सारेच पक्ष सत्तेसाठी आणि ती टिकवण्यासाठी सहमतीचे राजकारण अवलंबून आहेत. या नव्या प्रक्रियेमुळे सामाजिक न्यायाचे भान मात्र त्यांनाही किंवा जे आहे ते देखाव्यापुरतेच!
भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये सहमती निर्माण झाल्यामुळे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याच्या मार्गात मोठे अडथळे येत आहेत, हे प्रमेय मला याठिकाणी मांडायचे आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या दोन दशकांमध्येही ही राजकीय सहमती तयार झाली होती. आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय प्रवाह एकत्र येताना दिसत होते. स्वातंत्र्य मिळाल्या, आता मुख्य प्रश्न आहे देशाच्या विकासाचा. आपण सर्वांनी यास मान्यता दिली पाहिजे, आपले मतभेद बाजूला ठेवून असे वैचारिक वातावरण तयार झाले होते त्याकाळात. पंडित नेहरू या सहमतीचे प्रवर्तक होते. त्यांनी आर्थिक नियोजनाचा प्रारंभ केला होता. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखड्यात विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. साम्यवादी पक्षाने 'दोन खांब' धोरण स्वीकारले. एक खांब सहकार्याचा व दुसरा संघर्षाचा. प्रजा समाजवादी पक्षाने नानासाहेब गोरेंच्यानेतृत्वाखाली अर्थपूर्ण संवादाचा पुरस्कार केला. राज्यकर्त्या पक्षाची म्हणजेच काँग्रेसशी संवाद साधण्याचे ते धोरण होते. त्या काळातील हे दोन महत्त्वाचे विरोधीपक्ष. त्यांनीच विरोध न करण्याचे ठरविले. कारण त्यांच्या मते भारतासारख्या मागासलेल्या देशात विकासाची कास धरावी व मतभेद तात्पुरते बाजूला ठेवावेत. इंदिरा गांधींच्या काळातही सहमतीचे चित्र रंगवणे चालूच राहिले. साम्यवाद्यांनी त्यांच्याशी सहकार्य चालू ठेवले. काहीजण तर काँग्रेसमध्ये गेले. कुमारमंगलमसारखे मंत्रीही झाले. समाजवादी पक्षाच्या अशोक मेहतांनी नियोजन मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. सातव्या दशकात ग्रामीण विकासाचा मुद्दा जोराने पुढे आला तेव्हा मतभेद बाजूला ठेवण्यासाठी नवे कारण मिळाले. महाराष्ट्रात उदाहरणार्थ ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नात राजकीय विचारप्रणाली आणू नये, असा विचार मांडण्यात आला. अशाप्रकारे नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत असे मानण्यात आले. की भारतासारख्या गरीब देशाला आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी एकवाक्यता तयार करावी लागेल. वैचारिक मतभेद आपल्याला परवडणारे नाहीत. जेव्हा अशी सहमती निर्माण होते तेव्हा हा बळी पडतो सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नाचा. विकासाला पर्याय नाही, म्हणजे विकासाच्या प्रस्थापित प्रतिमानाला पर्याय नाही. या प्रतिमानात असे मानण्यात आले, आधी विकास तर होऊ दे, आता तर देश स्वतंत्र झाला आहे. आता मुख्य प्रश्न विकासाचा- आर्थिक विकासाचा. भांडवलशाहीच्या विकासाचा. सामाजिक न्यायाचे म्हणजेच संसाधनाच्या वाटपाचे नंतर पाहू. वाटप करायचे तर काही संपत्ती तर निर्माण होऊ दे. वाटप करायचे तर तुमच्या हातात काहीतरी पाहिजे, असे बिनतोड व सोपे तर्कशास्त्र वाटण्यात झाले आणि हे करताना वंचित गटांकडे तर्कशास्त्राचा जरा जास्तच वाटा आला.
नवी राजकीय सहमती निर्माण झाली १९९१ च्या नंतर. आर्थिक सुधारणा- नवे आर्थिक धोरण या मुद्द्यावर हळूहळू एकवाक्यता होऊ लागली आणि आजही राजकीय सहमती आहे. अन्यथा विरोधी असणारे पक्ष आर्थिक सुधारणा- परकीय भांडवल- जागतिकीकरण या मुद्द्यावर सुरात सूर मिसळण्याचा प्रयत्न करताना दिसले नसते. पूर्वी आर्थिक विकासाला पर्याय नव्हता. आज आर्थिक सुधारणांना पर्याय नाही, असे मानण्यात येऊ लागले आहे. त्यामुळेच इतकी राजकीय पडझड होऊनही आपण राजकीय स्थैर्य अनुभवतो आहोत.'काँग्रेस व्यवस्था' कोलमडून पडली. भारतीय जनता पक्षाची(भाजप) ताकद वाढली. जातवादी पक्षांच्या हातात काही घटक राज्यातील सत्ता आली. प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य वाढले.'एक पक्ष प्रभुत्व पद्धत' संपुष्टात आली. आघाड्यांचे राजकारण केंद्रस्थानी आले. संयुक्त सरकारांचा जमाना आला. निवडणूका मागोमाग निवडणूका होऊ लागल्या. तरीही आर्थिक सुधारणेचा मुद्दा ठळकपणे चमकतच राहिला. अढळ राहिला. इतकी एकवाक्यता या देशाने पूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. नरसिंह राव सरकारच्या पाच वर्षाच्या कारकिर्दीत (१९९१-१९९५) नवे आर्थिक धोरण खऱ्या अर्थाने अमलात आणले गेले. त्यानंतर झालेल्या १९९६ या निवडणुकीत भाजप हा हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला; परंतु अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार फक्त तेरा दिवसच सत्तेवर राहू शकले. भाजपेतर वाद तेव्हा हा प्रभावी होता. त्यानंतर आले संयुक्त आघाडीचे सरकार. देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांच्या काळात आर्थिक प्रश्नावरील राजकीय पक्षांमधील सहमती ठळकपणे दिसून आली. तेरा पक्षांची ती आघाडी होती. त्यामध्ये जनता दल, समाजवादी पक्षासारखे जातीवादी पक्ष, तेलगु देसम, द्रविड मुन्नेन कळघम (द्रमुक ), आसाम गणतंत्र परिषद (आगप) सारखे प्रादेशिक पक्ष आणि उजवे, डावे साम्यवादी पक्ष व इतर पक्ष होते. बाहेरून छोट्या-मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा होता. देवेगौडांच्या सरकारने वास्तववादी व व्यवहारवादी (सध्याचे दोन परवली शब्द) भूमिका घेतली होती. डाव्या साम्यवाद्यांना मान्य नसतानाही चिदंबरम हे या सरकारचे अर्थमंत्री झाले होते. स्वतःह् भांडवलदार असलेले मुरासोली मारन (द्रमुक) उद्योगमंत्री झाले होते. त्यावेळी ' टाइम्स ऑफ इंडिया' ने आपल्या अग्रलेखात फार समर्पक विधान केले होते. जर मनमोहनसिंग (काँग्रेसच्या १९९१-१९९५ सरकारमधील नव्या आर्थिक धोरणाचे शिल्पकार अर्थमंत्री) यांच्या जागी जसवंतसिंह (वाजपेयींच्या तेरा दिवसांच्या १९९६ सरकारमधील अर्थमंत्री- आर्थिक उदारीकरणवादी) येणार असतील व ते जाऊन चिदंबरम येणार असतील- भाजप व संयुक्त आघाडीचे सरकार(देवेगौडांचे) व काँग्रेस यांच्या सामाजिक व राजकीय पार्श्वभूमीत मोठा फरक असतानाही- तर यातून एक धडा घेण्यासारखा आहे. भारताच्या राजकीय पक्षांमधील सहमतीस 'टाइम्स' नेही आनंदाने दिलेली मान्यता होती. नवउदार अर्थकारणाच्या पुरस्कर त्याने दिलेला आशीर्वाद होता. देवेगौडा कर्नाटकातील शेतकरी जातीचे नेते. ते पंतप्रधान झाले तेव्हा काही भोळ्या उदारीकरणवादी लोकांना वाटले, की आता त्यांचे युग संपणार, पण तसे होणार नव्हते. देवेगौडा यांनी उदारीकरणाचे धोरण चालू राहील, अशी जाहीर हमी दिली. त्यांनी कर्नाटकात कारगिल सीड्स व केंटुकी चिकनयांच्या विरोधात जाणाऱ्यांना पोलिसी बडगा दाखवला होता. त्यांनी पुढील विधान करून स्वतःचा व्यवहारवाद स्पष्ट केला होता. " पक्षीय विचारप्रणाली कोणती का असेना जवळजवळ सर्व मुख्यमंत्र्यांनी मग ते पश्चिम बंगाल, राजस्थान वा गुजरात असोत, आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा दिलेला आहे." जून १९९६ मध्ये पंतप्रधान झालेले देवेगौडा एप्रिल १९९७ पर्यंतच या पदावर राहू शकले. त्यांच्या जागी आले आय. के. गुजराल. परंतु आर्थिक धोरणात काहीच फरक पडला नाही. गुजराल पंजाब, दिल्ली कडील असल्याने उदारीकरणवालेच होते. अशा पद्धतीने संयुक्त आघाडी सरकार १९९६ पासून १९९८ पर्यंत सत्तास्थानी टिकले व १९९८ ला पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुका होऊन भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. तेरा पक्षांच्या सहकार्याने भाजप सत्तेवर येऊ शकला. १९९६ मधील भाजपेतर वाद आता अस्तास गेला होता. सहमतीचे नवे पर्व सुरू झाले होते. जातवादी, प्रादेशिक तसेच इतर पक्ष भाजप या हिंदुत्ववादी पक्षाबरोबर आघाडी करण्यास तयार होते; परंतु अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्याने लोकसभेच्या निवडणूका एका वर्षात परत घ्याव्या लागल्या. (१९९९) आधीच्या अनुभवावरून शहाणे होऊन भाजपने यावेळी निवडणूकपूर्व आघाडी स्थापन केली. समान नागरी कायदा, अयोध्याचे मंदिर आणि आणि काश्मीरला विशेष दर्जा, हे हिंदुत्ववादी आग्रह बाजूला ठेवून व व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (रालोआ) जाहीरनामा तयार केला. चोवीस पक्षांच्या सहकार्याने ही भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेवर आली व तिने आपली मुदत संपेपर्यंत राज्य केले(१९९९-२००४). आजपर्यंत सत्तेवर आलेले व व सर्वात जास्त पक्ष असलेले हे संयुक्त सरकार होते. पहिलेच संयुक्त सरकार, की त्याने पूर्ण मुदत पार पाडली आणि तेही भाजपकडे फक्त १८३ जागा असताना. रालोआमध्ये प्रादेशिक, मंडलवादी, दलित, आंबेडकरवादी, हिंदुत्ववादी, समाजवादी, शेतकरी लॉबीचे दक्षिणेतील व उत्तरेकडील छोटे व मोठे पक्ष एकत्र आले होते. ते पाच वर्षापर्यंत सत्तेवर टिकून राहिले. १९९० च्या दशकात एकूण पाच वेळा अविश्वासाचा ठराव संमत झाला. त्यामुळे मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागला. आघाडीचे सरकारे आली आणि दोन वर्षे टिकली. पंतप्रधान बदले. १९९६ ते १९९९ या काळात तीन वेळा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. तेरा पक्षांच्या आघाड्या सत्तेवर आल्या. १९९९ मध्ये तर २४ पक्षांचे संयुक्त सरकार आले व ते पाच वर्षे राहिले. आघाडी सरकार बद्दल सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या अभ्यासकांना या सर्व प्रकारांनी चक्रावून सोडले. कारण एवढे सर्व घडत असताना स्थैर्य टिकून राहिले. अर्थव्यवस्था स्थिर राहून शेअर बाजाराला धक्का लागला नाही. सरकार टिकणे न टिकणे, निवडणुका सतत होणे, पंतप्रधान बदलणे, आघाड्या सत्तेवर येणे व जाणे हे एका बाजूला चालू असताना अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणाची प्रक्रिया नीट चालू होती. परकीय भांडवल देशात येत होते. अर्थकारणातील सातत्य टिकून होते कारण पण राजकीय पक्षांमधील सहमतीचे वातावरण. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे या राजकीय सहमतीच्या मुळाशी होती सत्ताधारी गटांच्या वर्गांमधील सहमती. त्यामुळे आघाडी सरकारे आल्या-गेल्याने फरक पडला नाही किंवा १३ ते २४ पक्षांमध्ये आघाडी होऊ शकली. १९९९ ची आघाडी तर पाच वर्षे सत्तेवर राहिली. नव-उदार अर्थकारणाबद्दल उद्योगधंदे, श्रीमंत शेतकरी आणि व्यावसायिकांचा, सुशिक्षितांचा मध्यमवर्ग यांच्यात एकवाक्यता निर्माण झाली आहे. या अर्थकारणात या सत्ताधारी गटांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्यातून त्यांचा फायदा झाला आहे. १९८०च्या दशकात उद्योगधंदे व शेतकरी लॉबी यांच्यातील अंतर्विरोध तीव्र झाल्यामुळे शेतकरी चळवळींची ताकद वाढली होती. पण या दोन गटांमधील अंतर्विरोध १९९० नंतर कमी झाल्यामुळे उदार आर्थिक धोरणामुळे आपला उलट फायदाच होणार आहे, असे शरद जोशीप्रणित शेतकरी चळवळीला कळल्यामुळे त्यांची चळवळ थंडावली. नव- उदार अर्थकारणाची १९९१ पासून जोमाने सुरुवात झाली असली, तरी त्यापूर्वीच्या राजीव गांधींच्या उच्च तंत्रज्ञान धोरणाचाच तो पुढचा अवतार होता. या धोरणाचा एकुणात परिणाम म्हणून आपल्या समाजात नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला. त्याला या धोरणात स्वारस्य वाटले. त्याने आपला ग्राहकवाद सर्व समाजाकडे संक्रमित करण्यास प्रारंभ केला. समाजाचे बौद्धिक व सांस्कृतिक नेतृत्व या वर्गाकडे गेले. त्याच्या हातात असलेल्या संपर्कमाध्यमाद्वारे व सांस्कृतिक साधनाद्वारे त्याने नव-उदार धोरणास संमती प्राप्त करून देण्याचा मोठ्या हुशारीने प्रयत्न केला. नव-उदार अर्थकारणाचा गाभा आहे व्यक्तिवाद, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि ग्राहकवाद. या विचारप्रणालीला, वर्चस्वशाली विचारप्रणालीचे स्वरूप आले. तिचा पगडा सर्वत्र पसरला. त्यातून वर म्हटलेली सहमती या देशात तयार झाली. म्हणजे एका बाजूला आर्थिक हितसंबंध उदारीकरणात गुंतल्यामुळे सत्ताधारी गटा-वर्गातील अंतर्विरोध बोथट होऊन त्यांच्यात सहमती निर्माण झाली व व त्याच धोरणातून तयार झालेल्या नवमध्यम वर्गाने या विचारप्रणालीची भाटगिरी करण्यास सुरुवात करून तिला संमती मिळवून देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. वीस ते पंचवीस कोटी संख्या झालेल्या या नवममध्यम वर्गाचा प्रभाव वैचारिक व सांस्कृतिक क्षेत्राशिवाय राजकारणवरही पडला, यात आश्चर्य नव्हते. सर्वच राजकीय पक्षांमधील नवी पिढी नवउदार विचाराच्या प्रभावाखाली गेलेली आहे. सरकारच्या कुबड्या कशाला? प्रत्येकाने आपापले पहावे. स्वतःच्या पायावर उभे राहावे. आपला स्वार्थ पहावा. कष्ट करून पैसे मिळवावेत, यांसारख्या मूल्यव्यवस्थांची चलती झाली. स्पर्धा करून जास्तीत जास्त फायदा मिळवावा. यातूनच सामाजिक न्यायाचा विसर आपल्या समाजाला पडला. स्पर्धेचे गोडवे गाऊ लागला. फक्त आपल्या गटाच्या- वर्गाच्या हिताची धोरणे आखू लागला. अमलात आणू लागला. भारतीय शासनव्यवस्थेला बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या उपयोगी पडण्यात तिला पायघड्या घालण्यात धन्यता वाटू लागली. नोकरशाही, राजकीय नेतृत्व, व्यवसायिक, उद्योगपती, कंत्राटदार, माध्यम, शास्त्रज्ञ व लष्करी अधिकारी यांची आपमतलबी साखळी निर्माण झाली. त्यांनी सर्वांनी मिळून सामाजिक न्यायाची वाट लावली.
लोकसभेतील(२००४) निरनिराळया राजकीय पक्षांचे खासदार कोणत्या वर्गातून आलेले आहेत याकडे पाहिले तर आपणास कळेल, की हे नेते व भारतीय जनता यांच्यात केवढी घरी आहे. अशी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेले राजकीय पक्षांचे नेतृत्व सामाजिक न्यायाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहत असेल. खासदार यांची संपत्ती सरासरी किती आहे, हे पक्ष वर पाहूया (कंसातील आकडे लाखांत): काँग्रेस(३१०), बीएसपी(११९), द्रमुक(१०५), शिवसेना(१५१), समाजवादी पक्ष १५३, भाजप (९६), राष्ट्रीय जनता दल (५६), डावे साम्यवादी (२२), उजवे साम्यवादी (२५), अनुसूचित जाती व जमातीचे (५७). एकुणात पाहिले तर ५०% खासदार यांची संपत्ती पन्नास लाखांपेक्षा जास्त आहे. २७% खासदार करोडपती आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींच्या बारा खासदारांपैकी एक जण करोडपती आहे. इतरांमध्ये हे प्रमाण तीनास एक असे आहे. यावरून राजकीय पक्षाचे नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्गातून नवमध्यम वर्गातून येते, असे असे निश्चितपणे म्हणता येईल. गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांचे प्रमाण लोकसभेत तेवीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. काँग्रेस-(१८), भाजप- (२०), बीएसपी -(४०), सप -(३०), राजद -(४०), शिवसेना -(६०), द्रमुक- (३४), डावा साम्यवादी- (१७), उजवा साम्यवादी - (२०), असे हे प्रमाण पडते. सर्व पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत; परंतु मागास जातीच्या पक्षात गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांचे प्रमाण इतर पक्षांपेक्षा जास्त आहे. शिक्षणाच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती-जमातींच्या खासदारांत व इतरांत फारसा फरक दिसत नाही. पदवीधर या वर्गवारीत ते ७० टक्के आहेत, तर सर्वसाधारण गटात ७४% पदवीधर आहेत. पदव्युत्तरांचे प्रमाण (३३%). शिक्षणाचे मोठे प्रमाण हेही नव्या मध्यमवर्गाचे लक्षण आहे. संपत्ती, गुन्हेगारी व शिक्षण या तीनही प्रकारांत सर्व पक्षांचे व जातींचे खासदार सामान्यतः एकाच पातळीवर आहेत, असे चित्र या आकडेवारीतून पुढे येते. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टिकोनातही साम्य निर्माण झालेले असावे.
मागास व दलित जातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दल(बिहार), समाजवादी पक्ष(उ.प्र.), बहुजन समाज पक्ष(मुख्यतःउ.प्र.) या सत्तास्थानी आलेल्या व व बहुजन समाजवाद मानणाऱ्या पक्षांच्या गेल्या दशकातील वाटचालीकडे काळजीपूर्वक पाहिले तर लक्षात येते, की या पक्षांमध्ये व इतर पक्षांत फारसा फरक करता येत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे या व इतर पक्षांच्या खासदारांचा वर्ग आता एकच झाला आहे. १९९६ पासून २००४ पर्यंत केलेल्या मतदान पाहणीतून असा निष्कर्ष मांडता येतो, की भारतामधील मध्यमवर्गाची रचना बदलली आहे. या वर्गात आता मागास व दलित जातींचा समावेश होतो आहे. खरेतर त्याला नवा मध्यमवर्ग म्हणण्याचे हेही एक कारण आहे. बहुजनवादी पक्षांच्या नेत्यांच्या जाणिवा जातीपेक्षा त्यांच्या वर्गांमध्ये प्रभावित होताना दिसतात. अतिमागास जातींना प्रतिनिधित्व व सवलती देण्यास मागास जातीचे नेते मुलायमसिंह ह् यांनी विरोध केला होता. समाजवादी पक्ष तर आता ठाकूर, ब्राह्मण व शहरी लोकांना आकृष्ट करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याची भांडवलदारांची मैत्री तर प्रसिद्धच आहे. राममनोहर लोहिया व समाजवादाला असलेली त्यांची बांधिलकी कितपत खरी आहे, असा प्रश्न पडतो आहे. बिहार व उत्तर प्रदेश मधील मागास जातीच्या नेतृत्वाकडून दलितांवर होणारे अन्याय नव्याने नोंदविण्याची गरज आहे असे नाही. बसपची सामाजिक न्यायाबद्दलची कामगिरी इतर पक्षांपेक्षा फार वेगळी आहे असे नाही. मायावती सरकारची कारकीर्द गाजली ती त्यांनी केलेल्या आर्थिक संसाधनांच्या पुनर्वापरासाठी नव्हे, तर त्यांनी बाबासाहेबांच्या व शाहू महाराजांच्या नावाचा किती उपयोग करून घेतला यामुळे. पुतळे उभारणे, नावे देणे, बदलणे असे चिन्हात्मक व वरवरचे बदल करण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. सामाजिक न्यायाच्या विरुद्ध असलेल्या भाजपबरोबर एकाबाजूला युती करून दुसऱ्या बाजूला डॉ.आंबेडकरांचे पुतळे उभे करायचे, असा प्रकार करून त्यांनी उत्तर प्रदेशातील दलित व दरिद्री लोकांना सामाजिक न्यायापासून दूरच ठेवले असे म्हणता येईल. लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांच्या पहिल्या कारकिर्दीत दलितांसाठी काही धोरण आखले होते, पण त्यानंतर त्यांनी बिहारमध्ये त्यांच्या पाठिराख्यांसाठी व मतदारांसाठी काय केले, असा प्रश्न विचारता येण्यासारखा आहे. मागास व दलित जातींमध्ये तयार झालेला राजकारणी लोकांचा वर्ग मनमानी करतोच करतो , पण वंचितांना न्याय देण्यात कुचराई करतो, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे, हे उत्तर प्रदेश व बिहारमधील त्यांच्या राजवटींचा आढावा घेतल्यावर लक्षात येते. म. फुले, बाबासाहेब आंबेडकर व लोहिया यांच्या बहुजनवादामधील समतावादी बंधुभाववादी आशय बाजूला सारून स्वतःच्या गटाकडे सत्ता येणे- प्रशासनाचा अधिकार येणे यातच सामाजिक न्याय झाला असेल, तर गोष्ट वेगळी. इतर मागास जाती व दलित जातींना न्याय देण्याच्या संदर्भात दोन-तीन महत्वाचे निर्णय विश्वनाथप्रताप सिंह (१९८९-१९९०) यांच्या राष्ट्रीय आघाडी सरकारने घेतले होते. पहिला निर्णय होता मंडळ आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून इतर मागासांना २७ टक्के राखीव जागा देण्याबद्दलचा . दुसरा होता १९८९ मध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ अट्रोसिटीस ऍक्ट संमत करण्याचा . ज्यामुळे १९५५ च्या अनटचाबिलिटी ऑफेंसेस ऍक्ट मध्ये योग्य त्या सुधारणा होऊ शकल्या आणि तिसरा निर्णय होता, ६५ वी घटनादुरुस्ती करून नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युलड कास्ट अँड ट्राईब्ज स्थापन करण्याबाबतचा (१९९०).
रालोआ सरकारने 1999 ते 2004 या पाच वर्षाच्या राजवटीत सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या या दृष्टीने कोणती पावले उचलली याबाबत अलीकडेच एक अभ्यास प्राप्तही झाला आहे. त्याप्रमाणे या सरकारने घटनेच्या पंधराव्या कलमात दुरुस्ती करून आर्थिक मागासलेपण हे मागासवर्गीय कोणास म्हणावे या व्याख्येत घालावे असे ठरविले होते; परंतु हे विधेयक लोकसभेपुढे आले नाही. भाजपचे हे पूर्वीपासूनचे म्हणणे होते. त्याने ते पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. भाजपचा सामाजिक एकोप्यावर भर आहे व राखीव जागांना तत्वतः विरोध आहे. तरीही रालोआच्या सामायिक जाहीरनाम्यात मात्र राखीव जागांना मान्यता दिलेली होती. पण हे करताना एक मुद्दा सामाजिक एकोप्याबद्दलचा समाविष्ट केला होता. आदिवासींच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी १९९९ मध्ये या सरकारने स्वतंत्र खाते स्थापन केले. अनुसूचित जाती व जमातीच्या आयोगाची विभागणी केली. अनुसूचित जात व जमातीसाठी असलेल्या फायनान्स कॉर्पोरेशनचीही विभागणी केली. अनुसूचित जमातींसाठी वेगळे खाते तयार केल्यामुळे सामाजिक न्याय व सबलीकरण खात्याकडे अनुसूचित जमातींचे काम राहिले नाही. या धोरणामुळे सरकारी संस्थांची वाढ झाली. अनुसूचित जमातीच्या मतदारांना खुश करता आले. मध्य भारतातील आदिवासी प्रदेशात भाजपचा पाठिंबा वाढत गेला आहे. मिशनऱ्यांनीवरील हल्ले व आदिवासींचे हिंदुकरण तसेच संघाकडून होणारे रचनात्मक कार्य, यामुळे आदिवासी प्रदेशात भाजपला पाठिंबा मिळतो. राजस्थान,मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड व झारखंड येथील भाजपची ताकद बऱ्याच प्रमाणात आदिवासींवर अवलंबून आहे. भाजपच्या नवफॅसिस्ट बनावास लोहियावाद्यांनी व व आंबेडकरवाद्यांनी हातभार लावला. सामाजिक न्यायाच्या पुनर्वाटपात्मकदृष्टिकोनास व संघर्षात्मक प्रतीमानास हरताळ फासला, याची नोंद इतिहासात झाली आहे, हे विसरता कामा नये. राजकीय सहमतीचे हे फलित आहे, असे म्हणता येईल.
रालोआचा पराभव होऊन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे(संपुआ) सरकार 2004 मध्ये सत्तेवर आले. भाजपची आघाडी जाऊन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडी आली. नवे सरकार येऊन फार काळ लोटलेला नाही, त्यामुळे लगेच निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. तरीही काही नोंदी करता येतील. प्रथमतः जाहीरनामाकडे पाहूया. यातील गमतीचा भाग म्हणजे संपुआच्या समान किमान कार्यक्रमात(कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम) आणि 1996 संयुक्त आघाडीच्या समान किमान कार्यक्रमात चक्क दहा मुद्दे एकसारखे आहेत. 1) जंगलावर अवलंबून असणाऱ्यांना मालकी हक्क देणे. 2) शेतमजुरांना संरक्षण. 3) शेतकऱ्यांना शेतीची साधने देणे. 4) गरजू व गरिबांकडे सबसिडी वळविणे. 5) स्त्रियांना 30 टक्के जागा संसदेत देणे. 6) परकीय भांडवलाला उत्तेजन देणे. 7) सार्वजनिक उद्योग विकून येणारे उत्पन्न आरोग्य व शिक्षणासाठी वापरणे. 8) पुढील दहा वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात 7 टक्क्याहून जादा वाढ करणे. याचा अर्थ असाही करता येईल, की 1996 पासून 2004 पर्यंत वरील धोरणाबाबत प्रगती झाली नाही. त्यामुळे तेच मुद्दे परत आले आहेत. पण 1991च्या कॉंग्रेसचा किंवा या आघाड्यांमधील घटकपक्षांचे जाहीरनामे पाहिले तर कळते, की तेव्हाही असेच किंवा हेच मध्ये होते. 1991, 1999 आणि 2004 असे तीन निवडणुकांमधील प्रमुख राजकीय पक्षांचे किंवा त्यांच्या आघाड्यांचे जाहीरनामे पाहिले तर हे दिसते, ही त्यांच्यात फरक कमी मी व सामान्य जास्त आहे. आश्वासने देण्यात आपला राज्यकर्ता मागे नाही हे सामान्य जनतेला ठाऊक आहेच; परंतु जाहिरनाम्यांचा तुलनात्मक विचार करताना एक लक्षात घेतले पाहिजे, की जरी या जाहीरनाम्यात सामाजिक न्याय याबद्दलचे मुद्दे बरेच असले, तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी खर्च पडणारी रक्कम तुलनेने फार कमी असते. उद्योगधंद्यांना, निर्यात- आयातीला, लष्कराला, शास्त्रज्ञांच्या लॉबीला चंद्रावर जाण्यासाठी, श्रीमंत वर्गाच्या करामध्ये, मध्यमवर्गाच्या वेतनात दिलेल्या वाढीसाठी आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना उत्तेजन देण्यासाठी मोजता येणार नाहीत इतके कोटी खर्च होतात, तेव्हा कुठे सरकारच्या उत्पन्नातील काही रक्कम वंचित गटांच्या कल्याणासाठी उपलब्ध होते. जेव्हा दलिता साठी दोन हजार रुपये मिळणार असतात तेव्हा उद्योगपतीला दोन हजार कोटींची कर्जमाफी मिळालेली असते किंवा जेव्हा रिक्षावाल्याला दहा हजार रुपयांचे कर्ज मिळते तेव्हा दहा हजार कोटींचे कर्ज उद्योगपतीने बुडविले असते. आपल्या राजकारण्यांची सामाजिक न्यायाची कल्पना काय आहे, हे यावरून स्पष्ट कळते.
संपुआच्या सरकारमध्ये काँग्रेस आघाडीचे १३ पक्ष आहेत. डाव्या आघाडीच्या सात पक्षांनी त्याला बाहेरून पाठिंबा दिलेला आहे. नवउदार अर्थकारणाचा प्रारंभ करून देणारे मनमोहनसिंह या सरकारच्या पंतप्रधानपदी आहेत. अर्थमंत्री परत एकदा चिदंबरम आहेत. सरकारातील तेरा पक्षांत द्रमुकसारखे प्रादेशिक पक्ष आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चासारखे आदिवासी पक्ष आहेत. राजद आणि लोकजनशक्तीसारखे जातवादी पक्ष आहेत. आघाडीच्या समन्वय समितीत डावे पक्ष आहेत. या आघाडीने वर म्हटल्याप्रमाणे १९९६ संयुक्त आघाडीच्या कार्यक्रम पत्रिकेमधील बरेच मुद्दे घेतले आहेत, पण त्या शिवाय रोजगार हमी योजनेची देशभर अंमलबजावणी करण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. शिक्षण व आरोग्यावरील खर्च २ टक्क्यांनी (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या) वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे. स्त्रियांना मालमत्तेचा समान हक्क स्पष्टपणे देण्याचेही आश्वासन दिले आहे. रोजगार हमी योजनेची सुरुवात होणार आहे. प्रथमतः २०० जिल्ह्यात त्याची सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी कायदाही करण्यात आला आहे. माहितीचा हक्क देण्याबाबतचा कायदाही संमत करण्यात आला आहे. या सर्व धोरणांचा फायदा सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याच्या दृष्टीने होईल का, हे त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात आश्वासन देतात व नंतर त्यातील काही आश्वासनांना कायद्याचे/ धोरणाचे रूप देतात. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो तेव्हा आपल्या प्रशासन यंत्रणेचे हातपाय गळतात, असाआजवरचा अनुभव आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसारख्या अन्नधान्याचे वितरण करणाऱ्या योजनेचे रूप आज काय झाले आहे, याबद्दल अलीकडेच एक अभ्यास प्रकाशित झाला आहे. या अभ्यासाने असे उघड केले आहे, की या योजनेत 36 टक्के धान्य चोरीला तरी जाते किंवा वाया जाते आणि 22 टक्के धान्य हे खुल्या बाजारात विकायला जाते. गेल्या आर्थिक वर्षात (2003-04) 16 राज्यांना 14 मिलियन टन धान्य वितरणासाठी दिले. त्यातील फक्त 6 मिलियन टन गरिबीरेषेखालील कुटुंबांपर्यंत पोहोचले. हा विदारक अनुभव पाहता रोजगार हमी योजनेचे असेच होणार का, अशी शंका येते शाळांत मधल्या वेळेचे भोजन देण्याची योजना तसे पाहिले तर चांगली वाटते, पण प्रशासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार त्याचे काय करेल, हे सांगायला नको. उद्योगधंदे, बँका, परकीय कंपन्या, नवा मध्यमवर्गीय ग्राहक, संघटित क्षेत्रातील लोक यांना सवलती देण्याचा प्रश्न येतो, त्यांच्या कल्याणासाठी धोरण आखण्यात येते तेव्हा अंमलबजावणी कार्यकुशलतेने होते. त्यात प्रशासनातील मध्यस्थ येत नाहीत. पण जेव्हा वंचित गटाच्या कल्याणासाठी योजना राबविल्या जातात तेव्हा भ्रष्टाचाराचा कळस होतो, असे चित्र देशात दिसू लागले आहे.
सामाजिक न्यायाच्या काही योजना काँग्रेसप्रणित सध्याची आघाडी प्रत्यक्षात आणत असली, तरी या सरकारचे धोरण उदारीकरण, खाजगीकरण व व जागतिकीकरणास पोषक आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे असे नव्हे. सार्वजनिक उद्योग विकण्यास मान्यता मिळावी म्हणून त्यातून येणारे उत्पन्न आरोग्याकडे, शिक्षणाकडे वळवू, असे आश्वासन दिले आहे हे कोणालाही कळेल. पण सुदैवाने या सरकारवर डाव्या आघाडीचा वचक आहे. त्यामुळे त्याला आपल्या खाजगीकरणाचे धोरण सहजपणे पुढे नेता येईल असे वाटत नाही, पण त्याचबरोबर डाव्या आघाडीच्या प. बंगालमधील सरकारचे वर्तनही ही यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. प. बंगालचे डाव्या साम्यवादी पक्षाचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हे आर्थिक सुधारणावादी भूमिका घेताना दिसतात. त्यांचे नवे सूत्र आहे रिफॉर्म-परफॉर्म ऑर पेरीश. सुधारणा शब्द त्यांच्या पक्षाच्या शब्दसमूच्चयात जाऊन बसला आहे. डेंग झिओपिंग या चिनी नेत्याचे तत्वज्ञान भट्टाचार्य यांनी मान्य केलेले दिसते. जर उंदराला पकडण्यात मांजर हुशार असेल तर तिचा रंग कोणता आहे याकडे दुर्लक्ष करा, असे सोपे तत्वज्ञान डेंग यांनी मांडले होते. अर्थातच ते भांडवलाबद्दल आहे. परकीय भांडवलाला आमंत्रण देण्याबद्दल आहे. या तत्वाला अनुसरून इंडोनेशियाच्या सालेम समूहाकडून येणाऱ्या ४० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीस भट्टाचार्य यांनी संमती दिली आहे. यातून दक्षिण चोवीस परगणा जिल्ह्यात ५००० एकरावर नवेनगर वसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ४५ हजार शेतमजुरांना रोजगारास मुकावे लागणार आहे. डाव्या आघाडीतील घटक पक्षांनी या मुद्द्यावरून भट्टाचार्य यांना विरोध केला आहे. उत्तर चोवीस परगणा जिल्ह्यात ऑस्ट्रेलियाकडून भांडवल आणण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून चालू आहेत. पूर्वेकडून येणाऱ्या भांडवलाचे कोलकता आहे प्रवेशद्वार व्हावे, असे त्यांना वाटते. यामुळे डाव्या आघाडीचा सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणावरची टीका बोथट झाली आहे. डावे पक्षही सहमतीच्या फेऱ्यात घडतांना दिसत आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या योजनासाठी किती पैसा उपलब्ध होईल हे सांगता येत नाही.
थोडक्यात सांगायचे, तर जेव्हा काँग्रेस, भाजप, डावे पक्ष, जातवादी पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यात राजकीय सहमती निर्माण होते आणि तिच्या मागे सामाजिक गट, आर्थिक वर्गांमधील सहमती असते तेव्हा हा सामाजिक न्यायाचे काही खरे नसते. नवउदार अर्थकारणाच्या प्रभुत्वशाली विचाराला ज्याप्रकारे आपसूक मान्यता मिळते आहे, त्यामुळे वंचित गटांना न्याय मिळणे अवघड होत जाणार आहे. या गाड्यांच्या राजकारणात स्पर्धात्मकता टिकून राहिली तर काही प्रमाणात वंचितांना न्याय मिळेल किंवा सामाजिक न्यायाच्या काही योजना आखल्या जातील. पण राज्यकर्त्या गटांच्या हातातील प्रशासन यंत्रणा त्या नीट राबवतीलच याची खात्री देता येत नाही. बहुजनांच्या पक्षांकडे सत्ता येण्याने सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवल्या जातीलच. संपत्तीचे पुनर्वाटप होईलच असे निश्चितपणे सांगण्यासारखा गेल्या दशकातला अनुभव नाही. डाव्या पक्षांची ताकद फारच मर्यादित आहे व त्यांच्यात ही ही व्यवहारवादी व वास्तववादी, डेंगवादी विचाराचा प्रभाव वाढत चालला आहे. या मुद्द्यांची नोंद याठिकाणी घ्यावी लागेल. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे दिखाऊ सामाजिक न्याय.
-----------------------------------------------------
<नियतकालिकाचे नाव> (वर्ष) मध्ये प्रकाशित