महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था देशात सर्वत्र नावाजल्या जातात. सहकारी क्षेत्र नावाचे एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र असावे इतका या संस्थांचा अर्थकारणात प्रभाव निर्माण झाला आहे असे मानले जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात तर सहकाराचे असाधारण स्थान आहे असे म्हटले गेले आहे. ग्रामीण समाजाच्या अभ्यासकांनाही सहकारी संस्थांच्या कार्याचा विचार करावा लागतो. मराठी भाषिक राज्याच्या निर्मितीनंतर ग्रामीण भागाचा जो कायापालट झाला आहे त्यातील सहकाराचा वाटा मोठा आहे असे सांगितले जाते.
सहकारातून खरा समाजवाद-विकेंद्रित समाजवाद येईल. त्यासाठी राज्य संस्थेवर व तिच्या नोकरशाहीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही असे एकेकाळी म्हटले गेले होते. स्थानिक पातळीवर आर्थिक व राजकीय सत्ता नेण्याचा एक मार्ग म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले गेले. मध्यस्थ, व्यापारी, भांडवलदार यांना वजा करून शेतकऱ्यांना स्वत: पुढाकार घेऊन आपल्या पातळीवरील अर्थकारणावर सहकारी तत्त्वामार्गे नियंत्रण मिळविता येईल असा सिद्धान्त मांडला गेला होता. ग्रामीण भागातील समस्यांवर मात करण्यासाठी एक परिणामकारक व सोपे हत्यार म्हणून सहकारी संस्थांना महत्त्व दिले गेले आणि त्यातून महाराष्ट्रात आपण आज पाहतो ते सहकारी संस्थांचे जाळे विणले गेले. उतरंड रचली गेली. पतपुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांची सुरुवात होऊन शेतीमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगापर्यंत आणि उत्पादन करणाऱ्या मोठमोठ्या कारखान्यांपर्यंत सहकाराचे लोण पसरलेले आहे, एकेकाळी तर याला चळवळीचे रूप आले होते. खेड्यापासून राज्यपातळीपर्यंत या संस्थांची उभी व आडवी वाढ झाली आहे. शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू मानून या संस्थांचा विकास करण्याचे ठरविण्यात आले. कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या व लाखो लोकांना रोजगार प्राप्त करून देणाऱ्या, तसेच गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक बनलेल्या या सहकारी संस्थांची आज काय स्थिती झालेली आहे, प्रगतीच्या कोणत्या टप्प्यावर या संस्था आज येऊन ठेपल्या आहेत, हे जाणून घेण्याच्या हेतूने हे टिपण लिहिले आहे.
विकासाचे टप्पे
महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्र आज विकासाच्या चौथ्या टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे. असे दिसते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमितीपर्यंतचा कालखंड हा प्राथमिक टप्पा पाहता असे म्हणता येईल. ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण (रूरल क्रेडिट सर्व्हे) नंतर राज्यात सर्वत्र पतपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांची निर्मिती झाली आणि हळूहळू इतर क्षेत्रातही सहकारी तत्त्व जाऊन पोहोचले. परंतु सहकारी संस्थांना सरकार दरबारी महत्वाचे स्थान मिळॆल आणि त्याची आवश्यकता वरच्या टिपेत सांगितली जाऊ लागली ती दुसऱ्या टप्प्यात. हा कालखंड आहे १९६० नंतरचा. यशवंतराव चव्हाणांच्या राजकीय आकृतिबंधाचा, पंचायत राज्य संस्था व सहकारी संस्था यांच्या आधारे राजकीय सत्तेची उतरंड निर्माण करणारा हा आकृतिबंध म्हणजे त्या काळातील व्यूहरचना होती. पाटाच्या पाण्यावर सुबत्ता मिळविणाऱ्या श्रीमंत शेतकरी वर्गाला, बागाईत शेती करणाऱ्या मराठा शेतकऱ्याला राजकीय सत्तेत सामावून घेऊन वरिष्ठ पातळीवरील- राज्यपातळीवरील सत्ता व वर्चस्व कायम राखणे हा गर्भित हेतू सहकारी व पंचायत राज्य संस्थांच्या निर्मितीमागे होता. तो या काळात. चव्हाणांच्या बेरजेच्या राजकारणात सर्व मराठ्यांना श्रीमंत-गरीब, बांगाईत-जिराईत, उच्चकुलीन व कुणबी इ. सर्वांना सामावून घेणारा व हे राज्य आपलेच आहे असे भासवणारा हा प्रकार १९६० नंतर स्थिरावला राज्यसरकारच्या साहाय्याने उभी राहिलेली सहकारी चळवळ म्हणून तेव्हापासूनच सरकारी चळवळीचे रूप घेऊन नावारूपाला आली. वावरली, गाजली. साखर कारखान्यांच्या कामगिरीमुळे उठून दिसली. देशभर मान्यता पावली. त्यामागील राजकीय हेतूही साध्य झाला. काँग्रेसचे वर्चस्व कायम झाले. श्रीमंत मराठ्यांचे राजकारण यशस्वी झाले. प्रभुत्वशाली जात हे मराठा जातीचे वर्णन वास्तवदर्शी वाटू लागले. 'शुगर लॉबी ' हा शब्द लोकप्रिय झाला. सत्ता कोणाच्या हातात आहे या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे झाले. परंतु लौकरच हा दुसरा टप्पा संपून सहकारी क्षेत्र नव्या टप्प्यात गेले. साधारणतः १९७५ नंतर असे म्हणता येईल.
या टप्प्यात सहकारातील अनिष्ट गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या. आपापसातील स्पर्धेमुळे आतील गोम कळाली. घराणेशाही, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, निवडणुकांमधील गुंडगिरी या गोष्टींचा अतिरेक झाला. काँग्रेस पक्षातील राज्यपातळीवरील गटबाजी या काळात वर आली व त्या प्रकारात स्थानिक पातळीवरील सहकारी-संस्थांचा आधार घेण्याची गरज गट नेत्यांना वाटू लागली. पण त्याचबरोबर विरोधी गट नेत्यांना कारखान्यातील गैरव्यवहाराचे कारण पुढे करून वेठीस धरणे शक्य झाले. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वास शह देण्याच्या निमित्ताने केंद्रीय नेत्यांनी इतर विभागातील नेत्यांना वर आणले व त्यांनी (विशेषत: शंकरराव चव्हाणांनी) सहकारी संस्थांना पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला. साखर सम्राटांना धक्का देण्याचा डाव रचला गेला. बारमाही-आठमाहीचे धोरण चर्चेला आले. विकासातील असमतोलाचे प्रकरणही उभे राहिले. रोख होता तो पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार सम्राटांवर. या सम्राटांची अवस्था नाजूक होण्यास वेळ लागला नाही. सर्व नाड्या सरकारच्या हाती असल्यामुळे व स्वत कर्जात व गैरव्यवहारात पुरेपूर बुडलेले असल्यामुळे या सम्राटांनी नमते घेण्याचा मार्ग स्वीकारला नतमस्तक होऊन स्वत:ची वतनदारी कायम राखणे या एकमेव हेतूने त्यांनी राजकारण केले. अंतुलेंच्या काळातही त्यांच्या प्रतिष्ठानला भरघोस मदत केली व आपली वतनदारी टिकवून धरली.
खाजगीकरण व युती सरकार
वसंतदादा किंवा शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारी चळवळ मोकळी होते ना होते तोवर तिच्यावर खाजगीकरणाचे सावट आले आणि सहकार क्षेत्र चौथ्या टप्प्यात गेले खासगीकरणाचा अर्थ पवार साहेबांकडून सहकारी नेते समजून घेतात न् घेतात तोच भाजप-सेनेची युती राज्यात सत्तेवर आली आणि सहकार क्षेत्राला दुसरे ग्रहण लागले. सध्या महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था या दोन आघातांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या पूर्वीच्या टप्प्यात सहकार सप्राटांनी काँग्रेसमधील सत्ताधारी गटांशी जमवून घेऊन आपले स्थानिक पातळीवरील प्राबल्य कायम राखले होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील ' शुगर लॉबीतील ' नेत्यांनी इतर विभागातील नेतृत्वाशी जमवून घेतले होते. ताठ मानेने उभे राहणे त्यांना स्वत:च्या भ्रष्ट व गैरकारभारामुळे तसेच घराणेशाहीमुळे शक्य झाले नव्हते. चौथ्या टप्प्यातही असेच होताना दिसते आहे.
एक महत्त्वाचा फरक मात्र लक्षात घेतला पाहिजे. आत्ताच्या टप्प्यात काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर नाही. काँग्रेसमधीलच एखाद्या गटापुढे नमते घेणे वेगळे व युतीसरकारपुढे वाकणे वेगळे. युतीमधील पक्ष मूलतः शहरी भागातून मोठे झालेले व उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व असलेले पक्ष आहेत. शिवाय त्यांचे तत्त्वज्ञान उघडपणे हिंदुत्ववादी, वर्णवर्चस्ववादी, हिंसावादी एकाधिकारशाही मानणारे आहे. अशा पक्षाच्या नेतृत्वापुढे वाकणे वेगळे व काँग्रेसअंतर्गत एखाद्या गटापुढे तो सत्ताधारी असल्याने नमते घेणे वेगळे.
नवी सरंजामशाही
परंतु सहकारी नेतृत्व या फरकाकडे दुर्लक्ष करते आहे. त्यातील काही जणांनी तर सेना किंवा भाजप मध्ये प्रवेश मिळविला आहे. त्यामुळे त्यांचे सहकारी वतनच चालू राहिले असे नव्हे तर मंत्रिमंडळातही त्यांना स्थान मिळाले. सहकारी संस्था स्वतंत्रपणे कार्यरत फक्त अगदी प्राथमिक टप्प्यात होत्या. दुसऱ्या यशवंतरावांच्या टप्प्यापासून त्या जिल्हा व तालुका पातळीवरील जिल्हापरिषदा, पंचायत समित्या यांच्या आधारे उभ्या आहेत. काँग्रेस संघटनेतील स्थान जिल्हा परिषदेमधील पद व सहकारातील नेतृत्व यांची सरमिसळ झालेली आढळते आणि हातात हात घालून या रचना उभ्या राहिल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय व सामाजिक सत्ता या तिन्ही रचनांमध्ये उच्च स्थानी जाऊन बसलेल्या मूठभर मंडळींच्या हाती एकवटली. गेली. स्वत:च्या गावातील जमिनीची मालकीही याच शेतकरी कुटुंबांकडे केंद्रित झाली. यातून राजकीय घराण्यांची निर्मिती झाली. ठिकठिकाणी तालुक्यांच्या, जिल्ह्यांच्या व गावच्या पातळीवर या घराण्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. यातील बहुसंख्य घराणी जातीने मराठा आहेत. विशेषत: स्वत:ला उच्चकुलीन मानणारी आहेत. या घराण्यांनी सहकारी संस्थांकडे आपले वतन म्हणून पाहिले आहे. परंपरागत वतनदारी-मध्ययुगीन सरंजामशाही संपुष्टात आल्यानंतर या घराण्यांनी नव्या रूपात वतनदारी-सरंजामशाही आणली. त्यास आपण सहकारी सरंजामशाही असे संबोधू शकतो.
महाराष्ट्राचा इतिहास असा सांगतो की, मराठ्यांना वतनदारीची लालसा भलतीच असे. संभाजीच्या काळात आणि नंतर वतनापायी किती तरी मराठे सरदार मोगलांकडे गेले. वूतनदारीच्या या लालसेसंबंधी न्या. रानडे यांनी आपल्या मराठा सत्तेचा उत्कर्ष या ग्रंथात समर्पक विवेचन केले आहे. रानड्यांनी या विवेचनानंतर जो निष्कर्ष काढला आहे तो आपल्या आजच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आहे. या वतनदारीच्या ओढीमुळेच प्रारंभी मराठी सत्ता विस्तारली आणि तिच्यामुळेच शेवटी ती विस्कळीत होऊन मोडकळीस आली. विस्कळीत होऊन मोडकळीस आली. यशवंतरावांच्या कालखंडात सहकारी चळवळ वाढली-विस्तारली ती या सहकारी बतनदारीच्या ओढीमुळेच आणि या ओढीमुळेच आज ती विस्कळीत होवून मोडकळीला आली आहे ओढीमुळेच आणि या ओढीमुळेच आज ती विस्कळीत होवून मोडकळीला आली आहे. संभाजीच्या काळात व तदनंतर मराठे सरदार मोगलांना जाऊन मिळाले तसेच आज काही. सहकारी वतनदार करीत आहेत. असे म्हटले तर फार चुकीचे होणार नाही.
पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर .या पश्चिम महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील किंवा मराठवाड्यातील बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड किंवा तत्सम जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे नियंत्रण कोणाकडे आहे किंवा राहिले आहे याचा बारकाईने विचार केला तर असे आढळेल की महाराष्ट्रात सहकारी- सरंजामशाही प्रस्थापित झाली आहे. या सहकारी सरंजामदाराकडे दूरदृष्टीचा अभाव आहे. खाजगीकरणाचे व जागतिकरणाचे युग आलेले त्यांनी अद्याप नीट जाणले नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया कोणत्या वेगाने होते आहे याचा त्यांना अंदाज आलेला नाही. शहरी अर्थकारणाचे, औद्योगिकीकरणाच्या शहरी व खाजगी प्रकाराचे आक्रमण ग्रामीण भागावर कसे होत आहे याचे नीट आकलन त्यांना होताना दिसत नाही. आपापले वतन सांभाळणे, आपल्याच कुटुंबात-घराण्यात वतनदारी राहील याची काळजी घेणे. आपल्या घराण्याच्या अधिपत्याखाली राहतील अशी स्थानिक नेत्यांची मालिका तयार करणे, वरिष्ठ पातळीवर धागेदोरे जुळविणे, आपल्या सहकारी संस्थांमधील गैरकारभार झाकून ठेवणे, त्यांना सवलती मिळविण्यासाठी सरकारी मेहरबानी मिळविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांशी संधान जोडणे, राज्यात कोणी का सत्तेवर येईना, आपले वतन कायम राहिले म्हणजे झाले. या वृत्तीने सत्ताधीशांपुढे वाकणे, प्रसंगी त्यांच्या पक्षात जाणे, आपल्या तालुक्यातील सत्ता आपल्याच कुटुंबात, घराण्यात राहावी म्हणून पंचायत राहावी म्हणून पंचायत समिती, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदमधील राजकारणावर नियंत्रण मिळविणे व हे नियंत्रण मिळविण्यासाठी पुन्हा सहकारी संस्थांचाच वापर करणे, सार्वत्रिक निवडणुकात आपले वतन कायम राखण्याचे आश्वासन देणाऱ्या उमेदवाराला किंवा पक्षाला मदत करणे,शक्यतो आपलाच उमेदवार उभा करणे, सहकारी संस्थांच्या प्रभावाला जोड म्हणून शिक्षण-प्रसारच्या करणे नावाखाली अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये काढणे न जमल्यास निदान शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय स्थापन करणे, या शैक्षणिक संस्था सरंजामशाही पद्धतीने चालविणे. नात्यागोत्यातील मंडळींना सामावून घेणे, गरीब नातेवाईकांना उपकृत करून त्यांच्याकडून कामे करून पैणे, हुजरेंगिरीला उत्तेजन देणे, परिसरातील धार्मिक उत्सवात सरंजामदारासारखे वावरणे, हाताखालच्या लोकांना कस्पटासमान लेखणे, या ब अशा पद्धतीच्या कार्यपद्धतीमुळे व वर्तनामुळे सहकारी संस्थाभोवती फिरणारे राजकारण व समाजकारण सरंजामदारी वळणाचे बनले. मध्ययुगीन मूल्यकल्पनांच्या विळख्यात अडकले. जातीपातीच्या- घराणेशाहीच्या छायेखाली आले. आर्थिक सत्ता, सामाजिक सत्ता व म्हणून राजकीय सत्ता एकवटली गेली. सहकारी तत्त्वाचा मुलामा मिळालेली नवी सरंजामशाही. प्रस्थापित झाली. गावोगावी, तालुक््या -तालुक्यात, जिल्ह्या-जिल्ह्यात असे सरंजामदार निर्माण झाल्यामुळे मराठी राज्याचे भवितव्य धोक्यात आले. सरंजामशाहीमुळे दृष्टी संकुचित झाली आणि अखिल महाराष्ट्राच्या राजकीय पदांचा विसर पडला. ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेचाही विसर पडला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारे अधिक्य कमी होत जाते आहे. शेतीक्षेत्रावर- शेतजमिनीवर शहरी उद्योगपतींचे, शहरी गटांचे अतिक्रमण कसे होते आहे याचाही अंदाज त्यांना येताना दिसत नाही. स्वत:च घालून घेतलेल्या मर्यादेमुळे, सरंजामशाही भिंतीमुळे आजूबाजूला काय चालले आहे हे पाहणे त्यांना अशक्य होते आहे. संपूर्ण राज्याच्या अर्थकारणाचा व राजकारणाचा साकल्याने विचार करून दूरवर दृष्टिक्षेप टाकून होणाऱ्या परिवर्तनाला सामोरे जाणे सहकार-महर्षींना अवघड होते आहे. राज्य बुडाले तर स्वतःची वतनदारी टिकवून धरणे फार काळ शक्य होणार नाही. दुष्काळात टँकर पुरवून ग्रामीण भागाचा प्रश्न सुटणार नाही.
शेतीक्षेत्र टिकाव धरू शकले तर त्यातील स्वतःचे वतन टिकेल हे ओळखले नाही. तर सहकारी क्षेत्राला तग धरून. राहणेच अशक्य होणार आहे. सहकार क्षेत्राची सुटका सरंजामशाहीतून झाल्याविना हे क्षेत्र टिकाव धरू शकणार नाही. शहरीकरण, औद्योगिकरण व खाजगीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानाला तोंड देण्याची क्षमता त्यात निर्माण होणार नाही. सहकार सम्राटांच्या .नव्या पिढीतील काही जणांनी बुडणाऱ्या जहाजातून बाहेर उडी मारायची ठरवल्याचे दिसते कारण त्यांनी खाजगी उद्योगाकडे आपला मोर्चा वळविण्यास थोडीबहुत सुरुवात केली आहे. असे असले तरी प्राप्त परिस्थितीत सहकार-क्षेत्राला अधिक भक्कम करून, ग्रामीण जन-जीवनाचा कायापालट करू शकणारी ही एक महत्त्वाची चळवळ आहे. हे ध्यानी घेऊन हे क्षेत्र ज्या मंडळींच्या ताब्यात आहे, त्यांनी व ग्रामीण जनतेने अंतुर्मख होऊन विचार करण्याची वेळ आज आली आहे, एवढे नक्की !
------------------------------------------------------------------------
ग्रामवेद: के. बी. रोहमारे स्मृती ग्रंथ () मध्ये प्रकाशित