सामाजिक चळवळी समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी निर्माण होतात. आपल्यावर अन्याय होतो आहे, याची जाणीव जेव्हा स्पष्ट होते तेव्हा एखादा सामाजिक घटक त्या अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी संघटित होती व विशिष्ट सामाजिक संस्था किंबा संपूर्ण सामाजिक रंचना बदलण्याच्या प्रयत्नाला 'लांगतो त्यातून सामाजिक चळवळ उभी राहते. वासाहतिक काळापासून आपल्या देशात सामाजिक चळवळी सुरू झाल्या व त्या आजपर्यंत चालू आहेत; परंतु त्यांचे स्वरूप बदलत गेले आहे. सामाजिक सुधारणेचे प्रयत्न, फुले-आंबेडकरप्रणीत जातिसंस्थाबिरोधी लढा, कामगार व. शेतकरी चळवळी, पक्षबाह्य संघटन, स्त्रीमुक्ती आंदोलन अशा टप्प्यांतून चळवळींनी वाटचाल केली आहे. आज जनआंदोलनाचे पर्व चालू आहे. 'वर्ग' हा सामाजिक संघटन करण्याचा घटक म्हणून मागे पडत असतानाच 'जन' हा घटक पुढे आला. जनआंदोलनात विशिष्ट सामाजिक घटक, जात किंवा वर्ग आपल्यावरील अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी एकत्र आलेला नाही. जन म्हणजे वर्ग, जात, स्त्री, पुरुष, आदिवासी, शेतकरी नाही तर सर्व लोक. जे पीडित आहेत, पिळले गेलेले आहेत, वंचित आहेत, सीमांत आहेत असे सर्वजण. आपापल्या समस्येसाठी एका मोठ्या छत्रीखाली एकत्र येतात. त्यांच्यात पूर्वीच्या चळवळीसारखा एकोपा किंवा मातृभाव नसेलही; परंतु या सर्वांना एकत्र बांधणारे ) घटक दोन आहेत. सर्वांचा अंतिम शत्रू समान आहे व सर्वांवर या ना त्या प्रकारे अन्याय झालेला आहे. प्रस्थापित अर्थकारण, समाजकारण त्यांना वंचिततेकडे ढकलते आहे. नव्या आर्थिक धोरणामुळे, जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या वरवंट्यामुळे जे सामाजिक घटक विस्थापित होत आहेत, उदध्वस्त होत आहेत, बेरोजगार होत आहेत, असे सर्व घटक जनआंदोलन या वर्गवारीत बसतात. 'जन' हा प्रकार खुला आहे. सर्वांना खुला आहे. त्याची फार रेखीव व्याख्या नाही. वेगवेगळ्या प्रदेशातील शोषित घटक, वंचित गट 'जन' या छत्रीखाली येऊ शकतात.. आंदोलन एकजीव झालेले असतेच असे. नाही. काही घटक या छत्रीखाली येतील व छत्रीखालून जातीलही. त्यांची बांधिलकी पूर्ण वेळाची नसेलही. जन हा प्रकार म्हणून बंदिस्त नाही. ही चौकट खुली आहे. आजच्या जनआंदोलनात धरणग्रस्त, विस्थापित, मच्छीमार, आदिवासी ब असंघटित मजूर असे घटक एकत्र आलेले आहेत. त्यांच्या संघटना एकत्र आलेल्या आहेत. नर्मदा आंदोलनाने त्यांना एकत्र आणले आहे.
सामाजिक चळवळी निर्माण का होतात हा एक नेहमीचाच मुद्दा आहे. समाजव्यवस्थेत/अर्थव्यवस्थेत जेव्हा अंतर्विरोध निर्माण होतात तेव्हा सामाजिक चळवळींना तोंड फुटते. वर्चस्बशाली वर्ग/गट आणि वर्चस्वहीन वर्ग/गट यांच्यातील अंतर्विरोधातून ज्यांच्यावर अन्याय होतो व.ज्यांना आताचे सत्तावाटप मान्य नाही, अशा घटकांना स्वत्वाचे भान येते. आपल्या शत्रूबद्दलचा राग तीव्र होतो तेव्हा ते घटक सामाजिक चळवळ छेडण्याची शक्यता असते. ते संघटित होण्याची शक्यता अंसते. कोणतीही सामाजिक चळवळ जेव्हा सुरू होते तेव्हा/ती अन्यायग्रस्त शोषित घटकांना, प्रस्थापितांना मान्य नसते. प्रस्थापिताला धक्का देण्यासाठी ते चळवळीत उतरतात. कोही वेळा असा प्रश्‍न विचारला. जातो की, ही चळवळ सामाजिक चळवळ आहे का? येथेही लोक संघटित झालेले आहेत. येथेही लोक मागण्या करीत आहेत. तुम्ही त्यास सामाजिक चळवळ म्हणणार का नाही? याला उत्तर असे आहे की, प्रस्थापित समाज/अर्थ/रचनेमधील सत्तेचे वाटप, संपत्तीचे बाटप, प्रतिष्ठेचे /सांस्कृतिक वस्तूंचे वाटप ज्यांना अमान्य आहे ते जेव्हा चळवळीमध्ये उतरतात तेव्हा ती खरी सामाजिक चळवळ होते. प्रस्थापितांच्या बाजूनेसुद्धा काही लोक कार्य करीत असतात. बऱ्याच वेळा सामाजिक चंळवळीमधील लोकांना आपलेसे करून घेण्यासाठीसुद्धा खोट्या चळवळी उभ्या केल्या जातात. सत्ताधीश गट तुम्हाला आपलेसे करून घेण्यासाठी तुमचेच विचार आपलेसे करून घेतात. ते त्याला विपर्यस्त रूप देतात. धर्माच्या बाबतीत हे नेहमीच होते. हिंदुत्ववादी हिंदू धर्माचा अत्यंत खुबीने असा उपयोग करून घेतात. लोकांच्या धार्मिक भावना/विचार/श्रद्धा आपल्याशा करून त्यांच्याच नावाने चळवळ उभी करायची हा त्यातलाच प्रकार आहे. अशा प्रयत्नातून लोक कृतिशील बनू शकतात मशीद पाडू शकतात किंबा मंदिर बांधण्यासाठी कंबर कसू शकतात. या प्रकारांना सामाजिंक चळवळ म्हणणे चुकीचे होईल. समता, बंधुता, न्याय यांवर आधारलेल्या चळवळी मारून टाकण्यासाठी किंवा त्यांच्यात दुही पाडण्यासाठी जे प्रयत्न होतात त्यांना सामाजिक चळवळ म्हणणे म्हणजे शोषित गटांची क्रूर चेष्टा होईल. हिंदुत्ववाद्यांच्या स्त्री संघटना म्हणूनच 'स्त्रीमुक्‍्ती आंदोलन' या वर्गवारीत बसत नाहीत.
वर्चस्बशाली वर्ग / जाती / गट आणि वर्चस्बहीन वर्ग / जाती / गट यांच्यातील अंतविररोध जेव्हा तीव्र नसतो तेव्हा सामाजिक चळवळीच्या प्रांतात सर्वसाधारणत: गोंधळ माजलेला असतो किंबा शांतता तरी असते. उद्रेक होतात, चळवळ होत नाही, दंगे धोपे होतात, उपोषणे होतात; पण चळवळं होत नाही. सध्या आपल्याकडे थोडीशी अशी अवस्था आहे, असे वाटते. सत्ताधारी वर्ग / गट एकजिनसी असतातच असे नाही. त्यांच्यात आपापसात ताण-तणाव असू शकतात. हितसंबंधांबाबत एकवाक्यता नसू शकते. त्यांचे हितसंबंध काही वेळा एकमेकांना छेद देणारेही होऊ शकतात. ऐंशीच्या दशकात श्रीमंत शेतकरी वर्गाला शहरी भांडबलदार वर्गाबाबत शत्रुत्व वाटू लागले होते. त्यामुळे शेतकरी संघटनेसारख्या चळवळींचा उदय देशातील अनेक राज्यांमध्ये झाला. जेव्हा हा अंतर्विरोध संपुष्टात येतो तेव्हा या चळवळी खाली बसतात. शेतकरी संघटनेने उदारीकरणाच्या अर्थकारणामुळे त्यांच्या पूर्वीच्या शत्रूशी साटेलोटे केले आहे. सुस्थितीतील शेतकऱ्यांना जागतिकीकरणात स्वारस्य निर्माण झालेले आहे. जेव्हा वर्चस्बशाली गटातील अंतर्विरोध कमी होतात, जेव्हा त्यांचे हितसंबंध एकसारखे होतात तेव्हा, त्यांच्यातील तंटे कमी होऊन सहमतीचे वातावरण तयार होते. शोषित गटांसाठी एका अर्थी ही स्थिती वाईट असते. सध्या अशी स्थिती आलेली आहे, असे वाटते. वर्चस्वशाली गटांमध्ये एकवाक्यता निर्माण झाली आहे. कष्टकरी जनतेला त्यांच्या बाजूने वर्चस्वशालीमधील कोणी येऊन उभे राहण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. वर्चस्बशाली गट स्वत:च्या हितसंबंधांसाठी काही वेळा जनतेमधील काही गटांना साहाय्याला घेतात. सत्ताधारी गटांतील तंट्यामध्ये त्यामुळे जाताजाता कष्टकऱ्यांचाही काही फायदा होऊ शकतो; परंतु आज मात्र सत्ताधारी गटांमध्ये एक प्रकारची सहमती निर्माण झाली आहे. त्यांची ताकद फारच वाढली आहे. त्यामुळे सत्ताविहीन गटांनी या गटांशी टक्कर देण्याची शक्यता कमी झाली आहे. अंतर्विरोधाला दोन बाजू असतात. त्यातील सत्ताधाऱ्यांची बाजू ताकदबान ब एकजीव, तर दुसरी सकत्ताविहिनांची बाजू दुबळी ब असंघटित आहे. त्यामुळे सामाजिक चळवळींच्या क्षेत्रात एकतर गोंधळ किंवा शांतता दिसते आहे.
आज सामाजिक चळवळीपुढे आव्हान आहे ते वर्चस्बशील नव्या मध्यम वर्गाचे. या वर्गाची संख्यात्मक ताकद आता फार मोठी झाली आहे (अंदाजे २५ कोटी) अर्थकारणावर त्याची पकड आहे. नव्या आर्थिक धोरणामुळे हा नवा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे. त्याची माध्यमांवर पकड आहे. त्याचे सांस्कृतिक क्षेत्रात प्राबल्य आहे. पूर्वीचा मध्यम वर्ग छोटा होता; त्याची आर्थिक स्थिती बेताची होती. तो पापभीरू होता. तो राजकारणापासून दूर राहणे पसंत करी. आजचा - नवा मध्यम वर्ग सत्ताकारणात रस घेतो आहे. सर्व पक्षांचे नवे नेतृत्व या वर्गातून आलेले आहे, असे दिसते. मंत्री, खासदार, आमदार या वर्गातीलच आहेत, असे दिसते. हा वर्ग नव्या अर्थकारणाचेच फलित असल्याने नव उदारमतवादाचे - गोडवे गातो. तो जागतिकीकरणाचा पाईक आहे. उदारीकरणाचा पुरस्कर्ता आहे. तो भांडबलशाही हिंसक संस्कृतीच्या स्पर्धात्मक - खाऊ की गिळू संस्कृतीच्या आहारी गेला आहे. तो प्रत्येकाला आपला प्रतिस्पर्धी मानतो. पूर्वी ब्राह्मणांना आदर्श मानले जायचे. आता या वर्गाला आदर्श मानले जाते. त्याची संस्कृती आदर्श संस्कृती होऊन बसली आहे. नव्या मध्यमवर्गाची व्याप्ती मागास जाती * ल्लहान शहरांपर्यंत पसरविली आहे. त्याची सावली भारतीय समाजकारणावर पडलेली आहे. संपूर्ण वातावरण त्याने झाकोळून टाकले आहे. मुख्य म्हणजे या वर्गाला सामाजिक चळवळ हा प्रकार अजिबात आवडत नाही. वर्ग, शोषित गट, अन्याय मजूर, असंघटित, आदिवासी, दलित असले शब्द त्याला नकोसे झाले आहेत. चळबळ करणाऱ्यांबद्दल त्याला फार राग आहे. भारतातील बहुसंख्य अर्थशास्त्रज्ञ व वैज्ञानिक या मध्यमवर्गाच्या संस्कृतीचे, विचारांचे खरे प्रतिनिधी आहेत असे दिसेल. शेअरबाजाराच्या उतार चढावर ज्यांचे अर्थशास्त्र बेतलेले आहे व चंद्रावर जाण्याची मोहीम आखणारे ज्यांचे विज्ञान आहे, असे हे लोक सामाजिक चळवळ करणाऱ्या जनसामांन्यांच्या विरोधात जाताना दिसत आहेत. उच्च प्रशासकीय अधिकारी व लष्करी अधिकारी हे त्यांचेच भाऊबंद. या सर्वांमुळे सामाजिक चळवळींना बाईट दिवस आले आहेत, कारण त्यांनी वातावरणच असे निर्माण केले आहे की, तुम्हाला अन्यायाबद्दल चीड येऊच नये. प्रत्येकाने आपापल्या क्षमतेप्रमाणे आपली लायकी वाढवावी. पुढे जावे. सरकारी कुबड्या फेकून द्याव्यात. नव्या मध्यमवर्गाने निर्माण केलेल्या या बातावरणामुळे अन्यायाची चाड बाळगणे आणि त्यासाठी रस्त्यावर येणे अवघड होत चालले आहे. महाराष्ट्र हे शहरीकरणाचे वब औद्योगिकीकरणाचे प्रमाण सर्वांत जास्त असलेले राज्य. येथे तर मोठा मध्यम वर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक चळवळीला वातावरण फारच दूषित तयार झाले आहे. एके काळी सामाजिक चळवळीचे देशातील केंद्र असलेले हे राज्य आज गोंधळलेले, भांबावलेले, ठिकठिकाणी उद्रेक होत असलेले राज्य झाले आहे. विदर्भात शेतकरी आत्महत्या करत आंहेत, याचे कारण आज नाव घेण्यासारखी शेतकरी चळवळ अस्तित्वात नाही. चळवळ लोकांना आधार देत असते. अन्यायग्रस्तांना संघटित करत असते. त्यांच्यात भातृभाव निर्माण करत असते. त्यांच्याबरील अन्यायाला वाचा फोडत असते. त्यांच्या मागण्या पुढे रेटत असते. त्यांची ताकदच एवढी असते की, सत्ताधाऱ्यांनाही त्यांच्यापुढे नमावे लागते. त्याला चळवळ म्हणतात. जो कापूस उत्पादक शेतकरी शेतकरी संघटनेचा पाठीराखा होता तोच आज आत्महत्या करतो आहे. खैरलांजीचे उदाहरण दलित चळवळीबद्दल तेच सत्य पुढे आणते. प्रथम दलित कुटुंबावर अन्याय झालेले हे प्रकरण झाकून राहते व जेव्हा वाचा फुटते तेव्हा जाळपोळ होते, दंगे होतात. हे चळवळ नसल्याचे लक्षण आहे. सामाजिक चळवळी या प्रतिक्रियात्मक होतात. तेव्हा त्या चळवळीच नसतात असे म्हणता येईल. सरकारचे धोरण अयोग्य आहे त्याच्याविरुद्ध लढा, एक कृती समिती करा, मेळावा घ्या, वगैरे वगैरे. यातून चळवळ उभी राहत नाही. चळवळ नसण्याची :ही सर्व लक्षणे आहेत. गृहमंत्री खेरलाजीनंतर म्हणाले की, आम्ही दलितांना प्रसंगी शस्त्रे देऊ. तरीसुद्धा एकही दलित नेता उभे राहून म्हणाला -नाही की, आम्ही बाबासाहेबांचे अनुयायी आहोत आम्ही शस्त्र हांती घेणार नाही, असे ठणकावून सांगण्याची ताकद दलित चळवळीने कोणत्याही नेत्याला दिलेली नाही. जाळपोळीमध्ये काहींचा स्वार्थ दडलेला असतो. काही लोकांना खरोखरच भयंकर राग आलेला असतो. मग तौ ते वाहनांवर काढतात. प्रत्यक्षात तो तथाकथित चळवळीच्या नेतृत्वावरचा असतो.
सामाजिक चळवळींच्या अशा अवस्थेत पक्षीय राजकारण निबडणुकींचे राजकारण मात्र स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत जोम धरते आहे. सामाजिक चळवळींनी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे आत्मधातकीपणाचे ठरेल. सामाजिक चळवळींनी पक्षीय राजकारणापासून फटकून राहणे सोडून दिले पाहिजे. सत्ताकारणात व निवडणुकींच्या राजकारणात चळवळींनी उतरले पाहिजे. चळवळ व पक्ष यांची जोड असली पाहिजे. तरच पक्षही ताळ्यावर राहतील आणि चळवळींनाही श्रेय मिळेल. देशातील सर्व महत्त्वाचे पक्ष सामाजिक चळवळींतूनच निर्माण झाले आहेत. ब्राह्मणेतर चळवळींतून ब्राह्मणेतर पक्ष निर्माण झाला होता. बाबासाहेबांच्या चळवळीने वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पक्षाचा आधार घेतला गेला होता आणि शेवटी रिपब्लिकन पक्षात त्याची परिणती झाली. राष्ट्रीय चळवळीतून काँग्रेसची, कामगार चळवळीतून साम्यवादी पक्षाची निर्मिती झाली. पश्‍चिमेकडे पर्यावरण चळवळीतून ग्रीन पार्टीचा जन्म झाला आहे. जर पक्षीय राजकारणापासून दूर राहायचे ठरविले तर तुम्ही जाणकार प्रेक्षक होता. भारतीय राजकारणाचा जो अवकाश आहे तो सर्व सत्तेच्या राजकारणाने व्यापलेला आहे. सामाजिक चळवळींना कुठेतरी एखादा कोपरा असला तर असेल. १९९५-९६च्या निवडणुकींच्या अभ्यासावरून लक्षात आले आहे की, पक्षांची संख्या वाढली आहे. उमेदवारांची संख्या बाढली आहे. मतदानाचे प्रमाण वाढले आहे. मागासलेल्या जातीचे मतदार, अल्पसंख्य जमातीचे मतदार मोठ्या प्रमाणात मतदानात सहभागी होताना दिसत आहेत. अपक्ष उमेदवारांची : संख्या वाढत चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबंतच्या घटना दुरुस्तीनंतर या.संस्थांमध्ये ग्रामीण ब नागरी दोन्ही संस्थांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. स्त्रिया ब इतर मागास वर्गांचा सहभाग कधी नव्हता इतका वाढला आहे. सगळीकडे निवडणुकांचे बातावरण निर्माण होताना आढळते. निम्म्या बातम्या निवडणुकीच्या असतात. खासगीकरणामुळे राज्यसंस्था आक्रसून गेली आहे. तिचे महत्त्व कमी होते आहे. सरकार आता काढता पाय घेते आहे, ही सत्ताधाऱ्यांनी मारलेली थाप आहे. त्याला भुलून जाता कामा नये. प्रत्यक्षात राज्यसंस्था जास्तीत जास्त हिंसक ब ताकदवान बनत आहे. जास्त कायदे करू लागली आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिस लष्करात बाढ करते आहे. अंशो) जागतिकीकरणाची वाहक बनत चालली आहे. बहुराष्ट्रीय भांडजलाला पायघड्या घालण्यात राज्य सरकारांमध्ये स्पर्धा लागंलेली आहे. अशा वेळी सत्ताकारणाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे तुम्ही ज्यांच्यासाठी समाजकारण करता त्यांना भुलबल्यासारखे होईल. ज्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नसते ते गरीब ब मागास असतात, ज्यांना अर्थकारणात स्थान नसते त्यांना एकच गोष्ट उपयोगी पडू शकते, ती म्हणजे त्यांची संख्या. बहुमताच्या जोरावर कष्टकरी लोक लोकशाही राजकारणात उतरून सत्ता काबीज करूं शकतात. या लोकांनी सामाजिक चळवळींच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे की, सत्तेचे राजकारण किती महत्त्वाचे आहे, हे सर्व महत्त्वाचे निर्णय राजकीय क्षेत्रातच घेतले जातात. जागतिकीकरणाचे सर्व करार राजकीय नेतेच करीत आहेत. सरकार करीत आहे. चळवळींनी आपल्या क्षेत्रात काहीही झओोरड केली तरी व्यापारमंत्री किंबा अर्थमंत्री -वॉशिंग्टनला करार करून आल्यावर कोणाच्याच हातात काही राहात नाही. चळवळींचा ज्या धोरणांना सकत विरोध आहे अशा करारावर सरकारी अधिकारी सही करतात. चळवळींच्या नेत्यांच्या म्हणण्याला काहीच किंमत राहत नाही.
सामाजिक चळवळींनी लोकांचे उठाव करायचे, त्यांना कृतिशील बनवायचे, संघटित करायचे, रस्त्यावर आणायचे, त्यांना जागृत करायचे पण अंतिमत: त्याचा फायदा सत्तेच्या क्षेत्रात असलेले नेते उठवतात. चळवळीच्या नेतृत्वाला पक्षांच्या दारात जावे लागते. खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. मंत्र्यांचा होकार हवा असतो. त्यांना विशिष्ट विधेयक आणायचे असते. विशिष्ट धोरण हवे असते. त्यासाठी राजकीय क्षेत्रातील वरिष्ठ मंडळांच्या नाकदुऱ्या त्यांना काढाव्या लागतात. तुमच्यासाठी त्यांनी संसदेत आवाज उठवावा म्हणून धडपड करायची; पण तुम्ही सत्तेच्या राजकारणापासून दूर राहायचे व त्यांनी तेथील सर्व बऱ्यावाईट फ्लरायच्या तुम्ही शुद्ध ते अशुद्ध अशी विभागणी होते. सत्तेच्या राजकारणात जर आत्मविश्‍वास असेल तर तुमच्या अंगाला घाण लागत नाही. उलट राजकीय पक्षाचे सत्ताकारण शुद्ध करण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. राजकीय पक्ष समझोते करतात, साटेलोटे करतात, आघाड्या करतात, सौदेबाजी करतात; पण चळवळी या प्रकारापासून पूर्णपणे दूर आहेत, असे नव्हे. चळवळींना आपापसात संगनमत करावे लागते. चळवळी चालबायलाही बऱ्यापैकी पैसा लागतो. पक्षांडइतका लागत नसेलही.
सत्तेच्या पक्षीय राजकारणापासून दूर राहण्याचे सध्यातरी दिवस नाहीत. कॉँग्रेसची मोडतोड झालेली आहे. भाजपची तितकी ताकद नाही. अशा वेळी आघाड्यांच्या राजकारणाची चलती झाली नसती तरच नबल. आपल्यासारख्या देशात आघाड्यांचे राजकारण आले यात आश्‍चर्य काहीच नाही. या राजकारणाचा फायदा घेतला पाहिजे. स्वत:चा पक्ष निर्माण करून चळवळींनी आघाड्यांच्या राजकारणात उतरून सत्तेत वाटा हस्तगत केला पाहिजे. जर्मनीत ग्रीन पार्टी तसे करते आहे.
एक शेवटचा मुद्दा, चळवळीच्या मार्गाबद्दलचा. भारतात जी भारतभर पसरलेली नाव घेण्यासारखी 'जी चळवळ आहे ती आहे राष्ट्रीय जन आंदोलनाचा समन्वय समिती (एन.ए.पी.एम.). नर्मदा आंदोलनातून निर्माण झालेली ती एक आघाडी आहे. चळवळींची आघाडी. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाच्या मार्गाने नर्मदा आंदोलन हे एक वर्ष नाही, दोन वर्ष नाही तर २० वर्षे चाललेले आहे. एकाच प्रश्‍नासाठी सतत २० वर्षे लढा द्यायचा ही, अनन्यसाधारण गोष्टही नर्मदा आंदोलनाने आपल्याला दाखवून दिलेली आहे आणि हे करताना त्यांनी अत्यंत नवे नवे मार्ग दाखवून दिले. चळवळीचे, आंदोलनाचे लोकांना कृतिशील करण्याचे नवे मार्ग लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचण्याचे नवे मार्ग, लोकांचा .पाठिंबा मिळविण्याचे मार्ग सत्तेवर अंकुश आणण्याचे मार्ग, असे मार्ग की, जे मार्ग पूर्वी कुणाला सुचले नव्हते आणि पुढे सुचतील की नाही, हे माहीत नाही. अशा सगळ्या मार्गांचा वापर केला आणि त्यां मार्गाने एक चौकट होती. ती कोणती चौकट होती? सत्याग्रहाची चौकट होती. अहिंसेची चौकट होती; परंतु सत्याग्रहाच्या मार्गाने २० वर्षे लढा देऊनही त्यांना अपयश आले. याचा अर्थ काय होतो? तर अहिंसेचा, सत्याग्रहाचा मार्ग हृदयपरिवर्तनाचा मार्ग, सामाजिक चळवळींना निदान नर्मदा आंदोलनाच्या बाबतीत तरी उपयोगी पडलेला नाही. २० वर्षांचा अबकाश म्हणजे काही थोडा-थोडका नव्हे. इतका प्रदीर्घ काळ चाललेले आंदोलन स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील दुसरे कोणतेही नाही. तरीसुद्धा अपयशाला तोंड द्यावं लागतंय; परंतु हे काही नर्मदा आंदोलनाच्या बाबतीतच खरं आहे असे नव्हे. एकूणच सामाजिक चळवळींकडे, एकूणच जनआंदोलनाकडे पाहिले तर असे लक्षात येईल की, स्वातंत्र्योत्तर काळात चालत आलेले आंदोलनाचे जे मार्ग आहेत, संघटनेचे जे मार्ग आहेत, चळवळ करण्याचे जे मार्ग आहेत, प्रतिस्पर्ध्यांचे हृदयपरिवर्तन करण्याचे जे मार्ग आहेत ते सगळे कुठेतरी कमी पडायला लागलेत, असे वाटते. २००० या नव्या शतकात तेच्हा आपण पदार्पण करतो आहोत. तेव्हा हा स्वातंत्र्यपूर्व काळामधला सत्याग्रहाचा मार्ग कुठेतरी खुंटल्यासारखा का वाटायला लागलाय? आणि मग कुणाच्या तरी तोंडी भाषा नक्षलवाद्यांची येते. आततायीपणामधून जर तुम्ही हिंसा करायला लागलात तर आत्मघाताशिवाय दुसरं काही मिळू शकत नाही. महात्मा गांधींचा अहिंसेबाबत तात्त्विक आग्रहाचा मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवला? तरी आणि फक्त डावपेच म्हणून बघितले तरीसुद्धा किंवा व्यूहरचना म्हणून बघितंले तरीसुद्धा हिंसेचा मार्ग हा त्याज्यच मानला पाहिजे. आधुनिक राज्यसंस्था इतकी ताकदवान झालेली आहे की, तिच्यापुढे तुम्ही कपाळमोक्ष सोडून दुसरं काहीही करू शकत नाहीत. सातव्या दशकापासून सुरू झालेलं नक्षलवादी आंदोलन; आजपर्यंत तिने काय केलं? त्याची जर बेरीज बजाबाकी केली तर असं लक्षात येईल की, हाती काहीही लागलेलं नाही. हिंसा ही 'हृदयपरिवर्तन करण्यामध्ये कमीच ठरते. सत्ताकारण बदलत नाहीच. धोरणात परिवर्तन होत नाहीच. उलट राज्यसंस्था जास्तच आक्रमक बनते. जास्तच हिंसक बनते. गोळ्या मारायला त्यांना संधीच मिळते. कोणत्याही राज्यसंस्थेतल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला तुम्ही जर जाऊन विचारलं तर तो तुम्हाला असं सांगेल की, हिंसकपेक्षा अहिंसक आंदोलन हे आमच्या दृष्टीने जास्त अवघड असते. त्या अर्थानेसुद्धा आज आपल्याला हा विचार करायला लागणार आहे की, पारंपरिक सत्याग्रहाचा, अहिंसेचा मार्ग हा आपण किती दिवस चालू ठेवणार? जर आपल्याला हिंसेच्या मार्गांनी जायचं नसेल तर, हिंसेचा मार्ग त्याज्यच मानला पाहिजे. तत्त्वत: आणि व्यूहरचनेच्या दृष्टिकोनातून तो प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. प्रश्‍न असा आहे की, १९५० ' नंतर, स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत जर बेरीज-वजाबाकी केली तर त्याच्यातून काय मिळते? असे वाटते की, एक कुठेतरी कोंडी झालीय. आणि ती कोंडी फोडली पाहिजे. हृदयपरिवर्तनाचे नवे मार्ग चोखाळले पाहिजेत. अहिंसाबादाने आक्रमक व्हायला पाहिजे. म्हणून मी त्याला नाव दिलंय आक्रमक अहिंसावाद. अहिंसावादाच्या मार्गानेच आज तुमच्या पदरात काही एक पडू शकेल असं वाटते. कोणते मार्ग तुम्ही स्वीकारले पाहिजेत, तर बेचाळीसच्या लढ्यामधले करेंगे आणि मरेंगे या पद्धतीचे. नाही तर तुमच्या हाती काही लागणार नाही. आसामच्या आंदोलनाचे यश लक्षात घ्या. आणीबाणीविरुद्धच्या आंदोलनाचे यश लक्षात घ्या. शेतकरी चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळातलं यश लक्षात घ्या. संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातलं यश लक्षात घ्या. फिलिपीन्समधल्या अक्वीनोचे यश लक्षात घ्या. अशी बरीच उदाहरणे देता येतील की, ज्या ठिकाणी आक्रमक अहिंसाबादही उपयोगी पडलेला आहे. सामाजिक चळवळीला आता देशभर, शक्‍य नसेल तर राज्यभर अहिंसेचा उठाव करावा लागेल. मोठ्या प्रमाणावर जेलभरती कराघी लागेल. तुरुंगभरतीचे प्रमाण असे असले पाहिजे की, तुरुंग कमी पडले पाहिजेत. रस्त्यावर येण्याचे प्रमाण असे असले पाहिजे की; सर्व रस्ते भरून गेले पाहिजेत. आसाममध्ये जसे दिब्रूगडचे संपूर्ण रस्ते बंद होते. लोक संपूर्ण दिवस आणि रात्र रस्त्यावर होते. हालंलेच नाहीत; शेवटपर्यंत. आसाम. करार याच्यातून आलेला आहे. संप म्हणजे काम ठप्प करणारा, म्हणजे माझा कारखाना मी बंद केला आणि माझी शाळा मी बंद केली अशा संपाचा उपयोग नाही. त्याच्याऐवजी संपूर्ण राज्यकारभार ठप्प होईल, असा संप घडून आला पाहिजे. गांधीजींनी असं सांगितले होते की, प्रसंगी तुम्ही मर्यादा ओलांडू शकता. करेंगे या मरेंगे या संदेशाचा पुरेपूर फ़ायदा त्या काळातल्या कार्यकर्त्यांनी घेतला.. आज परिस्थिती अशी आहे की, 'एका बाजूला नक्षलवाद तुम्हाला खुणावतो आहे, जो आत्मधातकी आहे आणि तत्त्वत: अयोग्य आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक अहिंसावाद हा उपयोगी पडणारा नाही. प्रासंगिक स्वरूपाची उपोषणं, प्रासंगिक लढे, प्रतिक्रियात्मक उद्रेक उपयोगाचे नाहीत. विशिष्ट ध्येयासाठी सातत्याने संपूर्ण समाजावर प्रभाव असलेले आणि ज्याचे स्वरूप आक्रमक असेल असे मार्ग चोखाळावे लागतील. हृदयपरिवंर्तन होईलच असं नाही. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे हा जो नवा मध्यमवर्ग आहे की, . ज्याच्या हातात ही जी आता आपली सगळी व्यवस्थाच गेलेली आहे, तो थंड आहे. थंड गोळा आहे. त्याला लोकांच्या दुःखाचे काही वाटत नाही. त्याला गौतम बुद्धाचा संदेश नकोसा झालाय. त्याला मार्क्सचा संदेश नकोसा झालाय. त्याला गौतम बुद्धामधील फक्त ध्यान घ्यायचे आहे. विपश्यना घ्यायची आहे. तेवढंच घेतो तो. आणि मार्क्समधून उत्पादन साधनांची वरची अवस्था घ्यायची आहे. आणखी नवे यंत्र, आणखी नवी तंत्र, आणखी नवीन काही तरी असा माणूसपण गमावलेला सत्ताधारी वर्ग असेल तर मग त्याचे हृदयपरिवर्तत कसे होणार? हा प्रश्‍नच आहे. हदयशून्य माणसाला तुम्ही तुमचे मत कसे पटवून सांगणार? म्हणून आक्रमक अहिंसावादात तुम्हाला हृदयपरिवर्तनाचा हट्ट एखाद्या वेळेस सोडून द्यावा लागेल. बळजबरीने बंधन आणून, आंदोलनाची ताकदच वाढवून त्या माणसाला सत्तेच्या खुर्चीबरून खाली उतरायला लाबले पाहिजे. त्याला दुसरा कुठला पर्यायच ठेवला नाही तुम्ही, तरच ते शक्‍य होईल. म्हणून महात्मा गांधींच्या मार्गात आपल्याला दुरुस्ती करावी लागेल. त्याच्यात आक्रमकता आणावी लागेल. आणि चळवळीचा. व्याप वाढवून ती सर्व समावेशक करून प्रस्थापित सत्ता समतोल बदलावा लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर सामाजिक चळवळींना नवे मार्ग चोखाळावे लागतील. आक्रमक अहिंसाबाद, असे मी त्याला नाव दिलेले आहे. या आक्रमक अहिंसावादाशिवाय चळवळींना पुढे जाण्यास आता तरी मला काही दुसरा मार्ग दिसत नाही.
--------------------------------------------------
भारताचे बदलते राजकारण ( ) मध्ये प्रकाशित