आधार: थिटे; १९९६)
तक्ता क्र. ४ : प्रदेशानुसार कुणबी आमदार
निवडणूक |
कोकण |
मुंबई |
विदर्भ |
एकूण |
१९७८ |
०४ |
-- |
१८ |
२२ |
१९८० |
०४ |
-- |
१६ |
२० |
१९८५ |
०४ |
-- |
२० |
२४ |
१९९० |
०४ |
-- |
२० |
२४ |
१९९५ |
०४ |
-- |
१९ |
२३ |
१९९९ |
०४ |
-- |
२८ |
३२ |
२००४ |
०७ |
०१ |
१६ |
२४ |
(आघार : थिटे; १९९६)
तक्ता क्र. ५ : पक्षनिहाय इतर मागासवर्गीय आमदार
निवडणूक वर्ष |
काँग्रेस |
जनसंघ भाजप |
राष्ट्रवादी काँग्रेस |
शिवसेना |
जनता पक्ष |
शेकाप |
कम्यु. पक्ष |
अपक्ष |
इतर |
एकूण |
१९६२ |
१७ |
-- |
-- |
-- |
०४ |
-- |
-- |
०१ |
-- |
२२ |
१९६७ |
२१ |
०१ |
-- |
०१ |
-- |
०४ |
०३ |
-- |
-- |
३० |
१९७२ |
२७ |
०१ |
-- |
-- |
०१ |
०२ |
०१ |
०१ |
-- |
३३ |
१९७८ |
२२ |
-- |
-- |
-- |
१२ |
०५ |
०२ |
०६ |
-- |
४७ |
१९८० |
२९ |
०१ |
-- |
-- |
०१ |
०४ |
-- |
०२ |
-- |
३७ |
१९८५ |
३४ |
०२ |
-- |
-- |
०५ |
०४ |
-- |
०१ |
-- |
४६ |
१९९० |
१८ |
०८ |
-- |
११ |
०४ |
०४ |
०२ |
०४ |
-- |
५१ |
१९९५ |
१३ |
०९ |
-- |
११ |
०१ |
०३ |
०२ |
०५ |
-- |
४४ |
१९९९ |
०९ |
०९ |
०३ |
०९ |
-- |
-- |
-- |
-- |
०९ |
३९ |
२००४ |
०९ |
११ |
११ |
११ |
-- |
०२ |
०१ |
-- |
०३ |
४८ |
तक्ता क्र. ६ : पक्षनिहाय अ-मराठी आमदार
निवडणूक वर्ष |
काँग्रेस |
राष्ट्रवादी काँग्रेस |
भाजप |
शिवसेना |
जनता पक्ष |
इतर |
अपक्ष |
एकूण |
१९६२ |
१९ |
-- |
-- |
-- |
०१ |
-- |
-- |
२० |
१९६७ |
११ |
-- |
०१ |
- |
०१ |
०१ |
०३ |
१७ |
१९७२ |
१६ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
०१ |
१७ |
१९७८ |
०४ |
-- |
-- |
-- |
१३ |
०२ |
०४ |
२३ |
१९८० |
२५ |
-- |
०६ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
३२ |
१९८५ |
१९ |
-- |
०३ |
-- |
-- |
-- |
-- |
२२ |
१९९० |
११ |
-- |
०७ |
०२ |
०१ |
-- |
-- |
२१ |
१९९५ |
०४ |
-- |
१४ |
०२ |
०१ |
-- |
०३ |
२४ |
१९९९ |
१४ |
-- |
०९ |
०४ |
-- |
०१ |
-- |
२८ |
२००४ |
११ |
०२ |
०७ |
-- |
-- |
०१ |
०१ |
२२ |
तक्ता क्र. ७ : पक्षनिहाय उच्च जातीचे आमदार
निवडणूक वर्ष |
काँग्रेस |
राष्ट्रवादी काँग्रेस |
भाजप |
शिवसेना |
जनता पक्ष |
शेकाप |
कम्यु. पक्ष |
इतर |
अपक्ष |
एकूण |
१९६२ |
०८ |
-- |
-- |
-- |
०३ |
-- |
-- |
-- |
०१ |
१२ |
१९६७ |
१० |
-- |
०१ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
०१ |
०१ |
१४ |
१९७२ |
१२ |
-- |
०२ |
०१ |
०२ |
०१ |
-- |
-- |
०१ |
१९ |
१९७८ |
-- |
-- |
-- |
-- |
१९ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
२० |
१९८० |
०८ |
-- |
०५ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
-- |
०२ |
१६ |
१९८५ |
०६ |
-- |
०५ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
-- |
०२ |
१४ |
१९९० |
०३ |
-- |
०५ |
०५ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
१३ |
१९९५ |
०१ |
-- |
०५ |
०६ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
१२ |
१९९९ |
०१ |
-- |
०५ |
०२ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
०८ |
२००४ |
०१ |
०३ |
०६ |
०३ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
१३ |
तक्ता क्र. ८ : पक्षनिहाय मध्यम जातीचे आमदार
निवडणूक वर्ष |
काँग्रेस |
भाजप |
शिवसेना |
जनता पक्ष |
शेकाप |
कम्यु. पक्ष |
अपक्ष |
इतर |
एकूण |
१९६२ |
०५ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
०५ |
१९६७ |
०८ |
-- |
-- |
०१ |
-- |
-- |
-- |
-- |
०९ |
१९७२ |
०९ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
०९ |
१९७८ |
११ |
-- |
-- |
०४ |
०१ |
-- |
-- |
-- |
१६ |
१९८० |
१५ |
-- |
-- |
०१ |
-- |
-- |
०१ |
-- |
१७ |
१९८५ |
०८ |
-- |
-- |
०१ |
-- |
-- |
०४ |
-- |
१३ |
१९९० |
०७ |
०२ |
०२ |
०१ |
-- |
०१ |
-- |
-- |
१३ |
१९९५ |
०४ |
०५ |
०२ |
०२ |
-- |
-- |
०३ |
-- |
१६ |
१९९९ |
०८ |
०२ |
०४ |
-- |
-- |
-- |
-- |
०१ |
१५ |
२००४ |
०१ |
०५ |
०३ |
-- |
-- |
-- |
०१ |
०१ |
११ |
तक्ता क्र. १० : पक्षनिहाय अनुसूचित राखीव जागांवरील आमदार
निवडणूक वर्ष |
काँग्रेस |
राष्ट्रवादी |
रिपब्लिकन पक्ष |
शेकाप |
शिवसेना |
कम्यु. |
पक्ष |
जनता पक्ष |
अपक्ष इतर |
एकूण |
१९६२ |
३० |
-- |
०३ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
३३ |
१९६७ |
०९ |
-- |
०५ |
-- |
-- |
-- |
०१ |
-- |
-- |
१५ |
१९७२ |
१२ |
-- |
०२ |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
०१ |
१५ |
१९७८ |
०८ |
-- |
०४ |
०२ |
-- |
-- |
०१ |
०१ |
०२ |
१८ |
१९८० |
१५ |
-- |
०१ |
०१ |
-- |
-- |
-- |
-- |
०१ |
१८ |
१९८५ |
१५ |
-- |
-- |
०२ |
०१ |
-- |
-- |
-- |
-- |
१८ |
१९९० |
०९ |
-- |
०१ |
०२ |
०३ |
०१ |
-- |
०१ |
०१ |
१८ |
१९९५ |
०३ |
-- |
-- |
-- |
०८ |
०४ |
-- |
-- |
०३ |
१८ |
१९९९ |
०७ |
-- |
-- |
-- |
०६ |
०३ |
-- |
-- |
०२ |
१८ |
२००४ |
०६ |
०४ |
-- |
-- |
०६ |
०४ |
-- |
-- |
०१ |
२१ |
तक्ता क्र. ११ : जातनिहाय ग्रामीण श्रेष्ठजन
जिल्हा |
उच्च जाती |
मराठा |
अनुसूचित जाती |
अ-हिंदू कारागीर जाती |
सातारा |
३.०३ |
८८.२९ |
५.०५ |
३.५३ |
औरंगाबाद |
१४.९५ |
७५.३० |
५.७४ |
३.४४ |
अकोला |
८.४८ |
६६.०८ |
०८.७८ |
६.६६ |
संदर्भ : सिरसीकर १९८० : ३९
तक्ता क्र. १२ : जातनिहाय ग्रामीण संस्थांमधील पदाधिकारी (%)
|
ग्रामपंचायत |
पंचायत समिती जिल्हा परिषद |
सहकारी संस्था |
शैक्षणिक संस्था |
मराठा |
६२.५ |
८२.०२ |
७१.०४ |
५४.५ |
उच्च व म.जाती |
२९.०२ |
१२.०५ |
१६.०९ |
१३.६ |
महार व अनु.जाती |
८.३ |
६.२ |
१२.५ |
३१.८ |
संदर्भ : लेले; १९८२ : १२५ - १२६
----------------------------------------------
संदर्भ
--------------------------------------------------
महाराष्ट्राचे राजकारण ( ) मध्ये प्रकाशित