आपल्या देशात सामाजिक शास्त्रांची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळात वासाहतवादाची गरज म्हणून झाली. पाश्चिमात्य समाजाचे व संस्कृतीचे प्रभुत्व व श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी पौर्वात्य समाज म्हणजे पाश्चिमात्य समाजापेक्षा पूर्णतः भिन्न , तसेच मागास समाज असा भास तयार करण्यात आला. याचा अर्थ असा नव्हे की, पौवार्त्य संस्कृती म्हणून एक वेगळी संस्कृती नव्हतीच; पण पौवार्त्यवादाने हा फरक गडद रंगात रंगवला व पौवार्त्यांना कनिष्ठ स्थान देऊन आपली सांस्कृतिक सत्ता प्रस्थापित केली.
पौवार्त्यवाद
पाश्चिमात्यांची राजकीय व आर्थिक मिरासदारी कायमकायम टिकावी, या हेतूने पौवात्यांना असंस्कृत, मागास व वेगळे मानण्यात आले आणि हा बनाव अशा तऱ्हेने केला की, पौर्वात्य देशातील लोकांनी त्यास आपसूक संमती दिली. ज्या देशावर राज्य करायचे, त्या समाजावर प्रभुत्व लादायचे, त्या समाजाचा अभ्यास करणे, त्याहून त्या समाजाचे वेगळेपण - मागासलेपणे सिद्ध करणे व पश्चिमेचे श्रेष्ठत्व पौवात्यांच्या मनांत ठसविणे या उद्देशापोटी आपल्या देशात सामाजिक शास्त्रांच्या अध्ययनास व अध्यापनास सुरुवात झाली. पौर्वात्य नावाचा समाजाचा, धर्माचा, अर्थकारणाचा एक प्रकार आहे व त्यावर 'सुसंस्कृत' व 'प्रगल्भ' गोऱ्या देशाचे राज्य असणे पौवार्त्यांच्या दृष्टीनेच किती योग्य आहे, या हेतूने सामाजिक शास्त्रांच्या एक विद्याशाखा म्हणून या देशात प्रारंभ झाला. नैसर्गिक विज्ञान व तंत्रज्ञान या विद्याशाखांच्या येथे विकास करण्याची गरज नाही. येथे शासनयंत्रणेत सुशिक्षितांची भरती करायची आहे. त्यांना मानवविद्या व सामाजिक शास्त्रांची तोंडओळख असणे जरूर आहे. म्हणून, सामाजिक शास्त्रांना प्रोत्साहन मिळाले, पण त्यातूनच आपण पश्चिमेचे सामाजिक शास्त्र घेतले. एका बाजूला पौर्वात्य समाज निराळाच आहे, असे म्हणत असता, त्या समाजावर पाश्चिमात्य सामाजिक शास्त्र लादायचे, असा प्रयत्न इंग्रजांकडून झाला व त्यास आपल्या सुशिक्षितांनी संमती दिली. पश्चिमेला सैद्धांतिक चौकटीत जे बसत नव्हते, ते सर्व 'मागास' ठरविण्यात आले. त्यांचे निकष, त्यांचा चष्मा स्वीकारल्याने स्वतंत्रपणे आपल्या समाजाकडे पाहणे तात्विकदृष्ट्या अशक्यप्राय होऊन बसले. भारतीय विद्या नावाची एक विद्याशाखा त्या काळात उगम पावली, त्यातून मुस्लिमपूर्व काळातील - प्राचीन काळातील संस्कृत ग्रंथांतील ब्राह्मणी परंपरा म्हणजेच आपल्या देशाची संस्कृती म्हणजेच हिंदुधर्म असा आभास निर्माण झाला. पाश्चिमात्यांच्या अभ्यासातूनच हिंदू - मुस्लिम हा भेद प्रकर्षाने जाणवून देण्यात आला. या दोन धर्मियांमधील फारकाला तीव्र बनवून, हे दोन समूह म्हणजे जणू काही दोन राष्ट्रेच आहेत, असा समज रूढ करण्यात पश्चिमी सामाजिक शास्त्र यशस्वी होऊ शकले. आपल्या देशाच्या इतिहासाचे प्राचीन, मध्ययुगीन व आधुनिक असे यूरोपातील पद्धतीचे कालखंड पाडण्यात आले व ब्रिटिशांच्या आगमापूर्वी भारतात अंधाराचे युग होते, असा समज एतद्देशीय विद्वानांत तयार झाला. सामाजिक शास्त्र नेहमीच प्रभुत्वशाली विचारास संमती प्राप्त करून देण्यात उपयोगी पडत असते. त्या काळात ते ब्रिटिशांना उपयोगी पडलं. भारतातील समाजरचनेचा. राजकीय विचाराचा, अर्थकारणाचा अथवा धर्माचा समावेश सामाजिक शास्त्रांच्या मुख्य प्रवाहात होऊ शकला नाही. त्या सर्वांचा अभ्यास 'भारतीय विद्या' या शीर्षकाखाली स्वतंत्रपणे करण्यात येऊ लागला. त्यामुळे सामाजिक शास्त्रातील प्रमेये किंवा सिद्धांत पश्चिमीच राहिले. आपल्या समाजास ते लागू पडतात, की नाही, हे पाहणे एवढेच काम येथील समाजशास्त्रज्ञांस उरले.
अमेरिकी समाजशास्त्राचा प्रभाव
दुसऱ्या महायुद्धानंतर सामाजिक शास्त्रांमधील या पौर्वात्यवादाचे म्हणजच पश्चिमी प्रभुत्वाचे नवे व काहीसे निराळे रूप अमेरिकेच्या नेतृत्ताखाली साकारले. पौर्वात्यवादाचा उगम वसाहतवादात झाला होता, तर अमेरिकी सामाजिक शास्त्राचा उदय शीतयुद्धातून झाला. या सामाजिक शास्त्राने भारतासारख्या देशासाठी पश्चिमेतर - पश्चिमी नसलेला हा कप्पा शोधून काढला आणि सामाजिक शास्त्रांतून त्याच्या सिद्धांतातून; मुख्य प्रवाहातून त्यास बाजूला टाकले. 'आर्थिक विकास' व 'राजकीय विकासाच्या' पथावर असलेल्या देशात भारताची गणना करण्यात आली. सोव्हिएट युनियन व अमेरिका या दोन गटांत जगाची विभागणी झालेली असताना, भारतासारख्या 'विकसनशील' देशाने सोव्हिएट युनियनच्या साम्यवादी गटात जाऊ नये, याची काळजी घेणे हे अमेरिकी सामाजिक शास्त्राने आपले महत्वाचे कार्य मानले. उदाहरणार्थ, रोस्टो या अर्थशास्त्रज्ञाचे 'स्टेजेस ऑफ इकॉनॉमिकल ग्रोथ' हे पुस्तक काही नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशांच्या कळवळ्यातून लिहिलेले नव्हते. या पुस्तकाचे उपशीर्षक बोलके आहे : 'ए नॉनकम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' . म्हणजे सामाजिक शास्त्राचा त्यातील सिद्धांताचा उपयोग शीतयुध्दातील एक हत्यार म्हणून करण्यात आला. आपण त्याचा स्वीकार तर केलाच, पण तरफदारीही केली. भारताने आर्थिक विकास कसा करावा, यासाठी पश्चिमेकडील अर्थतज्ज्ञांच्या सल्ला घेण्यात आला. भारतीय अर्थशास्त्र विकसित ना होण्याचे हे महत्वाचे कारण होते. तीच बाब 'राजकीय विकास' या सिद्धान्ताबद्दल सांगता येईल. उदारमतवादी लोकशाहीच्या पश्चिमी मागणे आपण गेलो, तर आपला राजकीय विकास होईल, नाहीतर आपण मागासच राहू, असे सांगण्यात आले. त्याच्या प्रभावाखाली आपने सामाजिक शास्त्राचे व विषेशतः , राज्यशास्त्राचे अभ्यासक गेले. खरे तर टिळक - गांधींच्या लढ्यांतून भारतीय जनतेने येथे लोकशाही ढाचा विकसित केला होता. तो अमेरिकेच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारण्याची गरज अजिबात नव्हती, पण आपले राज्यशास्त्रज्ञ काही नवेच सापडले आहे, अशा काल्पनीने भरून गेले. 'नागरी संस्कृती' हि संकल्पना आपल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी अशीच पुरस्कारली. इंग्लंड-अमेरिकेसारखी नागरी संस्कृती-राजकीय संस्कृती असेल, तरच लोकशाहीचा विकास योग्य प्रकारे होतो, अशी समजूत भारतीय राज्यशास्त्रज्ञांनी करून घेतली, ती आमंड व न्हवर यांच्या 'नागरी संस्कृती' या पुस्तकामुळे. या प्रकारामुळे आपल्या सामाजिक शास्त्रांत परभृतता स्वातंत्रयोत्तर काळातही कायम राहिली.
प्रत्यक्षार्थवादाचा पगडा
अमेरिकी सामाजिक शास्त्रांचा प्रभावातूनच त्यांचा प्रत्यक्षार्थवादाचा ( ) आपल्या सामाजिक अभ्यासात आला. वैज्ञानिक पद्धत फक्त निसर्गविज्ञानात वापरण्याची अभ्यास - पद्धत नसून, तीच पद्धत समाजाच्या अभ्यासातही वापरली पाहिजे, आग्रह प्रत्यक्षार्थवाद धरतो. निरीक्षण, प्रयोग, वस्तुनिष्ठ स्पष्टीकरण ह्याच पद्धतीने सामाजिक शास्त्रांचे नियमही मांडावेत, असे मानण्यात येऊ लागले. त्यामुळे या शास्त्रांच्या अभ्यासकांत मूल्यरहित द्रुष्टीकोनाचे माहात्म्य स्थापन झाले. परिणामतः , हे अभ्यासक आपला हेतू व उद्देशच हरवून बसले. वैज्ञानिक संशोधन किती योग्य आहे, पद्धतीचा बडेजाव वाढला. अभ्यासविषय व नित्कर्ष यांपेक्षा संशोधन - पद्धतीस महत्व प्राप्त झाले. याच आकृतिबंधातून रचना - कार्यवाद, आदान - प्रदान विश्लेषण किंवा वर्तनवादाचे प्राबल्य वाढले. सामाजिक व राजकीय संतुलनास प्राधान्य देणारे व प्रस्थापित व्यवस्थेची जपणूक करणारे सिद्धान्त अभ्यासकांनी अहमहमिकेने पुढे मांडले. निरसर्गविज्ञानाच्या, वस्तुनिष्ठतेच्या व संख्याशास्त्रीय काटेकोरपणाच्या आहारी जाण्यात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनी स्वतःला धन्य मानले. यात पुढे जाऊन पोहोचले, ते अर्थशास्त्र. मोजमाप व गणिती पद्धतीचा वापर येणे अर्थशास्त्रात शक्य होते. त्यामुळे मॅथेमॅटिकल इकॉनॉमिकस किंवा इकॉनोमॅट्रिकस याची चालती झाली. मूल्यनिरपेक्षतेचा कळस या अर्थशास्त्राने गाठला. प्रत्यक्षार्थवादी अर्थशास्त्राची कीर्ती पसरली. सॅम्युलसनप्रभूतींना महत्व आले. भारतातील आर्थिक प्रश्न बाजूला पडला व तांत्रिक कसरती करणाऱ्यांना मान्यता मिळाली. आपलेही एक सामाजिक शास्त्र आहे, याचाच अर्थशास्त्रज्ञाना विसर पडला. अर्थशास्त्राला नोबेल पारितोषिक देण्याच्या प्रकारातून अर्थशास्त्रज्ञांना खरोखरच असे वाटू लागले, की आपले शास्त्र जणू काही निसर्गविज्ञानाच आहे. धनंजयराव गाडगीळांसारखा प्रतिभावान व या मातीतल्या अर्हताशास्त्राऐवजी संख्याशास्त्रीय कसरती करणारे अर्थतज्ज्ञ पुढे सटकले. उथळ विज्ञानवादाचे (Scientism) व मूल्यविरहित द्रुष्टीकोनाचे स्थान राज्यशास्त्रातही उंचावले. सामाजिक व राजकीय चळवळी , समाजातील सत्तेचे वाटप, प्रभुत्वशाली वर्गाचे स्वपरुप व राज्यसंस्था हे मुख्य विषय बाजूला पडून, वर्तनवादाच्या प्रभावशाली मतदार - वर्तनाचे वरवरचे सर्वेक्षण करण्याचा सपाटा सुरु झाला. आपला मतदार हा विवेकशील Rational मतदार नाही, याचा महान शोध या राज्यशास्त्रज्ञांनी लावला. राज्यसंस्थेच्या स्वरूपाचे विश्लेषण करण्याऐवजी डेविड इस्तनप्रणीत राजकीय व्यवस्थेचा सिद्धांत तांत्रिक पद्धतीने शिकवण्यात येऊ लागला. समाजशास्त्रात टालकॉट पार्सन्सचा सिद्धांत माहित नसणे म्हणजे गुन्हा ठरला. आपल्या समाजरचनेतील जातिसंस्था व वर्गसंस्था या केंद्रस्थानी असलेल्या घटकांचा अभ्यास करण्याऐवजी पार्सन्सच्या 'समाजव्यवस्थेच्या संकल्पने'ची घोकंपट्टी सुरु झाली. ही संकल्पना ज्याला येते, तो बडा समाजशास्त्रज्ञ, असे समीकरण तयार झाले. जात या रचनेचा (Structure) व त्या रचनेच्या कार्याचा (function ) अभ्यास केला जाऊ लागला. पण जाती संस्थेचे एकूण स्वरूप कसे अमानुषतेवर व विषमतेवर आधारलेले आहे, याचा विचार करण्यास अवसर मिळाला नाही. प्रत्यक्षार्थवादी द्रुष्टीकोनामुळे धर्माचा अभ्यास होणे तर दुरापास्तच होते. तत्वज्ञानाच्या अभ्यासकांनी धर्मशास्त्राचा , धर्मसंस्थेचा अभयास करणे आपले काम नाही, असा ग्रह करून घेतला, तो याच दृष्टिकोनाच्या दडपणाखाली.
उथळ विज्ञानवादामुळे व अनुभवनिष्ठ संशोधन - पद्धतीच्या बडेजावामुळे सर्वेक्षणावर आधारलेल्या अभ्यास प्रकल्पांचा सुकाळ झाला व त्यांवर घेतलेली दुय्यम दर्जाची पुस्तके सामाजिक शास्त्रात मिरवू लागली. त्यांच्या वाढत्या खपामुळे असली पुस्तके प्रकाशित करणारे प्रकाशकही निघाले. या पुस्तकांच्या जोरावर सामाजिक शास्त्राचे शिक्षक सामाजिक शास्त्रज्ञ म्हणून गणले जाऊ लाग्लेव्ही त्यांना नोकरीत बढती मिळणे व परदेशी वारी करणे सुकर झाले.
नवा टप्पा
समाजवादापासून भारतासारख्या देशांना सामाजिक शास्त्राद्वारे दूर ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत असतानाच सोव्हिएट युनियनमधील व्यवस्था कोलमडली. त्याचा फायदा घेऊन समाजवाद संपला, गैरलागू ठरला, अशी आवई पश्चिमी समाजशास्त्रज्ञांनी उठविली. त्यास आपले अर्थतज्ज्ञ व राज्यशास्त्रज्ञ मान डोलावू लागले. गोऱ्या पश्चिमी देशांत समाजवादाच्या विरुद्ध वातावरण तयार झाले, तरी भारतासारख्या चाळीस टक्के गरीब लोक असणाऱ्या दरिद्री देशास समाजवादास पूर्णतः सोडचिठ्ठी देता येईल, कि नाही, याचा विचार करण्याची तसदी भारतीय सामाजिक शास्त्रज्ञांनी घेतली नाही. भांडवलशाहीची समीक्षा करण्यासाठी तरी समाजवाद उपयोगी पडेल, याचेही भान सुटले. त्यामुळे जेव्हा जागतिक भांडवलशाही जागतिकीकरण नावाने उभी ठाकली, तेव्हा त्यात अमेरिकेचे व श्रीमंत देशांचे हितसंबंध कसे गुंतले आहेत, याची कल्पनाही आपल्या सामाजिक शास्त्रास आली नाही. जागतिकीकरणाचा व संसूचनाच्या नव्या युगात आता सामाजिक शास्त्रांची बहुदा गरजच उरणार नाही, असे म्हटले जात आहे. आधुनिकोत्तर वादाचा प्रभाव या युगात वाढत चालला आहे. त्यामुळे एका ध्येयाप्रत वाटचाल, समाजाची हेतुपूर्ण कृती, विशिष्ट वैचारिक चौकट यांचा अभ्यास मागे पडत चालला आहेच; पण त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणून सामाजिक शास्त्रांतील प्रमेये व सिद्धांतही कुचकामी ठरविण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणावर सुरु झालेला आहे. मागास, अशिक्षित, दरिद्री वरोगराईने पीडित समाजास हा आधुनिकोत्तरवादी दृष्टिकोन, पश्चिमेकडे उदयाला आलेले हे नवे सामाजिक तत्वज्ञान प्रस्तुत ठरेल का? याचा गंभीरपूर्वक विचार करण्यास आपले सामाजिक शास्त्र आज नकार देताना दिसते आहे.
भारतीय संदर्भ
पण पश्चिमेकडे उदयाला आलेल्या त्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीत विकसित झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सिद्धांताच्या प्रभावाखाली जाणे ही गोष्ट आपण आधी नोंद केल्याप्रमाणे भारतीय सामाजिक शास्त्रास काही नवी नाही. पश्चिमेत उगम पावलेले सिद्धांत सामाजिक किंवा राजकीय सिद्धांत म्हणून आपल्या विद्यापीठात शिकविणे हे या विषयांचे प्राध्यापक करतात. पण त्या वेळी भारतीय संदर्भाचा विचार फारसा होत नाही. म्हणजे सिद्धांत किंवा संकल्पना परकीय व समाज संस्कृती आपली, असा तो एकमेकांना समांतर जाणारा मामला होतो. सिद्धांत व कृती किंवा वास्तव परिस्थिती यांच्यात जर दरी असेल, तर तो सिद्धांत कुचकामी व गैरलागू ठरण्याची शक्यता जास्त असते.
सामाजिक शास्त्र हे स्वतःच्या समाजाची समीक्षा करण्याचे साधन असते, याचे भान जेव्हा सुटते, तेव्हा उसने घेतलेले पैसे व परके सिद्धांत वरवरची व दिखाऊ प्रतिष्ठा मिळवितात. भारतात नेमके हेच घडले आहे आणि त्यामुळे भारतीय सामाजिक सिद्धांताचा विकास खुंटला आहे. स्वदेशाच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने वैचारिक प्रमेयांची मांडणी करणे हे आव्हान सामाजिक शास्त्र पेलू शकतील, असे वाटत नाही. अर्थात याला काही महत्वाचे अपवाद आहेत. परंतु सर्वसाधारणपणे विचार करता, आपल्या परंपरेचा आधुनिक काळात अन्वयार्थ लावणारी व नव्या संदर्भात त्या परंपरांचे नेमके स्थान कोणते, याचा शोध घेणारी उत्पत्ती मांडणे या त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीपासून समाजशास्त्र सुटू पाहत आहेत, असे चित्र आहे. स्वयंप्रज्ञेने व स्वयंप्रतिभेने वैचारिक आकृतिबंधाची रचना करणे व ही रचना करताना सामाजिक वास्तवावरील पकडन सुटणे, हे, खरे पहिले असता, समाजाच्या अभ्यासकाकडून अपेक्षित असते, पण त्यांची एकूण वानवाच आपल्या देशात आढळते. विद्यार्थ्यांमधील प्रतिभा व स्वतंत्रपणे विचार करण्याची कुवत आपल्या शिक्षणातून खच्ची होते. फायदे व तोटे सांगा, तुलना करा, साम्य व भेद स्पष्ट करा, निबंध लिहा या पद्धतीच्या माऱ्यातून यदाकदाचित वाचला , तरच तो काही स्वयंभूपणे विचार करू शकेल, पण त्याची शक्यता आपल्या महाविद्यालयीन व विद्यापिठीय शिक्षणातकमी होत आहे. विद्यार्थ्यांमधील प्रतिभा व स्वतंत्रपणे विचार करण्याची कुवत आपल्या शिक्षणातून खच्ची होते. फायदे व तोटे सांगा, तुलना करा, साम्य व भेद स्पष्ट करा, निबंध लिहा या पद्धतीच्या माऱ्यातून यदाकदाचित वाचला , तरच तो काही स्वयंभूपणे विचार करू शकेल, पण त्याची शक्यता आपल्या महाविद्यालयीन व विद्यापिठीय शिक्षणातकमी होत आहे. राज्यशास्त्राचे काय वा अर्थशास्त्राचे काय, विषयांच्या प्राध्यापकांचे विश्लेषण सामान्य, सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय व वर्तमानपत्री समजुतीपलीकडे जात नाही. राजकारणात अथवा अर्थकारणात घडणाऱ्या घटनांच्या मागे काही एक वर्गीय व जातीय असते व नोंद घेतल्याशिवाय या घटनांचा अन्वयार्थ लावणे चुकीचे असते, याची जण या विषयांच्या प्राध्यापकांना व म्हणून त्यांच्या विद्यार्थ्यांना नसते.
भारतीय समाजात कोणते परिवर्तन आहे, येथील जातींमध्ये होत आहेत, त्यांचे रूप कसे पालटले आहे, तसेच, कोणते सामाजिक प्रबळ होत आहेत, अर्थकारणात व परिणामतः राजकारणात प्राबल्य निर्माण होत आहे, याचा अचूक वेध घेण्यातून आपल्या समाजशास्त्रात कसदार सैद्धांतिक लेखन होणार आहे व जगातील समाजशास्त्रात आपणावर घालू शकणार आहोत.
असा अचूक वेध घेणे आपल्या मंडळींना शक्य होत नाही, याचे एक कारण ........ ........ ........ ...... ......... ग्रासले आहे. अगदी छोट्या क्षेत्राचा तांत्रिक स्वरूपाचा अभ्यास करण्यामुळे एकूण समाजव्यवस्थेचे आकलन होत नाही. या व्यवस्थेचे समीक्षण करणे, घटितांचा नेमका अन्वयार्थ लावणे किंवा एखाद्या सामाजिक प्रसंगाचा संदर्भ शोधणे या गोष्टी विशेषीकरणाने पछाडलेल्या समाजशास्त्रास शक्य होत नाहीत. तुकड्यातुकड्याने वास्तवाकडे पाहण्याच्या पद्धतीने त्याचे खरे स्वरूप काळात नाही. यावर मात करण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय अभयसाची गरज गेली काही वर्ष औपचारिक पातळीवर सांगितली जात आहे. पणत्यातून आजवर हाती लागलेले नाही. दिखाऊ स्वरूपाचे सहकार्य दोन विभागांत होणे अर्थातच शक्य झाले. प्रत्यक्षात पैशाचा अपव्यय झाला. आपला स्वतःचा विषयच नीट येत नाही, आपल्या विषयातील उपशाखांमध्ये ज्यांना गती नाही, त्या बिचाऱ्या प्राध्यापकांना दोन- तीन विषयातील सहकार्यांवर आधारलेल्या प्रकल्पात कितपत स्वारस्य असेल, याचा आपण विचारच केला नाही. स्वतःची फसवणूक मात्र करून घेतली.
भाषेचा प्रश्न
सामाजिक शास्त्रांमधील भाषेचा प्रश्न किंबहुना त्याहूनही जास्त गंभीर बनलेला आहे. या शास्त्रांच्या अभ्यासकांना भाषा अवगतपाहिजे, याकडे आपल्या शिक्षण - व्यवस्थेत पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. जेव्हा विद्यार्थी सामाजिक शास्त्र शाखेकडे वळतो, तेव्हा त्याची भाषेच्या अभ्यासापासून फारकत होते. हे शास्त्र शिकण्याचे व शिकवण्याचे माधयम म्हणून भाषा या शास्त्र महत्वाची बनतोच, पणत्याशिवाय हेही लक्षात घेतले पाहिजे, कि या शास्त्रातील संशोधन व लेखन हेही भाषेवरील प्रभुत्वावर अवलंबून असते. मातृभाषेचा आग्रह धरणारे व मराठी माध्यमाची मागणी करणारे समाजशास्त्राचे प्राध्यापक व विद्यार्थी हे विसरतात, की त्यांना मातृभाषाही नीट अवंगत नसते. दि. के. बेडेकरांचे 'हेगेल : जीवन व तत्वज्ञान ' हे पुस्तक वाचताना जशी भंबेरी उडते, तसाच प्रकार होतो आचार्य जावडेकरांचे 'आधुनिक राज्यशास्त्र ' वाचताना. नेमकेपणाने, मुद्देसूद व ठाशीव स्वरूपात समाजशास्त्रीय लेखन करण्यास भाषेवर उत्तम प्रभुत्व कमवावे लागते. मग ती भाषा मराठी असो, कि इंग्रजी. पाल्हाळीकपणे निबंध-रूपात, शालेय भाषेत लिहिलेल्या विध्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका व प्राध्यापकांचे लेख वाचल्यावर याची जाणीव तीव्रतेने होते. इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी चांगले नसते. एकतरसर्वसामान्य भाषा शास्त्रीय लिखाणात तितकीशी उपयोगी पडत नाही. शास्त्रीय लेखन करण्यास विशिष्ट भाषा वापरावी लागते. परिभाषा यावी लागते. सैद्धांतिक लेखन करणे हे वाटते तितके सोपे काम नाही. पण बाजारू पाठ्यपुस्तके ( इंग्रजी व मराठी ) वापरून व ती वाचून शिकवणाऱ्या प्राध्यपकांची व्याख्याने ऐकून भाषा बिघडण्याचीच शक्यता जास्त असते. एकूणात सामाजिक शास्त्राच्या प्राध्यापकांना व विद्यार्थ्याना लिहिण्याची सवयच नसते. प्राध्यापकाला प्रबंध लिहिणे हे वाटते व ते काम झाले, कि त्याचा लिहिण्याचा संबंध संपतो. विद्यार्थी फक्त वर्षातून एकदा किंवा दोनदा उत्तरपत्रिकेत, तेवढेच. सामाजिक शास्त्रात सिद्धांत शिकविताना, खरे तर भाषेच्या पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे एक चांगले पाठ्यपुस्तक व्यवस्थितपणे शिकविले, तर सिद्धांतावर जी पकड येते, ती सामान्य दहा पुस्तके वाचून व शिकवूनही येत नाही. निदान चांगल्या विद्यार्थ्यांना तरी स्वतः अभ्यास करण्यास, स्वतंत्रपणे विचार करण्यास, शिस्तबद्ध मांडणी करण्यास बोलण्यास प्रवृत्त करणे हे सामाजिक शास्त्राच्या प्राध्यापकाचे कर्तव्य आहे; पण तसे होत नाही. एकूणच या विषयांचे शिक्षण कमी श्रमांत, कमी पैशात, जाता - जाता, कमीत कमी वेळेत करण्याची गोष्ट मानली गेली आहे. आठतास काम करण्याची सवयना प्राध्यापकांना, ना विद्यार्थ्यांना. त्यामुळे या शास्त्राचे समाजात हसे झाले आहे, यात नवलते काय?
वैचारिक मांडणी, सैद्धांतिक चर्चा फक्त इंग्रजीतच होऊ शकते, अशी समजूत भारतात प्रचलित आहे. त्यामुळे मराठी, हिंदी, इत्यादी भाषांतून सकस वैचारिक प्रमेय मांडणारे लेखन दुर्लक्षित राहते व असे लेखन करणारे बाजूला पडतात. त्यांना सामाजिक शास्त्रज्ञ न मानता, बाजारू पाठ्यपुस्तक लिहिणाऱ्या पोटभरू अभ्यासकाला समाजात प्राध्यापक म्हणून मान्यता किंवा उसनवारी करून लिहिलेल्या एखाद्या विद्यापीठीय प्राध्यापकास आंतरराष्ट्रीय परिषदेत निबंध वाचायची संधी मिळते. यामुळे प्रत्यक्षात सामाजिक शास्त्राची, त्यातील सैद्धांतिक मांडणीची हानी होते. भारतातील समाजशास्त्र निर्माण होण्यात तयार होतो.
परिवर्तनाशी बांधिलकी
आधी म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक शास्त्राचा विचार सत्ताधारी वर्गजातींकडून अधीमान्यता मिळविण्यासाठी, वैचारिक प्रभुत्व प्राप्त करण्यासाठी होत असतो. प्रभुत्वशाली विचारप्रणालीचा प्रसार सामाजिक शास्त्राच्या शिक्षणातून करणे सर्वांत सोपे असते. प्रस्थापिताचे गोडवे गाणे, सहमतीचे अवडंबर रचणे व संतुलनाची निकड माथी मारणे हे काम या शास्त्राद्वारे होत असते.
अशा परिस्थितीत याच सामाजिक शास्त्रांचा प्रभुत्वशाली विचाराला छेद देण्यासाठी करता येतो. प्रस्थापित विचारधारा प्रस्थापित व प्रभावी का बनली, वास्तवाचा विपर्यास करण्याचे काम ही विचारधारा कशी करते आहे, प्रस्थापित व्यवसथेत कोणत्या समाजगटांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचा शोध घेणे याच समाजशास्त्राला शक्य असते, याची जाणीव कशी करते आहे या शास्त्रांच्या प्राध्यापकांना, संशोधकांना व विध्यार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. समाजाला समांतर जाणारे, परकीय विचार आंधळेपणाने स्वीकारलेले व स्वतःत मशगूल असणारे उच्चभ्रूंचे सामाजिक शास्त्र मोडीत काढल्याशिवाय तरणोपाय नाही. समाजाकडून अव्हरले गेलेले बहुसंख्य लोक, त्यांच्या प्रश्नांची दाहकता व त्यासाठी उभ्या राहणाऱ्या चाळवळी यांना साकल्याने कवेत घेणारे व परिवर्तनाचा विचार प्रभावीपणे मांडणारे, सिद्धांत व वास्तव यांच्यात फारकत न करणारे, हेतुपूर्ण कृतीची जबाबदारी न झटकणारे सामाजिक शास्त्र ही आजची खरी गरज आहे.
टीप : सामाजिक शास्त्राच्या अध्ययन व अध्यापन या विषयाच्या सर्व बाजूंचा विचार या लेखात झालेला नाही. तसेच आपल्या देशातील, सामाजिक शास्त्राच्या काही अभ्यासकांनी अत्यंत महत्वाची कामगिरी केलेली आहे, याची नोंद घेतली पाहिजे.
-----------------------------------------------------
<नियतकालिकाचे नाव> (वर्ष) मध्ये प्रकाशित