स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग :

आपल्या देशात प्रातिनिधिक तत्त्वाचा अवलंब करणारे राजकारण आधुनिक काळात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाले. राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मध्ये झाली आणि तेव्हा पासून प्रातिनिधिक पद्धतीच्या राजकारणाचा उदय झाला असे मानले जाते. सुशिक्षित मध्यमवर्गाने या राजकारणात पुढाकार घेतला होता. काँग्रेसच्या अधिवेशनाला हजर राहण्यातूनच या सुरूवातीच्या काळात तुमचे प्रतिनिधित्त्व सिद्ध होत असे. पंडिता रमाबाईंनी ( १८५८-१९२२ ) स्त्रियांचे प्रतिनिधित्त्व १८८९ च्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात केले. मुंबईत भरलेल्या या अधिवेशनास त्यांच्या नेतृत्वाखाली दहा स्त्रियांनी हजेरी लावली. स्त्रियांचे आधुनिक काळातील प्रातिनिधिक तत्त्वावर चालणाऱ्या राजकारणातील पदार्पण हे असे झाले. तेव्हा पासून स्त्रियांचा व राजकारणाचा संबंध येऊ लागला आहे व त्याची चर्चाही होऊ लागली आहे. प्रस्तुत लेखात स्रियांच्या राजकारणातील सहभागाचा थोडक्यात आढावा घ्यायचा आहे. संसदीय राजकारणातील स्त्रियांचे स्थान काय आहे, याची चर्चा करण्यावर या लेखात जास्त भर देण्यात येणार असला तरी संसदबाह्य राजकारणातील किंवा राजकीय चळवळीमधील त्यांच्या सहभागाचीही नोंद घेण्यात येणार आहें. स्त्रियांच्या स्वायत्त चळवळीच्या चर्चेशिवाय तर हा विषय पूर्णच होऊ शकत नाही. पण स्रियांच्या चळवळीवर बरेच लिखाण उपलब्ध आहे. चळवळीतील वेगवेगळे विचार - प्रवाह व या चळवळीचा इतिहास यावर इंग्रजी व मराठीतून बरेच लिहिले गेले आहे. त्यामुळे स्रियांच्या स्वायत्त चळवळींबद्दलची चर्चा या लेखात येणार आहे ती फक्त तिचा एकूण राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे यापुरती.

 

संसदीय राजकारण

स्त्रियांच्या संसदीय राजकारणातील सहभागाची चर्चा भारतात १९१७ साली मॉन्टेग्यु - चेम्सफर्ड सुधारणांच्या काळात सुरू झाली. भारतीय स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे मतदानाचा हक्क द्यावा अशी मागणी अनी बेझंट, सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्त्वाखाली करण्यात आली. मतदान हक्क समितीने ही मागणी मान्य केली नाही आणि प्रांतिक विधिमंडळावर त्यांच्या प्रांतापुरता निर्णय सोपवला. प्रांतिक विधिमंडळांनी १९२१ ते १९२९ या काळात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क दिला. अर्थात हा हक्क मर्यादित स्वरूपाचा होता. मद्रास, मुंबई व संयुक्त प्रांतांनी १९२३ च्या प्रांतिक विधिमंडळांच्या निवडणुकांत स्त्रियांना मतदानाचा हक्क दिला. त्यांतील स्त्रियांची मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा २० नी कमी होती. परंतु स्त्रियांच्या मतदानास मात्र सुरूवात या ( १९२३ ) निवडणुकांनी प्रथमच झाली. त्यानंतर स्त्रियांच्या विधिमंडळातील प्रातिनिधित्त्वाची चर्चा झाली ती १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याच्या संदर्भात. स्त्रियांसाठी राखीव जागा असाव्यात का या प्रकारची चर्चाही त्यावेळी झाली. स्त्रियांच्या संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. सायमन कमिशनही त्याच्या विरोधात होते, पण १९३५ च्या कायद्याने प्रांतिक विधिमंडळांत स्त्रियांसाठी ४१ जागा राखीव ठेवल्या ब मतदानाच्या हक्काची व्याप्ती वाढविली. या कायद्याप्रमाणे झालेल्या १९३७ च्या निवडणुकीमुळे एकूण ५६ स्त्रिया प्रांतिक विधिमंडळांत गेल्या. त्यांतील ४१९ राखीव जागांवर आल्या होत्या, दहा सर्वसाधारण जागांवर आल्या होत्या तर ५ जणींची नेमणूक करण्यात आली होती.

 

लोकसभा

स्वतंत्र भारताच्या राज्य घटनेने २१ वर्षांवरील ( १८ वर्षांवरील ६१ व्या घटना दुरुस्तीप्रमाणे (१९८८) ) सर्व स्री - पुरुषांना मतदानाचा हक्क दिला व स्त्रियांच्या संसदीय राजकारणातील सहभागाचे नवे पर्व सुरू झाले. स्त्रियांच्या मतदानाचे प्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर साहाजिकच वाढले असले तरी पुरुषांपेक्षा ते कमीच राहिले आहे. दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतदानाचे प्रमाण होते ३८.७७ टक्के, ते वाढत जाऊन १९९१ मध्ये झाले ५१.३६ टक्के. तरीही सर्वसाधारणत: ते पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणापेक्षा १० टक्क्यांनी कमी राहिले आहे. खालील कोष्टकावरून ते नीट स्पष्ट होईल.

 

मतदानाचे प्रमाण

निवडणूक	पुरुषांचे प्रमाण	स्त्रियांचे प्रमाण
१९७७	६५.६२%	५४.१६%
१९८०	६२.१५%	५१.२२%
१९८४	६८.१७%	५८.६%
१९८९	७०.९%	४३.९%

 

स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणात साधारणत: वाढ झालेली आहे तर स्त्रियांचे प्रमाण मात्र कायम राहिले आहे. ते वाढले १९८४ मध्ये कारण इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर ही निवडणूक झाली होती.
स्रियांचे लोकसभेवर निवडून येण्याचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा फारच कमी आहे. पुरुष व स्त्री मतदारांच्या संख्येमध्ये फारसा फरक नाही. उदाहरणार्थ १९९६ च्या लोकसभा निवडणूकीत ३० कोटी ९० लाख ७४ हजार ८३७ पुरुष मतदार होते तर २८ कोटी २४ लाख २७ हजार ५८८ स्त्री मतदार होते. पण स्रियांचे लोकसभेवर निवडून येण्याचे प्रमाण ८ टक्क्यांपुढे  आजवर कोणत्याही निवडणुकीत गेलेले नाही. पहिल्या निवडणुकीपासून १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकी पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यावर आपल्याला हे लक्षात येते की खरी सभासदांची लोकसभेतील संख्या ४५ च्या पुढे केव्हाही गेली नाही.

 

लोकसभेतील स्त्री सभासद

वर्ष	एकूण जागा	स्त्रियांना मिळालेल्या जागा	एकूण जागांचे प्रमाण
१९५२	४९९	२२	४.४
१९५७	५००	२७	५.४
१९६२	५०३	३४	६.७
१९६७	५२३	३१	५.९
१९७१	५२१	२२	४.२
१९७७	५४४	१९	३.४
१९८०	५४४	२८	५.१
१९८४	५४४	४४	८.१
१९८९	५१७	२७	५.२
१९९१	५४४	३९	७.४
१९९६	५४४	३६	६.६

 

स्त्रियांना सर्वांत जास्त जागा मिळाल्या होत्या १९८४ मध्ये व सर्वांत कमी मिळाल्या होत्या १९७७ मध्ये.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात पुढारलेले राज्य आहे व बिहारपेक्षा तर नक्कीच आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील स्त्रिया पुढे असतील असे आपल्याला वाटत असते पण प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. लोकसभेच्या १९८० च्या निवडणुकीत बिहारमध्ये १८ स्त्रिया उभ्या होत्या त्यांतील ५ निवडून आल्या. महाराष्ट्रात १५ उभ्या होत्या त्यातील फक्त ३ निवडून आल्या. ( प्रमिला दंडवते ( जनता पक्ष ) उषा चौधरी व केशरबाई क्षिरसागर ( काँग्रेस ). त्यानंतरच्या १९८४ च्या लोकसभेसाठी बिहारमध्ये १६ स्त्रियांना उमेदवारी दिली होती. त्यांतील ९ विजयी झाल्या. महाराष्ट्रात मात्र फक्त १२ स्त्रियांना उमेदवारी दिली होती व त्यातील फक्त ३ जणी निवडून आल्या. ( उषा चौधरी, केशरबाई क्षिरसागर व प्रेमलाताई चव्हाण, सर्व काँग्रेस ) लोकसभेच्या १९८९ च्या निवडणुकीत बिहारमधून १७ स्त्रियांना उमेदवारी मिळाली व त्यांतील २ जणी निवडून येऊ शकल्या. महाराष्ट्रात २० जणींना उमेदवारी मिळाली होती व त्यातीलही फक्त २ निवडून आल्या होत्या. ( जयवंतीबेन मेहता व प्रेमलाताई चव्हाण, भाजप व काँग्रेस )  लोकसभेच्या आजवरच्या सभासदांची यादी पाहिली तर असे दिसते की सर्वसाधारणपणे ३० ते ४० स्त्रिया देशाच्या राजकारणात सातत्याने भाग घेत आल्या आहेत. त्यांतील बऱ्याण जणींनी ३ वेळा तर काहींनी सर्वच निवडणुका लढविल्या आहेत. स्त्रियांचे प्रमाण लोकसभेत एवढे म्हणजे ८ टक्क्यापेक्षा कमी राहिले आहे याचे कारण राजकीय पक्ष स्त्रियांना उमेदवारी देत नाहीत. सरासरी १०० पुरुष उमेदवार असतील तर ३ स्त्री उमेदवार असतात असे म्हणता येईल. लोकसभेच्या १९८८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ५०८ उमेदवार उभे केले होते. त्यात ५३ स्त्रिया होत्या. (१०.४ टके) जनता दलाने २४० उमेदवार उभे केले होते त्यात फक्त ५ स्त्रिया होत्या. (२ टक्के) डाव्या साम्यवादी पक्षाने ६० जागा लढविल्या होत्या त्यात ४ स्त्रिया होत्या. (६ टक्के) तर भाजपने २०५ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते त्यात ८ जागांवर स्त्रिया उभ्या होत्या. (४ टक्के)  लोकसभेच्या १९९६ च्या निवडणुकीत अपक्ष सोडल्या तर पक्षांमार्फत फक्त ११० स्त्री उमेदवार उभ्या केल्या गेल्या. काँग्रेसने ४७ ( एकूण जागा ५३०) भाजपने २२ ( एकूण जागा ४६४) जनता दलाने २० ( एकूण जागा २०५ ) डाव्या साम्यवादी पक्षाने ५ ( एकूण जागा ७६) उजव्या साम्यवाद पक्षाने ३ ( एकूण जागा ४४) स्री उमेदवार उभ्या केल्या होत्या. यामुळे लोकसभेत स्त्रियांची संख्या ४५ पुढे जाऊ शकली नाही. सर्वसाधारणत: पुरुष सभासद व स्त्री सभासद यांच्यातील प्रमाण तेरास एक असे पडते. दहाव्या लोकसभेत ( १९९१ - १९९६) ४५ कोटी स्त्रियांचे प्रतिनिधित्त्व ३९ स्त्री सभासद करीत होत्या. जेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या (१९६६) तेव्हा ३४ स्रिया लोकसभेत होत्या आणि जेव्हा त्या मोठा विजय मिळवून सत्तेवर आल्या (१९७१ ) तेव्हा स्री सभासदांची संख्या २२९ वर आली होती. याचा अर्थ स्त्री पंतप्रधानपदी असूनही स्त्रियांचा संसदीय राजकारणातील सहभाग वाढू शकला नाही. उलट कमीच झाला.  खरे तर वूमन पोलिटीकल वॉच या संस्थेने केलेल्या १९९१ च्या निवडणुकीचा अभ्यास असे सांगतो की स्त्री उमेदवार निवडून येण्याची शक्‍यता पुरुष उमेदवारांपेक्षा जास्त असते. उदाहरणार्थ १९९१ मध्ये ५.५६ टक्के पुरुष उमेदवार निवडून आले ( एकूण पुरुष उमेदवार होते ८६९९ ) तर ११.३८ टक्के स्री उमेदवार निवडून आल्या ( एकूण स्री उमेदवार होत्या २२५ ). अनामत रक्कम जप्त होण्याचे प्रमाणही पुरुषांमध्ये जास्त होते. ८६.९ टक्के पुरुष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली तर ७२.९ टक्के स्री उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. म्हणजेच स्त्री उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण पुरुष उमेदवारांपेक्षा जास्त आहे आणि तरीही स्त्रियांना उमेदवारी देण्यात राजकीय पक्ष तयार नसतात.

 

विधानसभा

लोकसभेप्रमाणे विधान सभामध्येही स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्त्वाचे प्रमाण कमीच आहे. बिहार राज्यात स्री मतदारांचे प्रमाण आहे ४७ टक्के आहे, पण विधान सभेत स्त्रियांचे प्रमाण मात्र सरासरी ४ टक्के राहिलेले आहे. बिहारच्या विधानसभेची १९३७ पासून १९९० पर्यंतची आकडेवारी आपल्याला हे सांगते. सर्वांत जास्त प्रमाण होते १९५७ मध्ये (१०.६ टक्के) तर सर्वात कमी होते १९६९ मध्ये ( १.२ टक्के) अलीकडील काळातील स्त्री सभासदांचे प्रमाणे खालील कोष्टकात दिले आहे.

 

बिहार विधानसभा

वर्ष	स्री सभासद	शेकडा प्रमाण	एकूण सभासद
१९७७	१३	४	३२५
१९८०	१२	३.७	३२५
१९८५	१५	४.६	३२५
१९९०	१०	३.१	३२३

 

यांतील बहुसंख्य स्री सभासद १९७७ चा अपवाद वगळता काँग्रेस पक्षाने दिलेले होते. केरळमध्ये स्त्रियांचा राजकारणात बर्‍यापैकी सहभाग आहे. तसेच साक्षरतेचे प्रमाणही जास्त आहे. तरीही विधानसभेतील स्री सभासदांची संख्या अपेक्षेपेक्षा फारच कमी आहे. उदारणार्थ आठव्या विधानसभेत एकूण १४१ सभासदांत स्त्री सभासद होत्या फक्त ८ म्हणजे ५.६८ टक्के.
महाराष्ट्राची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. सरासरी काढली तर महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत स्त्री उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण ५ टक्के इतकेच आहे. ते १९७२ मध्ये १० टक्के इतके वाढले होते तर १९९० मध्ये २.०८ इतके खाली आले होते. सध्याच्या म्हणजे १९९५ साली अस्तित्वात आलेल्या विधानसभेत हे प्रमाण ४.५१ टक्के इतके आहे. पुढे दिलेल्या कोष्टकात १९६२ ते १९९५ पर्यंतची आकडेवारी दिलेली आहे.

 

महाराष्ट्र विधानसभा

वर्ष	स्री सभासद	एकूण सभासद	शेकडा प्रमाण
१९६२	१३	२७०	४.८
१९६७	११	२७०	४.०
१९७२	२७	२७०	१०.०
१९७८	८	२८८	२.७७
१९८०	१८	२८८	६.२५
१९८५	१६	२८८	५.५५
१९९०	६	२८८	२.०८
१९९५	१३	२८८	४.५१

 

आपण जर १९७८ ते १९९५ पर्यंत निवडून आलेल्या स्त्री सभासदांची विधान सभेतील संख्या पाहिली तर ती येते ६१. कुसूम अभ्यंकर, जयवंतीबेन मेहता, शरयू ठाकूर, प्रतिभा पाटील, श्रद्धा ठापरे, प्रभा राव, राजकुमारी वाजपेयी, शालिनी बोरसे, रजनी सातव, पारूताई वाघ, चंद्रकांता गोयल, शोभाताई फडणवीस, पुष्पाताई हिरे, बिमल मुंदडा या खरी -सभासद २ वेळा निवडून आल्या आहेत. (प्रभा राव ३ वेळा ) तर बाकीच्या एक वेळा.

स्रियांना लोकसभेत व विधानसभेत इतके कमी प्रतिनिधित्व मिळत असताना मंत्रिमंडळातही त्यांचे प्रमाण कमीच असणार हे साहजिकच आहे. एका अभ्यासावरून असा निष्कर्ष निधतो की, १९४७ ते १९८७ या .काळात केंद्रात एकूण ३८० मंत्री नेमले गेले, त्यांत स्रिया होत्या फक्त २७. म्हणजे ७.१० टक्के. हे प्रमाण त्यांच्या लोकसभेतील प्रमाणाशी मिळते जुळतेच आहे. घटक राज्य पातळीवर स्त्रियांचे मंत्रिमंडळातील प्रमाण याहूनही कमी आहे असे दिसते. पण काही स्त्रियांना मुख्यमंत्री होता आले. त्यांत सुचेता कृपलानी, नंदिनी सतूपती, शशिकला काकोडेकर, जयललिता, मायावती यांचा समावेश होता. पण ज्या स्त्रियांना केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवर मंत्रिपद भूषविता आले त्यांना पर्यटन, विमान वाहतूक, माहिती व प्रसारण, शिक्षण, समाज कल्याण, आरोग्य ब कुटुंब नियोजन अशी कमी महत्त्वाची खाती देण्यात येतात. गृह, अर्थ, उद्योग, रेल्वे, संरक्षण अशी खाती पुरुष मंत्र्यांसाठी राखीव ठेवल्या सारखीच असतात. त्यावर स्त्रियांना हक्क सांगता आलेला नाही. घटक राज्यातील मंत्रिमंडळाबाबतही असाच अनुभव आहे.

ज्या स्त्रिया लोकसभा अथवा विधानसभेवर निवडून गेल्या किंवा मंत्रिमंडळात ज्यांचा समावेश झाला, त्यांची एकूण कामगिरी सर्वसाधारणत: चांगली झाली आहे असे अभ्यासात नमूद करण्यात आलेले आहे. 
स्त्रियांचे समाजातील स्थान ठरविणाऱ्या धोरणावरील, तसेच स्त्रियांसंबंधीच्या कायद्यावरील चर्चेत या स्त्री प्रतिनिधींनी व मंत्र्यांनी कृतिशील भाग घेतला होता असे संसदेच्या अहवालांवरून स्पष्ट होते. संरक्षण, गृह, उद्योग, अर्थ यांवरील धोरण विषयक चर्चेत परिणामकारक भाग घेण्यात जरी या स्रिया कमी पडल्या असल्या तरी हुंडा, व्यक्तिगत कायदा, कुटुंब न्यायालये, बलात्कारासंबंधीचे कायदे यांवर स्त्री प्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या व त्यांचा समावेशही कायद्यात करण्यात आला असेही दिसते. स्त्रियांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या बाबतीत या स्त्रियांची कामगिरी बहुअंशी चांगली होती, असे म्हटले गेले आहे. म्हणजे संसदीय राजकारणात व निवडणुकीच्या धकाधकीत या स्त्रिया पडल्या त्याचा फायदा देशातील स्त्रियांना झाला असे ढोबळपणे म्हणता येते. परंतु हेही खरे आहे की स्त्री सभासद नेहमी स्त्रीवादी भूमिकेतूनच प्रत्येक प्रश्नाकडे पाहील असे नव्हे. तसेच स्त्री सभासद किंवा मंत्री निर्णय घेण्यास पूर्णत: स्वतंत्र असते असेही नव्हे. एकूण पक्षाचे धोरण, पक्षातील सत्ता समतोल याचा विचार करूनच तिला भूमिका घ्यावी लागते. तसेच स्त्री सभासद स्वत: स्रीवादी असेल असे गुहीत धरणेही बरोबर नाही. नव किंवा निमफॅसिस्ट पक्षा मार्फत निवडून जाणाऱ्या स्री सभासद स्त्रीवादाविरोधी असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. स्वायत्त स्री चळवळीच्या विरोधी तर त्या असतात. त्यामुळे या चळवळीच्या मागण्यांना या निमफॅसिस्ट पक्षामार्फत निवडून आलेल्या स्त्रिया पाठिंबा देण्याचा संभव कमी असतो. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

स्थानिक शासन

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कायदे विषयक किंवा सार्वत्रिक धोरण विषयक प्रश्न उपस्थित होत नाहीत. पण या संस्थांमधील स्त्रियांचा सहभागही महत्त्वाचा मानला पाहिजे. कारण स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविताना स्त्रियांच्या हिताचे रक्षण करणे जरूरीचे असते तसेच एकूण राजकारणातील सहभागाला स्थानिक पातळीवरच सुरूवात होत असते असे मानले तर या पातळीवरील स्त्रियांचा अनुभव त्यांना पुढे वरिष्ट पातळीवर जाण्यास उपयोगी पडण्याची शक्यता असते. राजकीय शिक्षणाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था या शाळा आहेत असे १९ शतकापासून मानण्यात येते. म्हणूनच स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाच्या चर्चेत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील सहभागाला प्रथम स्थान मिळाले. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या राजकारणात स्त्रिया जर शिरकाव करू शकत नसतील तर त्यांना राखीव जागा द्याव्यात अशी कल्पना पुढे आली. कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया यांच्या १९७४ मधील अहवालात स्त्रियांच्या ( संपूर्णत: ) पंचायती असाव्यात असा विचार मांडण्यात आला. नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लॅन फॉर वूमेन : १९८८ ते २००० या अहवालात स्थानिक शासनात स्त्रियांना ३० टक्के राखीव जागा ठेवाव्यात अशी शिफारस करण्यात आली. त्याला अनुसरून केंद्रसरकारने राज्य सरकारांना एका पत्रकाद्वारे पंचायती राजमध्ये स्त्रियांना कसे प्रतिनिधित्त्व देता येईल हे पाहण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे कर्नाटकात व आंध्र प्रदेशात २५ ते ३० टक्के राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रात एप्रिल १९९० मध्ये स्त्रियांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येण्याबाबतचे विधेयक संमत झाले. केंद्रसरकारने याबाबत पुढाकार घेऊन घटना दुरुस्ती करून स्थानिक शासनात ( ग्रामीण व शहरी ) ३३ टक्के राखीव जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन आणले. ( घटना दुरुस्ती क्रमांक ७३ व ७४, वर्ष १९९२) या घटना दुरुस्तीमुळे १/३ जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहेत - एवढेच नव्हे तर महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, सरपंच, नगराध्यक्ष या पदातील १/३ पदेही स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहित. यामळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्राम पंचायती या ग्रामीण भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच महानगरपालिका, व नगरपालिका या शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्त्रियांना ३३ टक्के जागा किंवा अधिकाराची पदे मिळू लागली आहेत.

 

राखीव जागा

महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्थेत स्त्रियांना सहभाग असावा हा विचार १९८६ च्या चांदवड येथे भरलेल्या शेतकरी संघटनेच्या महिला अधिवेशनापासून सुरू झाला. संपूर्णत: स्रिया असतील अशा पंचायती निवडून याव्यात याचा प्रयत्नही करण्यात आला. ग्रामंपंचायतींच्या १९८९ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत ५ ठिकाणी शेतकरी संघटनेची स्त्रियांची पॅनेल निवडून आली. यासाठी शेतकरी संघटनेने समग्र महिला आघाडी या राजकीय व्यासपीठाची सुरूवात केली व या आघाडी मार्फत पंचायती काबीज करण्याचा विचार मांडला. निवडणुका १९८७ मध्ये होतील अशी आशा होती पण तसे झाले नाही. काँग्रेस सरकारने मात्र १९९० मध्ये स्त्रियांसाठी राखीव जागा पंचायत राज संस्थात व नागरी शासन संस्थात असाव्यात असे धोरण आखले व वर म्हटल्याप्रमाणे एप्रिल १९९० मध्ये ३० टक्के राखीव जागा ठेवण्याबाबतचे विधेयक संमत केले. त्यावेळी मुख्यमंत्री होते शरद पवार. पुढे १९९२ मध्ये ७३ व ७४ वा घटना दुरुस्ती होऊन आता महाराष्ट्रातही ३३ टक्के जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात एक एंप्रिल १९९० रोजी २९ जिल्हा परिषदा २९८ पंचायत समित्या आणि २५८५८ ग्रामपंचायती होत्या तसेच १२ महानगरपालिका, २२८ नगर परिषदा व ७ कॅन्टोन्मेंट मंडळे होती. इतक्या संस्थांमधील ३३ टक्के जागा स्त्रियांना मिळाल्या आहेत किंवा मिळत आहेत. म्हणजेच अक्षरश: हजारो स्त्रिया राजकारणात उतरल्या आहेत. स्थानिक पातळीवरील का होईना पण हे प्रमाण फारच मोठे आहे. गावोगाव, तालुक्या - तालुक्‍यात, जिल्ह्या - जिल्ह्यात, शहरा - शहरात स्त्रिया प्रतिनिधी म्हणून काम करू लागल्या आहेत किंवा सत्तास्थाने भूषवू लागल्या आहेत. त्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, पंचायत समितीच्या सभापती, ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, महानगर पालिकांच्या महापौर किंवा नगर परिषदांच्या नगराध्यक्ष झाल्या आहेत. स्थायी समिती सारख्या महत्त्वाच्या समितीच्या अध्यक्ष म्हणूनही काम करू लागल्या आहेत. या प्रकाराकडे सकारात्मकपणे पाहून या सहभागाचा कसा जास्तीत जास्त फायदा करून घेता येईल हे पाहावे लागेल किंवा या सहभागातून स्त्रियांच्या समस्या कशा सुटतील याचा विचार करावा लागेल. या स्त्री सभासदांना त्याबद्दलची जाणीव द्याबी लागेल. हे काम संसदीय राजकारणापासून दूर राहू इच्छिणाऱ्या स्री संघटनांना करावे लागणार आहे.

स्थानिक शासनातील राखीव जागांचे तर्कशास्त्र आता या राखीव जागा वरिष्ठ पातळीवरही घेऊन जाणार असे दिसते. स्त्रियांना विधानसभा व लोकसभेतही राखीव जागा असाव्यात असा प्रस्ताव मांडण्यात येऊ लागला आहे. देशातील राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांमध्ये १९८० नंतरच्या काळात स्त्रियांकडे एक मतदार संघ म्हणून बघण्यास सुरूवात झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळी अमीषे दाखविणे, आश्वासने देणे याची स्पर्धा या पक्षांमध्ये लागली आहे. त्यांतीलच एक विधिमंडळातील राखीव जागा हे झाले आहे. या पक्षांच्या महिला आघाड्या याबाबत पुढाकार घेताना दिसतात. पक्षानेउमेदवारी देताना एका लोकसभा मतदार संघातील एका विधामसभा भागात तरी स्त्रियांचा विचार करावा अशी मागणी महिला काँग्रेस तर्फे करण्यात आली आहे. नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लॅन फॉर वूमेनने पक्षांनी आपल्या उमेदवारांत ३० टक्के स्रियांचा समावेश कराबा अशी शिफारस केली आहे. हा प्लॅन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आला आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या मतेही राखीव जागा हा एक चांगला उपाय आहे. या आयोगाचा १९९६ चा जाहीरनामा सर्व पक्षांना ५० टक्के उमेदवारी स्त्रियांना द्यावी असे आवाहन करतो. आयोगाच्या अध्यक्ष मोहिनी गिरी यांनी नव्याने निवडलेल्या लोकसभेत (१९९६) स्त्रियांसाठी ३३% राखीव जागा ठेवण्याविषयीचे विधेयक आणण्यासाठी प्रयत्न केला. वूमेन्स पोलिटिकल वॉच या संघटनेमार्फतही केंद्रीय व राज्य पातळीवरील कायदेमंडळात स्त्रियांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा बंधनकारक असाव्यात तसेच राजकीय पक्षांच्या निर्णय घेणाऱ्या समित्यांवरही ३३ टक्के जागा स्त्रियांना देण्यात याव्या अशी मागणी केली आहे. स्त्रिया जोवर निवडणुकीतील एक शक्ती बनत नाहीत तोवर हे होणार नाही असे या संस्थेच्या वीणा नय्यर यांना वाटते. जो पक्ष स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देत नाही त्यास मत देणार नाही अशी शपथ स्त्रियांनी घेतली पाहिजे असे त्यांना वाटते.

या सर्वांचा परिणाम म्हणून लोकसभेत व विधानसभेत एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव असाव्यात अशी तरतूद करणारे घटना दुरुस्ती विधेयक १९९६ साली अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारतर्फे मांडण्यात आले. तेव्हा पासून या विधेयकावर देशभर उलट - सुलट चर्चा चालू आहे. जून १९९७ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत पुन: चर्चेस आले, तेव्हा त्यावर मोठा गदारोळ माजला. सत्ताधारी संयुक्त आघाडीतच या विधेयकावर मतभेद आहेत हे यावेळी लक्षात आले. जनता दलाचे अध्यक्ष व मागास जातींचे उत्तरेतील नेते शरद यादव यांनीच या विधेयकावर टीकेची झोड उठवली. समाजात स्त्रिया मागासलेल्या आहेत हे जरी खरे असले तरी हे विधेयक सर्व स्त्रियांना एक मानते हे चूक आहे. मागास जातींच्या स्त्रियांना या विधेयकाद्वारे लोकसभेवर वा विधानसभेवर येता येणार नाही. खरा फायदा उच्चजातींमधील, उच्चभ्रू समाजातील स्त्रियांनाच होणार आहे. आता ३९ स्त्रिया खासदार आहित. त्यांतील फक्त तीनच मागासजातींच्या आहेत. म्हणजे जे आरक्षण हवे आहे ते मागास जातींच्या स्त्रियांसाठी. सरसकट सर्व स्त्रियांना ते देण्याने उच्चभ्रू स्त्रियांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहेत. शरद यादव यांना मुस्लिम लीग, समता पार्टीने तसेच जनता दलातील व संयुक्त आघाडीतील अल्पसंख्याक व मागास घटकांच्या प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला. भारतीय जनता पक्षाच्या उमा भारती या मागास जातीच्या स्त्री खासदारही यादवांना पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये होत्या. संयुक्त आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात या विधेयकांचा समावेश करण्यात आला तेव्हा त्यावर अशा प्रकारची चर्चा झाली नाही. पण जेव्हा या आघाडीच्या सरकारने हे विधेयक लोकसभेत आणले तेव्हा त्यावरील चर्चेला खरे तोंड फुटले आहे. लोकसभेला बाहेरही ठिकठिकाणी होणाऱ्या परिसंवादांत स्त्रियांसाठी राखीव जागा संसदेत असाव्यात का याबाबत मतप्रदर्शन होत आहे.

अलीकडेच पुण्यात झालेल्या एका परिसंवादात शमा दलवाई यांनी आरक्षणाच्या तत्त्वामागील सैधांतिक भूमिकेची चर्चा केली. पन्नास टक्के प्रमाण असणाऱ्या समाज घटकास आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न या संदर्भात उपस्थित होऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले. प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धांताच्या दृष्टीने पाहता हे कितपत बरोबर होईल अशी शंका त्यांनी बोलून दाखविली. काहींच्या मते आरक्षणासाठी देशभर चळवळीद्वारे जोरकस मागणी करण्यात आलेली नसताना असे आरक्षण द्यावे का? यातून स्त्रियांमध्ये राजकीय जागृती होण्यापूर्वीच संसदेत त्यांना जागा मिळतील स्थानिक पातळीवर आरक्षण असणे हे योग्य आहे कारण त्यातूनं स्त्रियांना राजकारणात प्रवेश करता येईल.

प्रवेशाच्या वेळी आरक्षण असावे हे तत्त्वाला धरून आहे. उच्च पातळीवर राखीव जागा देण्याने स्त्रियांमधील परिवर्तनवादी चळवळ मागे पडण्याचीही शक्यता आहे.  सध्याच्या अवस्थेतील विधेयकाप्रमाणे एक तृतीयांश जागा म्हणजे १८२ जागा स्त्रियांसाठी आरक्षित होतील. त्यामुळे पुरुषांचे लोकसभा व विधान सभेतील प्रमाण फार कमी होणार आहे. बऱ्याच वर्षांपासून राजकारण करणाऱ्या, कायदेमंडळात गेलेल्या व जाऊ इच्छिणाऱ्या बऱ्याच पुरुष कार्यकर्त्यांचा या आरक्षणास असलेला विरोध प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे व्यक्त होतो आहे. १९९६ मध्ये चर्चेला आलेले हे विधेयक कधी संमत होईल सांगता येत नाही.

 

संसदबाह्य राजकारण

संसदीय राजकारणातील स्त्रियांच्या स्थानाची चर्चा आतापर्यंत झाली. आता आपल्याला संसदबाह्य राजकारणाकडे वळायचे आहे. त्यामध्ये राजकीय चळवळी, लोकांच्या चळवळीचा मुख्यत्त्वे करून समावेश होतो. या चळवळीमधील स्त्रियांचा सहभाग अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मोठा राहिलेला आहे, असे इतिहास सांगतो. काँग्रेसच्या चळवळीत स्त्रियांच्या सहभागाला सुरुवात झाली. पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे १८८९ च्या मुंबई मधील अधिवेशनापासून जहाल राजकारणाच्या कालखंडात विशेषत: १९०५ पासून स्रियांचे राजकारणातील सहभागाचे प्रमाण आणखी वाढले. ते जास्त कृतिशील झाले. त्यानंतर गांधीयुगात तर ते जास्त व्यापक व जास्त परिणामकारक झाले. असहकाराची चळवळ (१९२०-२२ ) कायदेभंगाची चळवळ (१९३०-३२) व चलेजावची चळवळ (१९४२ ) या सर्व चळवळींत स्रियांनी भाग घेऊन तुरुंगवास पत्करला होता. तसेच स्वातंत्र्य चळवळीच्या बरोबरीने चालू असलेल्या शेतकरी, दलित, आदिवासी, कामगार व विद्यार्थी चळवळींतही स्त्रियांनी भाग घेतला होता. सशस्त्र उठावावर विश्वास असणाऱ्या गुप्त चळवळींमध्येही स्त्रियांनी त्या काळात पुरुषांच्या बरोबरीने भाग घेतला होता. आझाद हिंद सेनेची स्त्रियांसाठी एक रेजीमेंट होती.

स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने जनहित विरोधी धोरणाचा अंगीकार केल्यामुळे व अर्थकारण व समाजकारणाने शोषणावर व दडपणुकीवर भर दिल्याने जनसमूहांना राजकीय चळवळींचा आधार घ्यावा लागला. लोकांच्या याही चळवळीत स्त्रिया मागे राहिल्या नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील त्यांची भूमिका १९४७ नंतरही कायम राहिली. भाववाढ विरोधी चळवळ, जमीन सुधारणांचे लढे, चिपको आंदोलन, आदिवासींच्या चळवळी, मच्छेमारी करणाऱ्यांच्या चळवळी, बिडी कामगारांचे आंदोलन, छत्तीसगड मुक्ती मोर्चा, आसाम आंदोलन, शेतकरी चळवळी, नक्षलवादी चळवळ, दलितांचे संघर्ष, नामांतर आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, दारुबंदी चळवळ, इत्यादि विविध प्रकारच्या व विविध गटांच्या व्यापक व मर्यादित स्वरूपाच्या चळवळीत, सत्याग्रहात, आंदोलनात व हिंसक संघर्षात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झालेल्या आहेत. यांतील चळवळींकडे नजर टाकली तर असे लक्षात येते की शहरी पेक्षा ग्रामीण स्त्रीने जनसमूहांच्या परिवर्तनवादी लढ्यात मोठा सहभाग घेतला आहे. या चळवळींचे जे अभ्यास झाले आहेत ते हेच सांगतात. हे लढे लढताना, संघर्ष करताना किंवा सत्याग्रही मार्गाचा वापर करीत असताना दडपणुकीस त्यांना तोंड द्यावे लागले पण त्या डगमगल्या नाहीत किंवा मागेही राहिल्या नाहीत. मुळशीतील शेतकरी स्त्रियांच्या सत्याग्रहापासून या जनसमूहाच्या चळवळीतील स्त्रियांच्या सहभागाची खरी सुरूवात होते (१९२०). तेव्हा पासून ते नर्मदा बचाओ आंदोलनापर्यंत सत्याग्रहाचा अवलंब करणाऱ्यां चळवळींत जसा स्त्रियांनी भाग घेतला तसाच साम्राज्य विरोधी सशस्त्र उठावापासून नक्षलवादी हिंसक आंदोलना पर्यंत स्त्रियांचा सहभाग चालू राहिला आहे. स्त्रिया स्वत: च्या पलीकडे कशा पाहू शकतात, जीवन - मरणाच्या समस्ये भोवती व अस्तित्त्वाच्या भोवती सुरू. झालेल्या, अन्यायाविरोधी आंदोलनात त्या कशा सहभागी होतात याचा अंदाज त्यांच्या वरील चळवळींतील सहभागावरून येतो. सामाजिक परिवर्तनाच्या व सत्तेच्या पुनर्वाटपाच्या लढ्यातील स्त्रियांचा हा सहभाग संसदीय राजकारणातील सहभागा इतकाच महत्त्वाचा आहे.

 

स्वायत्त स्त्री चळवळ

संसदीय व संसदबाह्य राजकरणातील या सहभागातून स्त्रियांच्या लक्षात आले की आपले प्रश्न निराळे आहेत व स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे होऊनही आपले भारतीय समाजातील स्थान बदलले नाही. द कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडियाचा अहवाल १९७४ साली हाती आला तेव्हा या परिस्थितीवर प्रकाश पडला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १९७५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले. या दोन घटनांमुळे देशातील ठिकठिकाणाच्या शहरांतील स्त्रियांनी स्वायत्त स्त्री गट स्थापन केले व त्यातूनच पुढे स्वायत्त स्त्री चळवळ उभी राहिली. पुरुषांच्या अनुभवापेक्षा स्रियांचा अनुभव स्वायत्त आहे. वर्ग, जात व पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या चौकटीत स्त्रियांना दडपणुकीस व पिळवणुकीस तोंड द्यावे लागते. यासाठी स्त्रियांना एकत्र येऊन अनुभवाचे विश्लेषण करावे लागेल व त्यांतील समान धागे शोधावें लागतील. अवकाश व संघटनेबाबत त्यांना स्वायत्तता मिळाली तर ही प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल या विश्वासाने स्त्रियांनी स्वायत्त स्त्री गटांची ठिकठिकाणी सुरुवात केली आणि हे करीत असताना संसदीय राजकारणापासून दूर राहण्याचे, राजकीय पक्षांपासून स्वायत्तता मिळविण्याचे ठरविले.  व्यक्तिगत ते राजकीय अशी घोषणा स्वीकारून त्यांनी स्त्रियांचे कुटुंबाकुटुंबांतील प्रश्न राजकीय कसे असतात यावर जोर दिला पण त्याचवेळी राजकारणातील मुख्य प्रवाहापासून,  संसदीय राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. सत्तेच्या किंवा निवडणुकीच्या राजकारणात पडायचे नाही असे ठरवून संसदेच्या बाहेर राहून संसदेवर व सरकारवर दबाव आणण्याचे धोरण आंगिकारले. भारतीय समाजातील दबले गेलेले गट जेव्हा जागृत झाले तेव्हा त्यांनी राजकारणाची कास धरली व काहींनी तर स्वत:चे राजकीय पक्ष स्थापन केले. राजकीय हत्यार तयार करून राजकारणाला वळण देण्याचा प्रयत्न केला. सत्ता हाती आल्याशिवाय राष्ट्रीय साधन सामग्रीवर आपले नियंत्रण येणार नाही असे ध्यानात आल्याने त्यांनी संसदीय राजकारणात शिरकाव करण्याचे ठरविले.  अर्थकारणात ज्या गटांना निर्णायक स्थान नसते त्यांना राजकारणातही स्थान मिळत नाही म्हणून दबल्या गेलेल्या समाज गटांना संसदीय राजकाणाची कास धरावी लागते.

संसदीय राजकारणाचा रेटा बहुमताच्या जोरावर तुम्हाला राजकीय सत्तास्थानी नेऊ शकतो व एकदा तुमच्या हाती सत्ता आली म्हणजे तुम्ही अर्थकारणात, त्यातील वाटपात काहीतरी हस्तक्षेप करू शकता. यासाठी. इतर मागास व दलित जातींनी आपले पक्ष स्थापन केले आहेत.

 

स्त्रियांचा पक्ष

स्त्रिया हा समाजातील दबला गेलेला पिळवणूक होत असलेला सर्वांत मोठा  समूह आहे. या जोरावर सत्तेच्या राजकारणात राजकीय हत्यार तयार करून त्याने उतरायचे ठरविले तर तो समाजकारणात व अर्थकारणात हस्तक्षेप करू शकेल. आज मात्र तो यापांसून वंचित आहे. संसदीय राजकारणापासून दूर राहून तो तेथे असलेल्या सत्ताधीशांवर दबाव आणून आपल्या पदरात काय पडते आहे याची रचना करण्यात गुंतला आहे. निदान त्यांचे शहराशहरांतील जे स्वायत्त गट आहेत ते याच विचाराने राजकारण करीत आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात दलित, ब्राह्मणेतर, कामगार, शेतकरी या गटांनी आपले पक्ष स्थापन केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात काही सामाजिक गटांनी मुख्य राजकीय पक्षांत शिरकाव करून सत्ता हाती घेतली किंवा स्वतःचे पक्ष बांधले. नव्या सामाजिक चळवळी मध्येही राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची चर्चा सुरू असते. पर्यावरणवाल्यांनी युरोपात ग्रीन पार्टी स्थापन करून त्याची सुरूवात करून दिली आहे.

नैरोबी येथे भरलेल्या जागतिक महिला परिषदेत (१९८५) खरी समता हे वास्तव व्हायचे असेल तर पुरुषांच्या बरोबर समतेच्या अटीवर सत्तेत सहभाग मिळविणे . ही प्रमुख रचना झाली पाहिजे असा ठराव संमत करण्यात आला होता. पण त्याचा फारसा परिणाम आपल्याकडील स्त्री संघटनांवर झालेला नाही. मात्र स्त्रिया व संसदीय राजकारण याची चर्चा १९९० नंतर देशात सर्वत्र सुरू झालेली आहे. कोझिकोडे येथे भरलेल्या राष्ट्रीय महिला परिषदेत यावर जोरदार चर्चा झाली. महिलांचा राजकीय पक्ष स्थापन करावा का या प्रश्नाचा उल्लेख त्या चर्चेत झाला होता. तेव्हापासून काही महिला संघटनांनी राजकारणातील सहभागाबद्दल जागरूकता दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीत स्वत:च्या राजकीय पक्षामार्फत किंवा प्रस्थापित राजकीय पक्षामार्फत उतरणे बाजूला ठेवले तरी निवडणुकीच्या काळात कृतिशील होणे, स्त्री प्रश्नांच्या विरोधी भूमिका घेणाऱ्या उमेदवाराविरुद्ध प्रचार करणे, राजकीय पक्षांना स्त्री प्रश्नांची दखल घ्यायला लावणे या प्रकारची कृती काही महिला संघटना आपापल्या पातळीवर लहान प्रमाणावर करू लागल्या आहेत. बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद येथे असा प्रयत्न १९८९- १९९०, १९९५ व १९९६ च्या निवडणुकीच्या वेळी झाला. बंगलोरची विमोचना, नवी दिल्लीची फोरम फॉर वूमेन इन पॉलिटिक्स, पुण्याची क्रांतिकारी महिला संघटना, पाटण्याची वूमन्स व्हाईस, व मद्रासची पेनूरमाई इयाक्काम या व इतर काही संघटनांनी गेल्या एकदोन निवडणुकींच्या काळात अप्रत्यक्ष सहभाग व हस्तक्षेप करण्याचा स्थानिक पातळीवर का होईना प्रयत्न केला होता. या प्रकारच्या कृतीतून या संघटना संसदीय राजकाणाच्या स्पर्धेत उतरत नाहीत. त्यामुळे त्या भ्रष्ट होत नाहीत. पण त्याच बरोबर या प्रक्रियेला काही एक बळण देण्याची कोशिश करतात. या प्रकाराच्या हस्तक्षेपातून तुम्ही सत्तेच्या खेळात तुमचा समावेश होण्यास नकार देता, पण त्याच बरोबर त्या खेळाला काही नियम असावेत असे म्हणता, पण हे सर्व प्रयत्न फार लहान प्रमाणावर व फक्त स्थानिक पातळीवर झाल्याने त्यांचा परिणाम एकूण निवडणूक प्रक्रियेवर होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. संसदीय राजकारणाला जर खरोखरीच वळण द्यायचे असेल तर त्यात प्रत्यक्ष पडावे लागेल. आणि तेथील भ्रष्ट कारवाया, हिंसा, व जीवघेणे वातावरण यावर मात करण्याची तयारी करावी लागेल किंवा त्यापासून जास्तीत जास्त दूर् रहावे लागेल. फक्त निवडणुकांच्या काळात सक्रिय होऊन, बाहेरून केलेल्या प्रयत्नातून या संपूर्ण प्रक्रियेस इष्ट वळण लावणे, स्त्री प्रश्नास उपकारक करणे शक्य होणार नाही. आजपर्यंत खरी चळवळीने सरकारवर दबाव आणून कायद्यांमधे बदल करवून घेतले आहेत, आणि या बाबतीत या चळवळीस यशही मिळाले आहे. सामाजिक क्षेत्रात स्त्रियांना समान हक्क व संरक्षण मिळावे यासाठी १९७५ पासून या चळवळीने सतत जागरूकता दाखविली आहे व राज्यसंस्थेकडे आशेने पाहिले आहे.

आजच्या उदारीकरणाच्या व खुल्या धोरणाच्या काळात अर्थकारण स्त्रियांच्या विरोधात जाणार आहे असा स्त्री संघटनांचा कयास आहे त्यामुळे राजकिय सत्ता ताब्यात घेऊन तिला अर्थकारणाला योग्य आकार देण्याच्या कामी उपयोगात आणणे हे केव्हाही योग्य ठरणार आहे. राज्यसंस्था जेव्हा माघार घेत आहे व कल्याणकारी कार्यक्रमाची जबाबदारी टाळायला लागली आहे तेव्हा या राज्यसंस्थेवर नियंत्रण मिळवून तिला स्त्रियांच्या व एकूण पीडित जनतेच्या हिताचे धोरण आखायला लावणे गरजेचे झाले आहे. जेव्हा राज्यसंस्था आपणहून कल्याणकारी कार्यक्रम हाती घेत असे तेव्हा जितकी जरूर नव्हती त्यापेक्षा जास्त गरज राज्यसंस्थेवर नियंत्रण मिळविण्याची आज उपस्थित झाली आहे. अर्थकारण ज्यांच्या विरोधात जाते आहे त्यांना परिघाबाहेर ढकलीत आहे. ( स्त्रियांच्या श्रमशक्तीतील ८०% श्रमशक्ती असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे असे १९९१ ची जनगणना सांगते.) त्यांनी राजकारणाची कास न सोडता, सत्तेच्या स्पर्धेत उतरण्यास नकार न देता, राज्यसंस्थेवर नियंत्रण मिळवून अर्थकारणावर काबू मिळवला पाहिजे. साधन - संपत्तीचे वाटप आपल्या बाजूने कसे होईल हे पाहिले पाहिजे. आणि त्यासाठी सोवळे ओवळे सोडून भ्रष्ट होण्याच्या भीतीतून बाहेर पडून आत्मविशवासपूर्वक राजकीय सत्तेच्या स्पर्धेत उतरते पाहिजे. गेल्या २० वर्षांचा खत्री चळवळीचा अनुभव गाठीशी असताना आज इतिहासक्रमात जर राजकीय हत्यार स्वतःच तयार करण्याची जबाबदारी स्त्री संघटनांवर येऊन पडली असेल तर त्यास सामोरे जाणे त्यांना क्रमप्राप्तच आहे.

संसदीय राजकारणापासून दू रहाण्याचा आकृतिबंध आणखी एका कारणासाठी आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता आहे. आज आपण पाहतो की हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या स्री आघाड्या जोमाने कामास लागल्या आहेत. निम फॅसिस्ट व हिंसेवर विश्वास असलेल्या, द्वेषावर आधारलेल्या राजकारणात स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणावर आकृष्ट करून घेत आहेत. स्वायत्त खरी चळवळीच्या विरोधात समर्थपणे उतरणे हे या महिला आघाड्यांचे एक धोरण आहे. जमातवादाचा प्रसार माहिलांमध्ये होताना दिसतो आहे. आणि शहरी मध्यम वर्गात तर फारच मोठा शिरकाव जमातवाद्यांनी केला आहे. याच समाजगटातून स्वायत्त स्त्री चळवळ ही उभी राहिली आहे. जर जमातवादी शक्ती तेथे वाढत असेल तर ते एका अर्थी स्वायत्त स्त्री चळवळीचे अपयश आहे. जमातवादाकडे वळणाऱ्या स्त्रिया राजकीय पक्षांकडे जाऊन संसदीय राजकारणाद्वारे सत्तेवर येण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा वेळी संसदीय राजकरणापासून दूर राहणे परवडणारे नाही. एकदा तुम्ही संसदेबाहेर राहण्याचे ठरविले व सत्ताधारी पक्षाकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचे ठरविले की मग कोणता पक्ष, कोणत्या सामाजिक शक्ती सत्तेवर येतात याचे भान सुटते. जो सत्तेवर असेल त्याच्याकडून तुम्ही तुमचे काम करून घेता पण यातूनच एकूण स्त्रीहितविरोधी समाजकारण व अर्थकारण ताकदवान होण्याची शक्यता निर्माण होते. व्यक्तिगत ते राजकीय या प्राथमिक टप्प्यात क्रांतिकारक वाटणाऱ्या घोषणेतून राजकारण तुकड्या तुकड्यांत विछिन्न होते व सम्यक परिवर्तनाच्या दिशेचा विसर पडतो. ज्या स्त्रिया संसदीय राजकारणात आहेत त्यांची कामगिरी चांगली झालेली आहे. निदान स्त्रीप्रश्नांबाबत तरी, असे आपण वर म्हटले आहे. त्यामुळे सत्तेवर येऊन स्त्रीप्रश्नांस स्त्रिया हातभार लावू शकतात हे खरे आहे. आत जाऊन धोरण विषयक निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव पाडायचा की बाहेर राहून दबाव आणायचा हा प्रश्न खत्री चळवळीने अद्याप सोडविलेला नाही. स्त्रियांचा पक्ष स्थापन होण्यातून भगिनी भाव वाढण्याची शक्यता आहे. स्त्री चळवळीतून जो पक्ष उदयाला येईल तो स्त्री जाणिवा घेऊनच राजकारणाच्या मैदानात उतरेल. पक्ष बांधणीच्या कार्यातून व सत्तेवर येण्याच्या धडपडीतून यापक्षात वास्तववादी समझोता निर्माण होऊ शकतो यावर विश्वास ठेवून स्त्री चळवळीने आपली जबाबदारी टाळण्यात अर्थ नाही. यातून फक्त स्त्री प्रश्नच सुटेल असे नाही तर एकूण भारतीय समाजाची समतेकडे व मानवतेकडे वाटचाल सुरू होईल.

 

--------------------------------------------------
स्त्री - न्याय - कायदा  ( ) मध्ये प्रकाशित